हेटौंडा कपडा उधोग सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं कात्तिक १२ गते ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो ।

उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पहिलो चरणमा त्यसबाट उत्पादित कपडा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारका कर्मचारी र विद्यालय ड्रेसका रूपमा उपयोग गरिने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । तीनओटै सुरक्षा निकायको पोशाकमा मात्रै वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘यसो हुँदा उद्योगबाट उत्पादनका लागि बजारको समस्या हुने छैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उद्योगको उत्पादन बजारमा लैजाने सरकारको योजना छ ।’

२०३५/३६ देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन शुरू गरेको हेटौंडा उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ । कुनै समय नेपालमै सबैभन्दा बढी कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको २५/२५ शेयर रहने गरी लगानी गरौं भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । उद्योगमा लगानी गर्ने सवालमा तीनै निकाय सहमत भइसकेको उनको भनाइ छ ।

तत्काल १० करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । विस्तारै २५ करोड रुपैयाँको कोष बनाउने र सरकारको शेयर विक्री गरी निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको भन्त्री जोशीले जानकारी दिए । हुन त तत्कालीन एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ फागुनमा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित मर्मत गरेको थियो । मर्मत गर्न त्यति बेलाको सरकारले ८ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढायो ।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै उद्योग सञ्चालन गर्ने काम अलपत्र परेको थियो । त्यसपश्चात् तत्कालीन सरकारले उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै लिक्वीडेशनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग २ सय ६३ रोपनी क्षेत्रफलमा फै लिएको छ । उद्योगमा धागो कात्ने मेशिन १४ हजार ६ सय ८८, तान ४ सय ८८ थान, रङ्गाइ छपाइका मेशिन, लुम, स्पेनिङलगायत मेशिन छन् । श्रम विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण घाटामा जाँदा उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको हो । उद्योगमा रहेका ४० प्रतिशत उपकरण काम लाग्ने अवस्थामा छन् ।

बाँकी ३० प्रतिशत उपकरण मर्मत गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने र त्यसबाहेक केही मेशिन तथा उपकरण नयाँ खरीद गर्नुपर्ने अवस्था छ । १ हजार १ सय ८६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उक्त उद्योग बन्द गर्दा तत्कालीन सरकारले कामदार कर्मचारीको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेको थियो ।

आर्थिक अभियानबाट