चीनले कहिल्यै आलोकाँचो कूटनीति अपनाउँदैन

बिराटनगर, साउन १६ गते । केपी ओली सरकार ढलेको विषयले भारतमा खुसी ल्याएको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । सरकार ढल्नु र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा अर्को बन्ने गृहकार्य हुनुलाई ‘बाहिरी हात’ का रूपमा अथ्र्याउने पनि छन् । तर कूटनीतिक विज्ञहरू फरक धारणा राख्छन् । कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकार बन्ने र ढल्ने नितान्त आन्तरिक राजनीतिमा निर्भर विषय हुन् । यद्यपि त्यसमा बाह्य हातहरू सहयोगीका रूपमा आउन सक्छन् ।’

तर त्यो आशयलाई खण्डन गर्ने घटना बढता छन् । शुक्रबार बिहानै चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न लाजिम्पाट निवास पुगे । उनले भने, ‘यहाँको परिवर्तन आन्तरिक हो । यो परिवर्तनले दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन । अघि बढेका कामहरूमा कमी आउँदैन ।’

चिनियाँ राजदूतले यसअघि पटकपटक दाहाललाई भेटेको भए पनि हालेैको भेटलाई दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेकाछन् । यो भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको सामग्रीलाई चिर्ने रणनीति हुनसक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो पारम्परिक मित्रता र व्यावहारिक सहयोगलाई बढाउँदै दुई मुलुकलाई साझा भाग्यका समुदाय बनाउनु आवश्यक छ ।’

त्यसमाथि राजदूत उले राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण यहाँको सरकार फेरिँदैमा नरोकिने विश्वास दिलाए । चीनले कहिल्यै आलोकाँचो कूटनीति अपनाउँदैन । अल्पविकसीत मुलुक नेपालले विकासशील चीनसँग मिलेर सुधार र विकासका ऐतिहासिक कार्यभार उठाइरहेको सन्दर्भलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले उठाएका प्रसंग पनि उनले दाहाललाई सुनाएका थिए ।

‘ओली नेतृत्व सरकार न बाहिर हल्ला भएको जस्तो चीनले थेगेको हो न भारतले ढालेको हो । वास्तविकता आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको अहम् र शक्ति संघर्ष नै हो,’ एक कूटनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘सत्तामा जानेले बाहिर बस्नेलाई नगन्ने र बाहिर बस्नेले सत्तामा जानैपर्ने भन्ने अवधारणाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’  

स्रोतका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालबाट दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक जोड्न ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा लिएको जानकारी राजदूतले दिएका छन् । यसका लागि नेपालले चीन र भारत दुवैसँग उत्तिकै मिलेर काम गर्नुपर्ने समेत सुझाएका थिए । तत्कालीन भ्रमण दलका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले महत्त्व नदेओस् भन्ने कुनै भावना राखेको छैन । हामी नेपालबारे भारतसँग उत्तिकै कुरा गरिरहेका हुन्छौं ।

दिल्ली, बेइजिङ र काठमाडौंमा छलफल भइरहेको हुन्छ ।’ नेपाल र चीनलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने सुझाउँदै उनले ‘कन्नेक्टिभिटी’ तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग बढाउनुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले नेपालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र औद्योगिक क्षमता वृद्धिमा होस्टे हैंसे गर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति सीले सहयोग अभिवृद्धिका लागि एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्मेन्ट बैंक र संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जस्ता लगानी संस्थाहरूको उपयोग गर्न सुझाव यसअघि नै दिएका हुन् । चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेशकुमार मास्केले भ्रमण नरोकिने अवस्था रहेको बताए । ‘भएका सम्झौतालाई अघि बढाउन आगामी सरकारले पहल गरे भ्रमण नहुने भन्ने विषय नै छैन । उच्चस्तरको भ्रमणका लागि संयुक्त बैठकबाहेक अन्य तयारी सकिसकेको छ’, उनले भने, ‘यसमा आगामी नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

‘चीनको एक मात्र चाहना स्थायी सरकार हो,’ चिनियाँ राजदूतको भनाइ स्रोतले उद्धृत गर्‍यो । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास दुवै छिमेकी चीन र भारतको हितमा रहेको उनको धारणा थियो । दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसअघिदेखि उठाउँदै आएका त्रिपक्षीय सहकार्यलाई स्मरण गराएका थिए ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको घटनालाई नियालिरहेको र सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

त्यसको पर्सीपल्ट भारतले पनि चीनको शैलीमा उक्त धारणा व्यक्त गरेको थियो । नेपालसँगको सम्बन्धलाई यसअघिको चिनियाँ नेतृत्व हु जिन्ताओले भनेको ‘असाधारण महत्त्व’ लाई वर्तमान नेतृत्वले पनि निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रपति हुले नेपालको भ्रमण नगरे पनि सरकारबाट बाहिरिनु केही महिनाअघि सन् २०१२ मा उनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पाँच घण्टे नेपाल भ्रमण गरे । त्यस क्रममा आर्थिक सहयोग र लगानी विस्तारको लामो सूची प्रस्तुत गर्दै हिमालय अंकमालको संज्ञा दिए ।

उनले तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा चासोमा बलियो सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत खोजेका थिए । एक दशकपछिको त्यो उच्चस्तरको भ्रमणले सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला १३ वर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र १८ वर्षअघि राष्ट्रपति ज्याङ जेमिन नेपालको सन्दर्भलाई निरन्तरता दिँदै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको भूमिकालाई जोड दिएका थिए ।  

संयोग अर्को पनि छ । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा लगातार हुने सम्भावना रहेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताएका छन् । केही साताअघि परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी बेइजिङ पुगेर सीको भ्रमणको तयारी अघि बढाएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलिसकेको थियो । चीनका तर्फबाट पनि भ्रमण तयारीमा प्रारम्भिक भ्रमणहरू भइरहेका छन् । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै चीनबाट मन्त्रीस्तरको तयारी भ्रमण हुनेछ । पछिल्लो समय राजनीतिक चासोका साथै लगानीमा पनि चीनले प्रभुत्व जनाउन खोजेको छ ।

भ्रमणले तिब्बत रेलमार्गलाई ल्हासाबाट काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने र लुम्बिनीमा चीनले लगानी गर्ने एजेन्डालाई मूर्तरूप दिने विषय अघि बढाउने छ । अबको चार वर्षमा केरुङ रेल आइपुग्ने छ भने नेपालतर्फ उक्त नाका खुला भइसकेको छ । चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया मामिला विज्ञ हु सिस्येङ पनि तिब्बत रेलमार्गको विस्तार र लुम्बिनीमा चिनियाँ लगानी भारतको प्रतिक्रियामा निर्भर हुने बताउँदै आएका छन् । ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि तिब्बत रेलमार्ग विस्तारमा चीन लागेको हो । यसैसँगै आफ्नो ‘वान बेल्ट वान रोड’ नीतिलाई अघि बढाउन पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुने सम्भावना बलियो छ । उनी असोजको अन्तिममा नेपाल आउने तयारी छ । अनलाइन खबरबाट