सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासको निर्णयले कुन बाटोलिने हो हेर्नै बाँकीछ

काठमाडौं, बैशाख २३ गते । रातो तारा डट कम-

व्यवस्थापिका संसदमा विधिवतरुपमा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसद सचिवालयले न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध संसदको अवहेलनासम्बन्धी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सचिवालयबाट संसदमा टेबल भइसकेको छ । महाअभियोग आफैंमा संसदको विशेषाधिकार हो । संविधानको धारा ३ अनुसार संसदनको कुनै काम कारवाही नियमित छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई मात्रै हुनेछ । यस्तो विषयमा अदालतमा कार्यपालिका माथि नै प्रस्न उठाउन पाइँछ कि पाइदैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार कार्कीमाथिको महाअभियोग यथास्थानमा राख्नु मात्रै भनेको छैन, सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश दिएर नोैलो नजिर कायम गरेकाछन ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (२) मा यस्तो भनिएको छ-यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनिएको छ।

तर अहिले कार्यपालिका र न्याय पालि
काको बिवादले के मोड लिन्छ हेर्नु पर्ने भएको छ।

यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,
भनिएको छ। त्यसैले अब के हुन्छ यहाँ  चोलेन्द्रको मात्र कुरा छैन, सभामुखले महिला भएको नाताले अर्को महिला लाई पुन बहालिमा कारवाही गर्छिन् कि गर्दिन हेर्न बाँकी छ।