अल्पसंख्यक समुदाय अब कसलाई मान्ने

काठमाडौं,चैत २० गते । रातो तारा डट कम,
नयाँ स्थानीय संरचनामा दलित र अल्संख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारहरुको चयनमा अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अल्पसंख्यक कसलाई मान्ने भन्ने बारेमा दलका नेताहरुमात्रै होइन, निर्वाचन आयोगसमेत अल्मिलिएको छ ।

अल्पसंख्यकको अलमलबारे आजको राजधानी दैनिकमा विजय चाम्लिङले समाचार लेखेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा दुईजना र नगरपालिकामा दुईजना कार्यपालिका सदस्यको प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ मा संघीय कानूनले निर्धारण गरेको  भन्दा कम जानसंख्या भएको जातीय भाषिक र धार्मिक समुदायलाई अल्पसंख्यक मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएका ५८ जातिमध्ये केही जातिहरुलाई अल्पसंख्यक मानिँदै आएकोछ। राजधानीले लेखेको छ-संविधानले स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि अल्पसंख्यक समुदाय को हुन् भन्ने परिभाषा नहुँदा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि छनोट कार्य असहज हुने देखिन्छ। अनलाइन बाट