सर्वोच्चले सरकार र दललाई भन्यो : १४ वर्षसम्म पनि स्थानीय चुनाव नगर्नुको कारण के हो ?

काठमाडौं, जेठ ४ गते । सर्वोच्च अदालतले १४ वर्षसम्म पनि स्थानीय निकायको चुनाव नगर्नुको कारण सरकार र राजनीतिक दललाई सोधेको छ । 

स्थानीय निकायको चुनाव नभएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र चुनाव नहुनुको कारणसहित अदालत उपस्थित हुन भनेको हो ।

लामो सयमसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा नागरिकको प्रजातान्त्रिक हत हनन् भएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, परशुराम उपाध्याय र लिलाधर उपाध्यायले वैशाख २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा, निर्वाचन आयोग, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

आदेशमा मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । यसअघि पनि पटक पटक स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सर्वोच्चले सरकार र दलहरुलाई आदेश दिए पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भए पनि कतिपय दलले मंसिरमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।