काठमाडौं,बैशाख ११ गते । रातो तारा डट कम-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विद्येयक २०७३ प्रमाणित गरेकी छिन् । यससँगै यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ भने ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संसदबाट बहुमतले पारित भएपछि यसमा उदृत केही विषयमा विवाद निस्किएको भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले यस विद्येयकलाई संशोधनको लागि संसदमा फिर्ता नपठाउनु ले हुबहु पारित भएको मानिने विज्ञहरु बताउछन् ।
संसदले पारित गरेपछि थप सुधार वा विवाद भएमा राष्ट्रपति समक्ष पुगेर पनि विद्येयकहरु फिर्ता हुन सक्छन भने सभामुखले आनुसाङिगक सुधार गर्न मात्र सकिने व्यवस्था
छ । संसदको पुस २६ गतेको बैठकले पारित गरेको यो विद्येयक भएपनि त्यसपछि विवादहरु निस्किएपछि सभामुखकोमा नै लामो समय अड्किएको थियो ।
बैंकका सञ्चालकमा व्यवसायी रहन नहुने गरि राष्ट्र बैंकले तयार गरेको पहिलो मस्यौदामा संशोधन भएर संसदबाट पारित हुँदा अर्कै भएको भन्दै केही विवाद निस्किएको थियो ।
संसदबाट पारित विद्येयकले व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वन्न रोक लगाएको छैन् । तर संवैधानिक पद धारण गरेकाले त्यो पदमा रहुन्जेल भने सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदबाट पारित विधेयकमा कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल तोकेपनि अध्यक्षलाई अन्य सञ्चालक सरह मानेर पुन नियुक्ति र मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था छ । धेरै अघि कार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था नै खारेज भएको भएपनि अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याउन यो पदको पुन सृजना गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने अवधि १० वर्ष तोकिएकोमा पनि संसदबाट पारित विद्येयकको विरोध भएको थियो । अनलाइन बाट
Post a Comment