आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका आठ जिल्ला न्यायाधीशमाथिको कारबाही सिफारिस अलपत्रघ

काठमाडौं, चैत ३ गते । रातो तारा डट कम,

पदीय आचरणविपरीत आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका आठ जिल्ला न्यायाधीशमाथिको कारबाही सिफारिस अलपत्र परेको छ । न्यायपरिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।

परिषद्द्वारा गठित समितिले २७ मंसिरमा १० न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी आठजनालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले जिल्ला न्यायाधीशहरू ओमकार उपाध्याय, विश्वमंगल आत्रेय, राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलुप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजादलाई गम्भीर प्रकृतिको तथा सुदर्शनराज पाण्डे र नागेन्द्रलाल कर्णलाई सामान्य प्रकृतिको सचेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

उजुरी परेका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रबहादुर कार्की र विनोदमोहन आचार्यलाई भने दाबी प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद् सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिक सदस्य रहेको दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले उच्च अदालतका लागि योग्य जिल्ला न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको

थियो ।

न्यायाधीशलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको अनुमति

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले ७५ जिल्लाका न्यायाधीशलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बन्न अनुमति दिएको छ ।

 निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश बन्नेगरी अनुमति मागेअनुसार परिषद्ले निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत बन्न न्याय सेवा आयोगका दुई सय उपसचिवलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट