चीन बाट केरुग–काठमाडौं, लुम्बिनी रेलवे चले छ भने लेखकलाई जनताले पुजा गर्नेछन

काठमाडौं, मंसिर ७ गते।

भौतिक योजना, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्री लेखकले तराई मधेसका २० जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिव ७ सय १ किलोमिटरका २४ मार्गहरुको निर्माण कार्यका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएकोले अबको दुई/तीन महिनाभित्रै द्रुत गतिमा निर्माण कार्य हुने बताएका हुन्।

उनले भने,‘तराई मधेसमा विकासको गति अब अघि बढ्छ, सडक सञ्जाल भएमात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्छ।’ हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत बन्ने २४ मार्गहरुमध्ये १० वटा मार्ग भारतको अनुदानमा र बाँकी १४ वटा मार्गहरु नेपालको आन्तरिक स्रोतले नै निर्माण हुने मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। करिव १८ अर्बको लागतमा बन्ने उक्त राजमार्गहरु भारतले ८ अर्ब अनुदान दिने पनि उनले जनाए।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री लेखकले पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको पनि डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। करिब १२ सय किलोमिटरको राजमार्गको डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब छिट्टै दोस्रो चरणको कार्य पनि सुरु हुने उनले जनाए ।

मन्त्री लेखकले नेपाल दुई ठूला विशाल छिमेकीहरुका बीचमा भएकोले दुवै देशसँग सडक सञ्जालले जोड्नको लागि पनि सडक सञ्जालको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। मन्त्री लेखकले काठमाडौं–तराई मधेस फाष्ट ट्रयाकको अस्पष्टता र अन्यौलता पनि अब हटेको दाबी गरे। उनले भने,‘अब फाष्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा अब कुनै द्विविधा छैन, यसबारेमा मैले विशेष निर्णय गरेको छु, अब मन्त्रिपरिषदमा गएको छ।’

उनले अब फाष्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएसँगै यसलाई सार्वजनिक सडक सरह नै रहने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। उत्तरी सिमाना जोड्ने सडक सञ्जालको विस्तार कार्यको लागि नेपाली सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिने निर्णय समेत भएको उनले बताए।

चीनसँग भएको सम्झौता अनुरुप केरुग–काठमाडौं रेलवेको सर्भेको कामा अघि बढेको बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या समाधानका लागि पनि आफूले विशेष कार्ययोजना अघि ल्याउन लागेको खुलासा गरे। उनले भने,‘काठमाडौंमा फ्लाई ओभर ब्रिज र मेट्रो रेलको सर्भे कार्य अघि बढाउनुपर्छ, यो अहिले नै सम्पन्न गर्ने कुरा होइन, त्यसैले सम्भव भए यही आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नभए अर्को आर्थिक वर्ष भएपनि सर्भे गर्नुपर्छ।’