कमजोर बन्दै न्यायपालिका

हर क्षेत्रमा राजनीति हावी भइराखेको छ । नेपाली सेना र अदालत राजनीतिबाटै अलग रहेको अनुभूति जनताले गरिरहँदा यी दुइटा निकायबाट निष्पक्ष कार्य सम्पादनको अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिले आफ्नो प्रभाव जमाउन नेपाली सेनामा एकपटक ठूलै प्रयत्न गर्‌यो, त्यो षड्यन्त्रको सिकार षड्यन्त्रकारी नै बन्न पुगे । अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्ने वातावरण दिइएको थियो ।





त्यसैले न्यायपालिकामाथि नेपाली जनता केही हदसम्म भर परिरहेका थिए । राजनीतिले हिंस्रक पन्जा फैलाउने प्रयत्न गर्दै सबै निकायलाई राजनीतिक संगठनको कठपुतली बनाउँदै अघि बढ्ने गलत प्रवृत्ति प्रयोग गर्नेे प्रयत्न पटकपटक हुँदै आएको छ ।






अब न्यायपालिकाप्रति पनि जनता सन्देह गर्न थालेका छन् । यसबाट समग्र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै समाप्त हुने पक्षमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । किनकि प्रायः दलहरू न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो पक्कडमा राख्ने गन्तव्यतर्फ अभिमुख भइराखेका छन् । सर्वसाधारण नेपाली सुसूचित हुने भनेकै सञ्चारमाध्यमबाट हो । सञ्चारमाध्यमबाट बेलाबखत अत्यन्त निरुत्साहित हुनुपर्ने समाचार सम्प्रेषण भइराखेको देखिँदै छ ।





उदाहरणका लागि अमूक दलले सर्वोच्चमा पक्कड जमाउने गरी आफ्नो दलप्रति आस्थावान् न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ, अब दश–पन्ध्र वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सोही दलप्रति मात्र भक्तिभाव राख्नेहरू छन्, सो दलको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा बढ्नेछ, अर्को विश्लेषण सुनियो, नवनियुक्त न्यायाधीशहरू अमूक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्देशन लिन उपस्थिति दिए रे, विषय यतिमा सीमित रहेन ।





यतिखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा अमूक दलको औपचारिक सदस्यता लिएका, सोही दलबाट प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्तामा कार्यरत व्यक्ति जो नेपाल बार एसोसिएसनका सभापति पनि हुन्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश हुने चाँजोपाँजोसमेत मिलाएका छन् । यसरी सिफारिस भएकामध्ये एक उक्त दलबाट सांसद भएका सम्म पनि परेका छन् ।








यस्ता दलका औपचारिक सदस्यता प्राप्त गरी राजनीतिमा क्रियाशीलता दिइराखेका व्यक्ति त्यस समयमा प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण समर्थन लिन सफल भएको समेत विश्लेषण भइराखेको छ । सुनेका, चर्चामा आएका र विश्लेषण गरिएका कुरा सत्य सावित हुन आएमा न्यायमा क्षेत्र पूर्णरूपमा राजनीतीकरण हुनेछ । यसले न्यायपालिकाको गरिमामा हदैसम्म गिरावट आउँदै सम्पूर्ण न्याय सम्पादनको विषयसमेतमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । हालसम्मका दलीय क्रियाकलाप हेर्दा न्यायपालिका राजनीतीकरण हुँदै गएकोमा सन्देह देखिँदैन ।





न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेलमा को–को र कुन–कुन संस्थागत निकायहरू संलग्न हुँदै आएका छन् त ? अध्ययनको विषय बनेको छ ।


सर्वप्रथम यो देशमा यस्तो दारुणिक दृश्य देख्नुपर्‌यो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सबैको प्रमुख एउटै व्यक्ति बने । उनी राजनीतिक व्यक्तित्व थिएनन् । देशमा संविधानसभा एवम् संसद् दुवैको अवधि समाप्त भइसकेको थियो ।





यस अवस्थामा व्यवस्थापिकाका प्रमुख नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवैमा कायम रहे । औपचारिक रूपमा नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने, अनौपचारिक रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्को अभावमा त्यस निकायको प्रमुख पनि उनै थिए । यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रले आत्मसात गर्ने बिल्कुल होइन, गर्न मिल्दैन ।





तर न्यायपालिकामा लामो समय रहेर न्याय सम्पादनमा अब्बल नाम कीर्ति आर्जन गरी सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सफल यी विद्वान्लाई मन्टेस्क्यु जस्ता विद्वान्ले भनेका भनाइहरू जस्तै विधायन र कार्यकारिणी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम हुँदैन ।





