भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी रूपमा राखिएका जग्गाहरू जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई परिचालन गरी विवरण नै बटुलिसकेको छ।
‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरे अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको मन्त्राालयले जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार देशभर हदबन्दी बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघामात्र छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको, तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता विभिन्न खाले भएकाले कति परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुन लागेको भन्नेबारे यकिन भन्न नसकिने जानकारी भूमिसुधार विभागले जनाएकोछ ।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा रहेका जमिन
हरू हाल धमाधम बिक्री भइरहेको छ, तर सरकारले रोकेकोछैन । काठमाडौं बिराटनगर जस्ता ठूलाठूला
शहरी क्षेत्रमा हजारौं बिगाहा जमिन राखेकाहरूलाइ
सरकारले छुन सकेको छैन । सरकसरको नीति मंन्त्रालय
बिभागले लागुु गराउला भन्ने कुरामा जन्ता छैनन् ।
Post a Comment