.gif)
असार १७ गते । निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली कार्यक्रम ल्याएको छ । तिमीले निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचायौँ कि खिचाए नौं , त्यो पछि गएर राष्ट्रिय परिचय पत्र ‘स्मार्ट कार्ड’बन्छ नि ।” तत्कालीन निर्वाचन आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले यसो भनेपछि तत्काल जिल्ला निर्वाचन कार्यलय बबरमहल काठमाडौंमा फोटो खिच्न गएको थिए ।
बबरमहलमा फोटोसहितिको मतदाता नामावलीका लागि खिचिएको फोटो मतदाता परिचयपत्र बनेर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भोजपुर जिल्लाको याङ्गपाङ्ग गाविसको पञ्चेदोबाटो मतदान केन्द्रमा पुगेछ ।
कोइरालाले भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘स्मार्ट कार्ड’ प्रतिक्षा गरेको लगभग चार वर्ष क्रस भएपनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्ने कुनै सुर पत्तो थिएन । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ बनाउनका लागि खिचाएको फोटोको याद भने मानसपटलमा घुमिरहेको छ । नागरिकताको समेत काम गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्योलका माझ टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढेको र अबको केही दिनमा ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६ र ६७ को बजेट भाषण मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस लगत्तै एसियाली विकास बैंकले यो विषयमा चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण गर्न सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा स्मार्ट कार्ड निर्माणका लागि भनेर ठूलो रकम बिनियोजन गरेको छ ।
बैंकले मालपोत कार्यालयमा स्मार्ट कार्ड लाल पूर्जा र डिजिटल रेकर्ड , यातायात व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स र स्मार्ट ब्लु बुक र लोक सेवा आयोगमा पनि अनलाइन निबेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोगमा अनलाइनबाट दिईने निबेदन प्रभावकारी भएको बिज्ञहरुको दावी छ ।
पाकिस्तान , मलेसिया , सिङ्गापुर लगायतका दे शमा स्मार्ट कार्डको सफल प्रयोग भएको मानिन्छ । स्मार्ट कार्डमा रहेको रेकर्डलाई कसैले पनि तलमाथि गर्न नसक्नने भएकाले पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको हो । त्यसैको प्रभावबाट नेपालमा पनि भित्र्याउन खोजिएको स्मार्ट कार्ड निर्माण कार्यबिभिन्न बहाना देखाउदै रोकिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको जिमेवारी गृह मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईलाई दिएपछि स्मार्ट कार्डको प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण प्रक्रियालाई असफल पार्न एउटा शक्तिशाली गिरोह नै सक्रिय रुपमा लागे पनि भट्टराई आफ्नो मिसनमा अडिग रहेका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट कार्ड) बन्ने निश्चित भएको स्रोतको दावी छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वार्थ समूहको उजूरीका कारण
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । उजूरीका कारण पाँच महिना पछाडि धकेलिए पछि एसियाली विकास बैंकले स्मार्ट कार्ड बनाउने कार्यक्रम नै रद्द गर्ने तयारी गरेको बुझेपछि यसलाई सफल बनाउन कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले निरन्तर प्रयास गरेर रोक्न सफल भएको र स्मार्ट कार्ड बन्ने निश्चित भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
लेखा समितिले प्रधनमन्त्री , गृहमन्त्री , रक्षामन्त्री , सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेर प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन फिर्ता लिएपछि केन्द्रलाई टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको थियो । केन्द्रले यस अघिको कार्यकारीको पालामा आव्हान गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि नयाँ टेन्डर खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
८० लाख डलर लागत अनुमान गरेर आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले चासो राखेपनि फ्रान्सेली कम्पनि मर्फो , ग्याम्ल्टोले ४९ लाख डलरको पेरिफेरीमा कबोल गरेपछि स्मार्ट कार्ड निर्माण गर्नका लागि सर्ट लिस्टमा परेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता , राजनीतिक र रणनीतिक विषय समेत भएकाले बिभिन्न स्वार्थ समूह टुप्पी कसेर लागेपछि यसलाई सफल बनाउन केन्द्रलाई चुनौती थपिएको थियो । सबै किसिमका चुनौतीको सामना गर्दै केन्द्रले आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्ने दिशातिर उन्मुख भएको देखिन्छ ।
स्मार्ट कार्डमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण हुने भएकाले कुखुरा चोर देखि घर फोर सम्मलाई कानूनको फन्दामा पार्न सजिलो हुन्छ । हरेक विवरण स्मार्ट कार्डमा हुने भएकाले राज्यका कुनै पनि निकायबाट भएको जरिवाना , हर्जाना ,क्षेतिपूर्ति वा अन्य कुनै किसिमको सजाय भएको भए त्यो पनि स्मार्ट कार्ड मार्फत सहजरुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । अन्य निकायले निर्माण गरेको स्मार्ट लाइसेन्स लगायतका कुराहरु राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापना केन्द्रसँग समन्वयन गरेर एकद्वार नीति अख्तियार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रले हरेको क्षेत्रलाई समेट्ने भएकाले यसको महत्त्व बढेर गएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित गर्छ भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने नभई नागरिकताले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने र नागरिकताको नम्बर उल्लेख नभएका कागजपत्रहरुमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य उल्लेख हुने स्रोतले दावी गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण भएपछि नागरिकता दिने काम पनि निरन्तर हुने केन्द्रले जनाएको छ । तर त्यो नागरिकता घरमा लगेर सजाएर राख्न मात्र काम हुने केन्द्रका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । नागरिकताको आधारमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने भएकाले पनि हल्ला भएजस्तो नागरिकता खारेज हुने सम्भावना छैन । मानव जीवन संग सम्बन्धित सबै कुरा यशैै काडमा रहनेछ ।
Post a Comment