होला त कारबाही ?

काठमाडौँ,जेष्ठ ६ गते । सशस्त्रद्वन्द्वकोक्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सात हजार पाँच सय उजुरी परेका छन् ।

एमाले र एकीकृत माओवादीबीच हालै भएको ९ बुँदे सहमतिले घटनाका दोषीलाई कारबाही नहुने हो कि भन्ने आशंकाबीच आयोगले भने सहमतिले आफ्नो काम प्रभावित नहुने स्पस्ट पारेको छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिकरुपमा माओवादी सशस्त्रद्वन्द्व टुंगिएको थियो ।

शान्ति–सम्झौतामै द्वन्द्वकोक्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन उल्लेख थियो । तर, शान्ति–सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन भएको आयोगले बल्ल काम थालेको छ ।

२०७१ साल माघ २७ गते स्थापना भएको आयोगले त्यसको १५ महिनापछि बल्ल द्वन्द्वकालीन गठनकोबारेमा उजुरी लिन थालेको हो ।

वैशाख २ देखि असार २ सम्म उजुरीका लागि समय छुट्याएको आयोगमा अहिलेसम्म सात हजार ४ सय ७६ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने लगभग साढे १४ हजार फर्म वितरण भएको छ ।

• ईमेज खबर बाट