एलपी ग्यास बोक्ने बुलेट गाडीहरु भारतमै अड्किएर बसिरहेका छन्

बिराटनगर, पुस ७ गते। एलपी ग्यास बोक्ने बुलेट गाडी किन्न सरकारले नेपाली व्यवसायीहरुलाई दिएको दुई तिहाई भन्सार छुट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्टता नभएकोले त्यसमा परिमार्जन नभएसम्म गाडी नेपाल भित्र्याउन नसकिने भन्सार विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागबीच कार्यविधि परिमार्जनको लागि आवश्यक काम भइरहेको बताइएको छ।

व्यापारीहरुका अनुसार अहिले ५ सय भन्दा बढी बुलेट गाडी किन्ने प्रकृया शुरु भइसकेको छ र भन्सार समस्याका कारण ती बुलेटहरु भारतमै अड्किएर बसिरहेका छन्।

समस्या

व्यापारीहरुले ग्यास बोक्ने बुलेट गाडीमा सरकारले निर्णय गरे अनुसार दुई तिहाई भन्सार छुट पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर भन्सार विभागले चाहिँ व्यापारीहरुले पहिले च्यासिस नम्बर दर्ता गर्ने र पुन: भारतमा गएर बुलेट जोडेर ल्याउने हुनाले नियमानुसार पछिल्लोपटक ल्याइने बुलेटको लागि मात्र दुई तिहाई छुट दिन सकिने बताएको छ।

विभागका अनुसार यो प्रकृया मिलाउन आर्थिक ऐन २०७३ को कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, "ट्रकसहित बुलेट बनेर आउँछ भन्ने हामीले सोचेका थियौं। तर पहिला ट्रकको च्यासिस यहाँ ल्याएर दर्ता गरेर फेरि त्यो च्यासिस भारत लगेर त्यसमा बुलेट ट्यांकर जडान गरिने रहेछ। त्यसैले प्रकृया मिलाउन हामीले काम थालेका छौ।"

कार्यविधि परिमार्जन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको भएकोले दुवै पक्षबीचकाम भइरहेको पनि महानिर्देशक ढुंगानाले बताए।

शंका

व्यवसायीहरु भने सरकारी ढिलाई प्रति सशंकित देखिन्छन्।

झन्डै ६ अर्ब रुपैँयाको लगानी गरेर व्यापारीहरुले ग्यास बुलेट किन्ने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको भन्दै उनीहरुले भन्सारमा अलमल भए ग्यास ढुवानीमा ठूलो समस्या आउनसक्ने बताउँछन्।

उनीहरुका अनुसार अर्को वर्षको नोभेम्बर महिनापछि भारतीय भाडाको ग्यास बुलेट प्रयोग नगर्ने लिखित समझदारी भइसकेको छ।

त्यसैले त्यो समय भित्र सबै बुलेट भित्रिसक्नुपर्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए।

उनले भने, "ग्यास बुलेट भनेपछि अब टायर चाहिँ होइन, स्टेरिङ होइन, लुकिङ ग्लास होइन भनेर कहाँ भन्न पाइयो र? कहिले अख्तियारको बहानामा, कहिले भन्सारको बहानामा केही न केही लफडा गरेर हामीलाई ६/७ महिना देखि प्रकृयामै झुलाइएको छ।"

समस्याप्रति ध्यान दिइरहेको बताउने आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीहरुको गतिविधिमामा प्रश्न उठाएको छ।

उनीहरुको कार्यशैली प्रति शंका व्यक्त गर्दै आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोराले भने, "सरकारलाई वा विभागीय मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइकन प्रेसको माध्यमबाट अगाडि आउनुको पछाडि दवाव सिर्जना गर्न खोजिएको हो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन।"

गतवर्ष तराई आन्दोलनका क्रममा भारतीय सीमामा अवरोध भएपछि सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बुलेटमा आत्मनिर्भर हुन नेपाली व्यापारीहरुलाई छुटमा बुलेट किन्ने बाटो खोलिदिएको थियो।

हाल भारतीय भाडाको बुलेटमा ग्यास निर्यात हुँदा वर्षेनी साढे २ अर्ब रुपैँया बाहिरिने गरेको बताइन्छ। बीबीसी नेपाली सेवाबाट