भारत असन्तुष्ट

काठमाडौँ, जेष्ठ १२ गते । नेपालले पनि समर्थन जनाएको ‘वान वेल्ट वान रोड’ एसिया परियोजनालाई चीनले एकतर्फी रुपमा अगाडि बढाएको भन्दै भारतले कडा रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

भारतिय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीले ‘यस्तो क्षेत्रीय परियोजना सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासद्धारा निर्देशित हुनुपर्ने तथा सबै सम्वन्धीत पक्षहरुको चासो प्रतिविम्बित हुनुपर्ने’ बताएका छन् । आफ्नो चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वालाई दिएको अन्तवार्तामा भारतीय राष्टपति मुखर्जीले ‘यस परियोजनासँग सम्वन्धित सवै मुलुकहरुसँग परामर्श आवश्यकता’ रहेको बताएका छन् । इकोनोमिक टाइम्स पत्रिकाको मंगलबार संस्करणले राष्टपति मुखर्जीले व्यक्त गरेको सांकेतिक असन्तुष्टीलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

‘कनेक्टीभिटी हाम्रो राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो । भारतले अरु मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्दै धेरै परियोजना अगाडी वढाएको छ,’ मुखर्जीले भनेका छन् । उनले परियोजनालाई अगाडि वढाउन सवै एसियाली मुलुकहरुको विचमा परामर्शको आवश्यकता औल्याएका छन् । मुखर्जीले मंगलबारदेखि चीनको भम्रण सुरु गदै छन् । 

यो परियोजनालाई ‘चीनले आफ्नो आर्थिक बलबुताका भरमा एकतर्फी रुपमा अगाडि वढाउन चाहेको’ भारतले बुझेको छ । यस्तो परियोजनाले सम्वन्धित मुलुकको राष्टिय स्वार्थमा पार्न सक्ने असरका सम्वन्धमा चीनले ध्यान नदिएको वताउँदै आएको छ । ‘धनी मुलुक चीनले सडक र सामुद्रीक सम्पर्क (कनेक्टीभिटी)लाई अन्य सम्वन्धीत मुलुकसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडी वढाएको भारतको बुझाई रहेको छ,’ समाचारमा उल्लेख छ । 

उता चिनियाँ अधिकारीहरुले भने भारत चीनले नेतृत्व लिएको यो परियोजनामा सहभागी हुनुपर्ने बताईरहेका छन् । चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले केही दिन अगाडि मात्र काठमाडौमा यस परियोजनाको वारेमा केही नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरुसँग छलफलको आयोजना गरेको थियो । कतिपयले नेपाल र भारतमा चीनको यो परियोजनालाई एसियाली मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक औजारको रुपमा उपयोग गरेको बताएका छन् । 

मार्चको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालले चीनले नेतृत्व लिएको यो परियोजनालाई समर्थन गरेको थियो । भ्रमणपश्चात जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘वान वेल्ट वान रोड’ परियोजनाको खाकाभित्र रही दुई देशले विकासका परियोजनाहरुलाई अगाडि वढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजनालाई चिनियाँ राष्टपतिले सन् २०१३ मा अगाडि बढाएका हुन् ।

• कान्तिपुर पोस्ट बाट