.gif)
व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बुधबारको बैठकले संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन असोज २ गतेसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पारित गरेको छ । सरकारले ०६९ पुस १९ सम्म अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सुविधा रोज्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयक संसदको बहुमतबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।
अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्" वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्" वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने सरकारले राखेको प्रस्तावलाई समितिले पनि पारित गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए । अस्थायी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा असफल भए जागिरबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ भने राहत शिक्षक असफल भएपनि जागिरमा र्फकन पाउनेछन् ।
समितिमा सदस्य एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली र सिन्धु जलेसाले असहमति जनाएपनि पारित भएको हो । 'समितिले संसोधित ऐन पारित गरेको छ,'समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले भनिन,'धेरै बिषय छुटेपनि महत्वपूर्ण कुरा संसोधन गरिएको छ । भोली -बिहीबार) संसदमा पेश गर्छौ ।'
ऐनमा कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको हो ।
विधेयकमा सहकारी अन्र्तगत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्दैं एमाले सभासद् पाण्डे, मिश्र, थकाली र जलेसाले असहमति जनाएका थिए । समितिको बुधबारको बैठकले विधेयकको २२ बुँदामा संशोधन सहित पारित गरेको छ ।
समितिका सदस्य बदि्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा योग्यता र अनुभव तोकेको थिएन । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था गरेको पाण्डेले बताए ।
'परीक्षा बोर्डमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको छ,'उनले भने । प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षामै समाहित गर्ने भएको छ । अब आधारभूत तहमा बालकक्षादेखि आठसम्म हुने भएको छ ।
- कान्तिपुर समाचार बाट
Post a Comment