दूरसञ्चार प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले फोर जी सेवा सञ्चालनमा अबरोध

काठमाडौं,असोज २ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी सेवा सञ्चालनको कार्यमा ढिलासुस्ती गर्न थालेको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीहरू फोरजी सञ्चालनका लागि तत्पर देखिए पनि प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले थप केही समय पछाडि धकेलिने भएको हो ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रीक्वेन्सी नीति संशोधनमार्पफत सेवा सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो खुलेको १ महीना बितिसकेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको स्वीकृतिकुर्दै आएकाछन्। तर, सेवाप्रदायकले निवेदन दिएको महीना दिन बित्नै लाग्दासमेत प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थताको अनुमतिसम्म पनि जारी गर्न सकेको छैन । सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट प्रविधि तटस्थताको अनुमति लिएर सेवा विस्तारको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजनाअनुसार प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि मात्र फोरजी सेवा शुरू गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि प्राधिकरणले बताएअनुसार अबको १ महीनामा सेवाप्रदायकबाट सेवा विस्तार कार्ययोजना स्वीकृत गरी फोरजी सञ्चालनको स्वीकृति दिने योजना थियो । प्रविधि तटस्थताको अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट सेवा विस्तार कार्ययोजना पनि माग्न सकेको छैन । फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति पूर्वनिर्धारित अवधिभन्दा केही पछाडि धकेलिने अवस्था आएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजयकुमार रायले बताए । ‘सकेसम्म छिटो फोरजी सञ्चालनको वातावरण बनाउने पक्षमा प्राधिकरण छ,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक कारणले १ महीनाजति ढिलो हुनसक्ने देखिएको छ ।’

सरकारले लिएको प्रविधि तटस्थताको नीतिअनुसार अब जीएसएम सेलुलर मोबाइल तथा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले १८ सय ब्याण्डमा एलटीई तथा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । सो ब्याण्डमा अब जम्मा २८ मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सी मात्र बाँकी छ । त्यसमध्ये युनिफाइड लाइसेन्सका आधारमा यूटीएलले १२ मेगाहर्ज प्राप्त गर्ने छ । टेलिकम र एनसेलले थोरै फ्रीक्वेन्सी हुँदा पूर्वाधारमा लगानी बढी आवश्यक हुने भन्दै उक्त ब्याण्डमा २०/२० मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सीको माग गरेका छन् । तर, जम्मा १६ मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सी मात्र बाँकी रहेकाले दुवै कम्पनीलाई ८/८ मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सी वितरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

सेवाप्रदायकले हाल १८ सय ब्याण्डमा टुजी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उक्त ब्याण्डमा टेलिकमसँग १५ मेगाहर्ज, स्मार्टसँग १२ मेगाहर्ज, एनसेलसँग ११ मेगाहर्ज र एनएसटीपीएलसँग ९ मेगाहर्ज रहेको छ । टुजीलाई अन्य ब्याण्डमा ‘सिप्mट’ गरी सेवाप्रदायकले यसअघि प्राप्त गरेको फ्रीक्वेन्सी फोरजीमा प्रयोग गर्नसक्ने विकल्पसमेतछ। तर, सो फ्रीक्वेन्सी फोरजीका लागि प्रयोग गर्दा टुजीमा असर गर्ने सेवाप्रदायकहरूको जिकीर रहँदै आएको छ ।

सेवाप्रदायकसँग आवश्यकताभन्दा बढी फ्रीक्वेन्सी रहेको भन्दै त्यसबाट केही फ्रीक्वेन्सी टुजीका लागि छुट्याएर फोरजीमा थप गर्न सकिने रायको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा सेवाप्रदायकहरूले दाबी गरेजस्तो टुजीमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

तल्ला  ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सीमा कम पूर्वाधार आवश्यक पर्ने हुन्छ । फोरजीका लागि ७ सय र २६ सय ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सी बढाबढको आधारमा वितरण गर्ने भर्खरै संशोधित नीतिमा भनिएको छ । त्यसको न्यूनतम मूल्य तोक्न प्राधिकरणसँग अब २ महीनाको समय बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले त्यसका लागि कुनै पनि गृहकार्य गरेको छैन ।

सेवाप्रदायकले प्रविधि तटस्थताको सुविधाका लागि प्राधिकरणबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, जीएसएम मोबाइल सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकले मात्र त्यस्तो स्वीकृति पाउनेछन् । त्यसअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्र फोरजी सेवा सञ्चालनलगायत प्रविधितटस्थ सुविधा पाउनेदेखिन्छ ।

यद्यपि हाल टेलिकम र एनसेलले मात्र फोरजी सेवाका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएका छन् । युनिफाइड लाइसेन्स पाउँदा तोकिएको शर्त पूरा नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमलाई भने तत्काल फोरजी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने उपनिर्देशक रायले बताए । ‘बाँकी यूटीएलबाट भने हालसम्म फोरजी सेवाका लागि निवेदन आएको छैन,’ उनले भने ।

गोपाल साउदबाट