काठमाडौं,चैत २८ गते । रातो तारा डट कम,निर्वाचन आयोगले घुमाउरो बाटोबाट स्थानीय तहको निार्वचनमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न, को अधिकार प्रदान गरिदिएकोछ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न असफल भएपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामार्फत घुमाउरो भाषामा मत दिन्नँ भन्ने अधिकारसहितको व्यवस्था ल्याएको हो ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा मत अस्वीकारको प्रस्ताव गरे पनि दलहरुबीचको असहमतिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि आयोगले निर्देशिकाको साहरामा यस्तो व्यवस्था अघि सारेको छ । तर, आयोगले गरेको यो व्यवस्थाको वैधानिक हैसियत भने प्रष्ट छैन । राजधानी बाट
Post a Comment