वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सेवा सुचारु गर्न उपभोक्ता जागरण अभियानको माग
विराटनगर असोज २ गते | जेनजी आन्दोलनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएको भन्दै उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सेवा सुचारु गर्न माग गरेको छ ।
अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली र सचिव जनक कटवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न माग गरेका हुन् ।
आन्दोलन हिंसात्मक बनेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा निजी भवन, शैक्षिक संस्था, सुरक्षाका पूर्वाधार र ऐतिहासिक धरोहरहरु समेत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । अभियानले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै आमनागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ भने घाइते अभियन्ताहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
उपभोक्ता जागरण अभियानले नेपाल सरकारलाई पाँचवटा महत्वपूर्ण मागहरु अघि सारेको छ । जसअनुसार हालको असहज परिस्थितिमा सेवा प्रवाह सहज नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता स्थगन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाहरु वैकल्पिक माध्यमबाट तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट दिइने अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री र नागरिकता सिफारिस लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रमाणपत्र नविकरणको म्याद भदौ मसान्तसम्म मात्र रहेको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त स्थानीय निकायअन्तर्गत सो अवधि थप गर्न माग गरिएको छ । साथै, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा देखिनसक्ने कालोबजारी, महँगी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल विकल्पसहितको संयन्त्र निर्माण गरी बजारको स्वच्छता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारी संयन्त्रले तत्काल जिम्मेवारीका साथ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश सरकारका कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायतका संरचना जलेर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । तिनै भवनहरुमा रहेका नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाण, मुद्दाका मिसिललगायत कैयौं ऐतिहासिक तथा संवेदनशील कागजातहरु नष्ट भएका छन् ।
देश डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न कार्यालयका सर्भरमा भएको क्षतिका कारण अनलाइन सेवाप्रवाह थप जटिल बनेको छ । अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने सेवामा व्यापक असर परेपछि आम नागरिक राज्यका आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
