सभामुखको कदमविरुद्ध सदनमा एमाले सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने।

काठमाडौं, साउन ४ गते । सत्तारूढ दलहरूले बजेटसँग सम्बन्धित तीन आश्रित विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउने सभामुख ओनसरी घर्तीको कदमविरुद्ध सदनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति तय गरेका छन् ।

पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारको परामर्शबिना कार्यसूचीबाट हटाइएका विषयमा पहिले छलफल नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘संसारभरि जहाँको अभ्यास हेरे पनि संसद् सरकारको बिजनेसमा चल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि आर्थिक विधेयकहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । सरकारसँगको परामर्शबिना ती विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएन भने भविष्यमा आउने सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ ।’

उनले आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल सभामुखको तजबिजीमा नभई सरकारसँगको परामर्शमा तय हुने नियमावलीको बाध्यात्मक प्रावधान कसैबाट पनि उल्लंघन हुन नहुने बताए । ‘आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भई स्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी सो विधेयकमा छलफल गर्ने दिन तथा समयावधि तोक्नेछ,’ संसद नियावलीको नियम १५६ को उपनियम ३ मा भनिएको छ । संसदको नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुरूप सदनमा विचाराधीन आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि मात्रै संसद् अरू विषयमा प्रवेश गर्न सक्ने दाबीसमेत नेम्वाङको छ ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने संसद्मा कुन कार्यसूची अघि भन्ने विवाद नै बाँकी नरहेको बताए । ‘आर्थिक विधेयक असार मसान्तभित्र पारित गर्ने उद्देश्यका लागि पेस भएको हो,’ निधिले तर्क गरे, ‘असार मसान्तभित्र पारित नभएपछि त्यसको उपादेयता र सान्र्दभिकता तत्कालका लागि सकिएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ जारी गरेर परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा कुन कार्यसूचीले पहिले प्राथमिकता पाउने भन्ने विवाद एमालेको बल मिच्याइँमात्रै भएको उनको दाबी छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि विधेयक पारित गर्नुपथ्र्यो, त्यो अब ६ महिनाका लागि आवश्यक छैन, सामूहिक कर असुलीबाटै वैकल्पिक समाधान भइसकेको छ,’ निधिले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पनि कम्तीमा ६ महिना यो विधेयक पारित गर्न आवश्यक छैन । अब नयाँ सरकारले यस सम्बन्धी नयाँ निर्णय लिन्छ ।’

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगाडि नै सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक सदनमा दफावार छलफल र पारित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध छ । माओवादी केन्द्रले असार २९ को बैठकको कार्यसूचीमा रहेका ती विधेयक अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले सूचनाद्वारा बैठक स्थगन गरेको सत्तापक्षको आरोप छ ।