नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा स्थानीय तह पनि मुछिए

काठमाडौं साउन २० गते । रातो तारा डट कम,
नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय (हालका स्थानीय तह) पनि मुछिएका छन् । नेपाल आयल निगमले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहबाट लिइएको जग्गाको दररेटको विवरणका आधारमा जग्गा खरिद गरेको प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तहका अधिकारीले हचुवाका भरमा सरकारी दररेटभन्दा २४ गुणा बढी हुने गरी निगमलाई दररेट सिफारिस गरिएको भेटिएको छ ।
ब्मखभचतष्कmभलत

जग्गा खरिद गर्ने समयमा तत्कालीन स्थानीय निकायसँग सो क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र प्रचलित दररेट मागेको र सोहीका आधारमा जग्गा खरिद गरिएको निगमले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

निगमको यो प्रष्टीकरणले जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन स्थानीय निकायको पनि संलग्नता र सहयोग रहेको निगमले नै खुलासा गरेको छ ।

जग्गा खरिदका लागि बोलपत्रमार्फत प्राप्त प्रतिकठ्ठा मूल्य उल्लेखित क्षेत्रको चलनचल्ती मूल्य हो वा होइन भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग पत्राचार गरी लिखित विवरण मागेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बताए ।

‘स्थानीय निकायबाट प्राप्त भएको मूल्यलाई आधार मानी टेण्डर मूल्याङ्कन गरिएको हो । कानूनी, प्राविधिक र आर्थिक रुपले उपयुक्त पाइएको आधारमा मात्र खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ प्रवन्ध निर्देशक खड्काले भने ।

स्थानीय निकायको बदमासी

खड्काले भने,’जग्गा खरिदमा तत्कालीन स्थानीय निकायको लिखित विवरण माग गरिएको थियो र त्यसैका आधारमा हामीले जग्गा खरिद गर्‍यौं ।’

अहिले निगमले जग्गा खरिदमा चलनचल्तीको वास्तविक मूल्यभन्दा ६ गुणा बढीसम्म मूल्य तिरेको भेटिएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायले जग्गाको दररेट राखेर काटेको पत्रलाई निगमका अधिकारीले आफ्नो अनियमितता लुकाउने अस्त्रका रुपमा अघि सारेका छन् ।

ति पत्रमा निगमले किनेको मूल्यभन्दा जग्गाको चलनचल्तीको दररेट अत्यधिक बढी देखाइएको छ । यसले तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु पनि निगमका अधिकारी र उनीहरुमार्फत परिचालित दलालसँग मिलेको आशंका जन्माएको छ ।

निगमलाई काटिएको पत्रमा स्थानीय निकायले चलाखीपूर्ण ढंगले सरकारी मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै चलनचल्तीको मूल्य अत्यधिक उल्लेख गरेका छन् ।

निगमले किनेका जग्गालाई कम मूल्य परेको देखाउने गरी यस्ता पत्र काटिएका छन् । पत्रमा सरकारी मूल्याङ्कन भन्दा चलनचल्तीको दर २५ गुणसम्म बढी देखिन्छ ।

कहाँ कति रेट देखाए स्थानीय निकायले रु
यो पनि पढ्नुहोस्
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः कागज मिलाएर भयो घोटाला, आयल निगमको प्रष्टीकरणः महंगो परेपनि खोलाको जग्गा ठीक, बाढी आए पर्खालले छेक्छ -आयल निगम प्रमुख खड्काले भने- कुलमानको भन्दा अप्ठेरो काम गर्दैछु

चितवनमा बाटोसँग नजोडिएको खेतियोग्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ । निगमले राप्तीको महादेबटारमा त्यस्तै जग्गा किनेको छ ।

तर, त्यहाँको स्थानीय निकायले निगमलाई दिएको विवरणमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा मूल्य १५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । जुन वास्तविक चलनचल्तीभन्दा ५ गुणा बढी हो ।

स्थानीय निकायले सरकारी दररेट चलनचल्तीको दररेटलाई यति उच्च पारेर किन देखायो भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।

निगमले चितवनमा राजमार्गसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको छ । निगमले त्यहाँ २३ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको हो ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा जग्गा किनिएको स्थानमा सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्र छ । त्यहाँको स्थानीय तहबाट चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको विवरण बनाएर निगममा ल्याएको भेटिएको छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ कजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको छ ।

सर्लाहीमा निगमले किनेको जग्गाको मूल्य किसानले २ लाख रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् ।
झापामा पनि त्यस्तै खेल देखिन्छ । मेची राजमार्गसँग जोडिएको खेतीयोग्य उपशाखा जोडिएको जग्गाको सरकारी दररेट ७५ हजार रुपैयाँ मात्र छ ।

तर, स्थानीय तहले गरेको सिफरिसमा यस्तो जग्गाको चलनचल्तीको दर रेट १८ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगहा ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै, भैरहवाको बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमार्ग मोहडा पर्ने जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य १६ लाख रुपैयाँसम्म भन्दै सिफारिस भएको छ ।
निगमले भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिगाह ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

यसरी स्थानीय तहबाट निगमले आफूले किनेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी चलनचल्तीको दररेट उल्लेख रहेको स्थानीय निकायको प्राप्त पत्र देखाउँदै चोखन खोजेको छ ।

सरकारी दररेटमा किन किनिएन :-
जग्गा खरिदमा निगमका पदाधिकारीहरूको जग्गा उपलब्ध गराउने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिसँग कुनै मिलेमतो वा अनुचित संलग्नता नरहेको निगमको दावी छ ।

तर, निगमकै एक अधिकारी भने सरकारी संस्थानले चलनचल्तीको दररेटकै आधारमा जग्गा किन्यौं भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘सरकारी कम्पनीले सरकारी दररेटका आधार बनाएर प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो’ ति अधिकारी भन्छन्,’ स्थानीय तहबाट सेटिङमा चलनचल्तीको मूल्य बढी राखेर सिफारिस ल्याएका छन् । अब त्यसैका आधारमा उम्कन खोजिँदैछ ।’

उनले सरकारी दररेटमा जग्गा नपाउने स्थित आए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने वा अधिग्रहणको बाटो अपनाउनुपर्ने बताए ।
निगमका प्रमुख खड्काले भने टेण्डरमा भाग लिने ठेकेदार वा सप्लायर्सले जग्गा खरिद गर्दा को(कोसँग के(कति मूल्य दिए तथा जग्गा धनीले के(कति प्राप्त गरे भन्ने विषय कानूनी तथा व्यवहारिक दुवै हिसावले निगमको पहुँच बाहिर हुने तर्क पेश गरे ।

कानूनी र प्रक्रियागत हिसावमा जग्गा खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको निगमको दावी छ ।