मोरङ जिल्ला पनि रकम दुरुपयोगको समस्याबाट पछि छैन

बिराटनगर, फागुन १३ गते। सरकारले सांसद विकास कोषको बजेट बर्सेनी बढाउँदै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा ठूलो धनराशी खर्च भए पनि उपलब्धी भने न्यून देखिने गरेको छ । मोरङ जिल्ला पनि रकम दुरुपयोगको समस्याबाट अछुतो छैन । सरकारले गएको वर्ष प्रति सांसद १ करोड ५० लाख खर्च गर्न पाउने सीमालाई बढाएर यो वर्ष ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएकोछ ।

राजधानी काठमाडौंपछि सवैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला मोरङ हो । मोरङमा ९ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । नौ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई शीर्षक अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

मोरङमा समानुपातिकसहित २७ जना सांसद छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ती सांसदमार्फत २७ करोड र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ जिल्लामा भित्रिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका प्रमुख किशोरकुमार वरालका अनुसार दुवै शीर्षकमा जिल्ला भित्रिएको रकममध्ये जिल्ला विकास कार्यालय मोरङले पहिलो किस्तामा १० करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

१५ सयको संख्यामा योजना छनौट

मोरङ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत आएको वजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १ हजार ५ सय वढी योजना छनौट भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसद ५० लाख रुपैयाँ जिल्ला भित्रिएको हो । छनौटमा परेका अधिकांश योजनाहरु साना र टुक्रे योजना प्राथमिकतामा पारिएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत बाटो पूर्वाधारका अधुरा काम प्राथमिकतामा परेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ५० लाख रुपैयाँमा सांसद र कार्यकर्ताको इच्छाअनुसार साइकल वितरणदेखि ब्यूटी पार्लर र सिलाइ कटाईसम्मका १ हजार बढी संख्यामा योजना छनोटमा परेका छन् ।

विषेश गरी सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र कायक्रमअन्तर्गत छनोट गरेका योजनाहरुमध्ये आधा भन्दा बढी योजना क्षमता विकासका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने खालका योजना केन्दि्रत गरिएका छन् ।

विगत झैँ यो वर्षपनि क्षमता विकासका नाममा धेरै संख्यामा योजना छनौट परेको जिल्ला विकास समिति मोरङका योजना अधिकृत डम्वरवल्लभ वरालले जानकारी दिए ।

उनले अहिले छनौटमा परेका योजनाहरुमध्ये धेरैजसो योजना उपभोक्ता समिति मार्फत ठेक्काका लागि काम अघि वढीसकेको समेत जानकारी दिए ।

सडकको योजना प्राथमिकतामा

९ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका मोरङमा सवैभन्दा वढी पुर्वधार शीर्षकमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने योजना धेरैजसो छनौटमा परेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ का सांंसद ऋसिकेश पोखरेलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत पाएको बजेट २३ वटा योजना छनौट गरेका छन् । उनले खर्च हुने योजनाहरुमध्ये सडक ग्राभेल मात्र ११ वटा छन् । ती सवै योजना सात लाख भन्दा माथिका छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ का संसद चण्डीप्रसाद राईले खर्च गर्ने १६ वटा योजना मध्ये ११ वटा योजना सडकको स्तरोन्नति र ग्राभेल गर्ने छन् ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद दिलिप गच्छदारले पनि बाटो कल्भट निर्माणका नमामा ७ वटा योजना बनाएर खर्च गर्ने
छन् ।

क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद शिवकुमार मण्डलले पाएको रकम खर्च गर्ने २१ वटा योजनामध्ये सवैभन्दा वढी १८ वटा सडक स्तरोन्नती नै छ ।

क्षेत्र नम्बरं ५ का सांसद अमृत अर्यालले खर्च गर्नेमध्येका १८ वटा टुक्रे योजनामध्ये ११ वटा सडक स्तरोन्नतिका मात्र छन् ।

क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद महेश आचार्यले सडक स्तरोन्नति र भवन निर्माण सहितका २२ वटा योजनामा ३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बरं ७ का सांसद शेखर कोइरालाले ९ वटा सडक ग्राभेलसहित २० वटा योजनामा खर्च गर्ने छन् ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ८ का संसद चन्द्रबहादुर गुरूङले ८ वटा सडकस्तर ग्राभेल र कालोपत्रेसहित २२ वटा योजनामा ३ करोड खर्च गर्नेछन् ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९ का संसद डिकबहादुर लिम्बूले १३ वटा सडक स्तरोन्नतिसहितका २२ वटा योजनामा ३ करोड खर्च गर्नेछन् । सभासदले खर्च गरेका योजनाहरू हेर्दा सामुदायिक भवनको तारवारदेखि चौतारो निर्माणसम्मका योजनालाई विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिमार्फत वार्षिक रूपमा यसरी गरिने सडक स्तरोन्नति धेरै समय टिक्न पाउँदैन । धेरैजसो जनताको प्रत्यक्ष अवश्यतामा सडक पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले सडक निर्माणदेखि स्तरोन्नती गर्ने योजना छनौटमा वढी समावेश भएको सांसद ऋषिकेश पोख्रेलले जनाकारी दिए ।

क्षेत्र नम्वर १ का सांसदसमेत रहेका पोख्रेलले सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने विषय जिल्ला परिषद, इलाका एवम् गाउँ परिषदले छनौट गरेका योजनालाई नै निरन्तरता दिँदा सडक निर्माणका योजना पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताए ।