काठमाडौं, असोज ६ गते । भारतले वर्षदिनअघि नेपालमा लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन जनताको दबाब बढे पनि त्यसतर्फ सरकार र सरकारी निकायले कुनै काम गरेन।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाली जनतालाइ ठुुलै पीडा दिएको थियो, ती दिनहरूले कहिले पनि भुल्नेे छैनन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाली जनतालाइ ठुुलै पीडा दिएको थियो, ती दिनहरूले कहिले पनि भुल्नेे छैनन् ।
त्यसैले पनि होला जनता भारतको कुरा सुन्न पनि मान्दैनन्। तर नेपालका नेता र सरकारले भारतसँग परनिर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ ध्यानै नदिको भन्दै यसबेला नेपाली जनता नेताहरू देखि आक्रोसित भएकाछन।
देशको समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार
र राजनीतिक दललाई जनताले सचेत गराइरहेकाछन।
नेता र सरकारले जनताको कुरामा ध्यान नदिदा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता आउन सकनेछ।
मुलुक र जनताले भारतकै कारण नोक्सान सहनुपरेको छ तर पनि सरकार भारतिर लम पसार हुँदै रहदा यसबेला जनता झन सरकार बिरोधि भएकाछन, यो राम्रो कुरा होइन।
सरकारले परनिर्भरता हटाउन छिटो पहल गरे सबैको भलो हुनेछ।
Post a Comment