.gif)
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारका लागि बोलाएको छलफलमा आन्दोलनरत गठबन्धन अनुपस्थित रहे पनि सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसबीच सिंहदरबारमा छलफल भयो । प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गर्न समिति बनाउनेबारे यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले तराईमा दुई प्रदेश हुने गरी समितिको कार्यादेश सुुरुमै तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मधेसी दलको उक्त अडान मान्न नसक्ने जवाफ अन्य प्रमुख दलहरूले दिएपछि दुई पक्षको संवाद टुटेको थियो । अब त्यही विन्दुबाट छलफल अघि बढाउने दलहरूले बताएका छन् ।
‘वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने वस्तुनिष्ट आधार तयार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तबरबाट छलफल अघि बढाउने कुरा भएको छ,’ बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता महेश आचार्यले भने, ‘यसअघि मोर्चासँग वार्ता गर्दा सीमांकन पुनरावलोकनका लागि बनाउने समितिको क्षेत्राधिकारबारे कुरा मिलेको थिएन, त्यसमा टेकेर छलफल गर्नुपर्छ बरु के शब्द पदावली राख्दा हुन्छ त्यो प्रयोग गरेर जाऔं भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता भएकाले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि छलफल र वार्ताको वातावरण बनाउन अधिकतम पहल गर्ने नेता आचार्यले जनाए ।
सीमांकन पुनरावलोकन समितिको कार्यादेशको कुरा नमिल्दा नमिल्दै पनि सरकार गत फागुन ६ गते उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोकत्वमा ९ जना रहने गरी समिति घोषणा गरेको थियो । उक्त समितिमा मधेसीलगायत अन्य दलका प्रतिनिधि नपठाएपछि तीन महिनाको कार्याविधि त्यत्तिकै सकिएको थियो । यसबीचमा आन्दोलनरत दलहरूले थापा नेतृत्वको समितिमा बस्न नसकिने अनौपचारिक जानकारी दिएका थिए । त्यसैले आवश्यक पर्दा सीमांकन पुनरावलोकनका लागि थापाको विकल्पमा अन्य व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाउनसमेत सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू तयार देखिएका छन् ।
‘माननीय कमल थापाजी आफैंले मेरो कारणले वार्तामा अवरोध हुन्छ भने म बाधक बन्दिनँ भन्नुभएको छ, उहाँको दलका नेताहरूले पनि आज (मंगलबार) को बैठकमा त्यो कुरा भन्नुभयो,’ उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘तर व्यक्तिगत आग्रह/पूर्वाग्रह राख्ने भन्दा पनि उहाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयोजक बन्नु भएको हो, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’
तराईको आन्दोलन स्थगन गरी संघीय गठबन्धनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनकै बीचमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगको गत बिहीबारको कुराकानी केही सकारात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका थिए । पत्रमा मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका सरोकारलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । उनले मोर्चाका नेता ठाकुरकै सहमतिमा मंगलबारका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर बैठक सुरु हुनु केहीअघि नेता ठाकुरले आफूहरू आउने नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराए ।‘उहाँसँगकै छलफलबाट समय निर्धारण गरिएको थियो तर उहाँहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भयो भन्दै खबर पठाउनुभयो,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘उहाँहरू आज छलफलमा नआए पनि यसकै कारण फेरि कुराकानी नै नहुने भन्ने अवस्था छैन, सकारात्मक रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले फेरि आन्दोलनरत दलहरूसँग छलफलको समय तय गर्ने जानकारी दिए ।
विपक्षीसहितको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार वार्ता र संवादबाटै समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने पक्षमा दृढ रहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न खोजेर यो विषयलाई राजनीति गर्ने खेल बनाउन नहुने भन्दै सबै दलहरू जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिलेसम्म सरकारले गरेका प्रयास र आन्दोलनरत दलहरूले राखेका मागहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने बैठकमा सहभागी सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापाले जनाए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आन्दोलनरत दलहरूका मागलाई लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनावश्यक सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै सचेत गराएका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका टिप्पणीले पनि सहमतिको माहोल बनाउन समस्या खडा गर्ने भन्दै यसमा सचेत भएर अघि बढ्न सुझाव दिएको कांग्रेस नेता आचार्यले जनाए ।
- कान्तिपुर पोस्ट बाट
Post a Comment