न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पनै गर्न सकिँदैन । तीनवटै अंगहरूका अधिकार एउटै व्यक्ति वा निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गरेमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जसलाई प्रजातन्त्रको गायत्री मन्त्रका रूपमा लिइएको छ । यसको प्रयोग र व्याख्या धेरैपटक न्यायमूर्तिका हिसाबले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गरिसकेका थिए, उनैबाट शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई शक्ति एकीकरणको सिद्धान्तले प्रतिस्थापन गर्ने काम भयो ।





यसमा सबै दलका नेतृत्व पंक्तिहरू ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदै यहीअनुरूप अघि बढ्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यसैलाई ठूलो लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्न पुगे किनकि उनीहरू सबै आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँथे । यसमा नेपालको लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै हामी नेपालीको असली अनुहार ऐनामा प्रस्ट रूपमा देखाइदिने भूमिगत शक्ति थियो, जसले हाम्रा सबै नेताहरूलाई कठपुतली बनाइराखेको विश्लेषणसमेत सुनियो ।





सरकारले आफूलाई दिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न गर्‌यो, राजनीतिज्ञहरूको तुलनामा भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यहरूमा समेत स्वच्छ देखिँदै गयो । यसको कार्य सम्पादनबाट सम्पूर्ण कर्मचारी जगत्ले नै हौसला प्राप्त गर्‌यो किनकि राजनीतिज्ञहरूले गरिराख्ने आलोचनाबाट जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा कर्मचारीहरू अत्यन्त दक्षताका साथ कार्य सम्पादन गर्दै राजनीतिज्ञलाई पाठ पढाउन सफल हुने अवसर यो सरकारको कार्य सम्पादनले दिएको थियो ।





राजनीतिले सधैँ न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै अघि बढेको छ । पञ्चायतमा निरपेक्ष राजतन्त्र भएका समयको अध्ययन गर्दा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तको कुनै आभास पाइएन किनकि निरपेक्ष राजतन्त्र कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने गर्दथ्यो । २०४७ सालमा आएको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अत्यन्त सम्मान गरेको थियो ।





दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ संविधान तयार पार्ने सन्दर्भमा न्यायमूर्तिहरूको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने न्यायपालिकालाई संसद्को मातहतमा राख्ने दुष्प्रयास गर्ने सोचका साथ छलफल अघि बढेकै थियो । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी समानान्तर न्यायपालिका खडा गर्ने जस्ता प्रयास भएका थिए ।


नेपाली राजनीति सदैव विध्वंसात्मक छ । यो अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो भने न्यायपालिकाबाट सम्पादित हुने काममा दलहरूले नै निर्देशन गर्ने अवस्था आउनेछ ।


विद्यमान संविधानले पनि न्यायपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी व्यवस्थापिकामा छलफलमा पठाउने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गरी अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरेको विश्वभर नै न्यायपरिषद्मा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समावेश गरी गठन गर्ने गरिएकोमा हाम्रो संविधानले कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एकजना कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एक व्यक्ति गरी पाँच सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यहरू सीधैँ राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।





यसैले न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशभन्दा राजनीतिज्ञहरूको आवाजले मान्यता पाउने अवस्था बनाइएको छ । यसैगरी संवैधानिक परिषद्मा समेत राजनीतिज्ञहरूकै हालिमुहाली छ । यी महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने सोचाइ कहिल्यै भएन । त्यसैले क्रमशः लोकतान्त्रिक अवधिमा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भइराखेको देखिएको छ ।





यी सबै कुरा छोडी निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जुन देशमा दलका सांसद, दलको कृपामा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका बारका अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछन्, न्यायमूर्तिहरू आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न राजनीतिक दलको मुख्यालयमा निसंकोच पुग्छन्, न्यायपालिका कब्जा गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रको सर्वेसर्वा भन्न स्विकार्छन्, यसैमा गौरवान्वित हुन्छन् त्यस्तो देशमा लोकतन्त्रको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने पालो सचेत नेपाली नागरिकको जिम्मामा आएको छ ।





नेपाली राजनीति सदैव विध्वंसात्मक मात्रै छ । यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाँदा न्यायपालिकाबाट सम्पादित हुने काममा राजनीतिक दलले नै निर्देशन गर्ने अवस्था आएको मान्नुपर्ने स्थिति नरहने भइराखेको छ । - श्यामप्रसाद मैनाली , अन्नपूर्ण पोस्टबाट