सुस्त, गुणस्तरहीन र लापरवाही भन्दै कारवाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं, साउन १६ गते ।  रातो तारा डट कम,
एशियाली बिकास बैंकको सहयोगमा वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका शहरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम लापरवाही भएको व्यवस्थापिका संसदको बिकास समितिले ठहर गरेको छ । समितिले सरकारलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न १५ दिनको म्याद दिएको छ ।

एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास अति नै सुस्त, गुणस्तरहीन र लापरवाही भएको भन्दै समितिले पाँच सदस्यीय टोलि गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वतन्त्र पूर्वाधार विज्ञ एक(एक जना समावेश गर्नुपर्नेछ ।
ब्मखभचतष्कmभलत

समितिले शहरी बिकास मन्त्रालयलाई उक्त अध्ययनको रिपोर्ट अबको २० दिनभित्रै पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

देशका विभिन्न सहरमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु समयभित्रै सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दार् पूर्वतयारीमा प्रशस्त गृहकार्य हुने गरेको पनि पाइँदैन ।

एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाल देखिएका चुनौतीहरु सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एवं आगामी कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना एवं रणनीति बनाउन निर्देशन दिएको छ ।