नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १३ वटा नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालय पुगेर रोकिए

काठमाडौं,भाद्र ११ गते । रातो तारा डट कम,
दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम वर्षौसम्म पारित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, सहजीकरणलगायत नीति तथा कार्यक्रम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किएपछि समस्या भएको हो ।

अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन र थप सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएका १३ वटा नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालय पुगेर रोकिएका छन् ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले मन्त्रालयको पहलमा मात्र पारित हुने यी कार्यक्रम डेढदुई वर्षदेखि अड्किएको जानकारी दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयमा हालै आयोजित विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा खनालले हालसम्म प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका मुख्य नीति तथा कार्यक्रम नै १३ वटा पुगको बताए ।

यी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ता र सेवाप्रदायकले पाउने सेवामा पनि असर पुगेको छ । उनले भने,सरकारले हाम्रा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्दा फिक्वेन्सीको बोलकबोल रोकिएको छ भन् राज्यले पाउने करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको छ ।

नियमावली स्वीकृत नभएकै कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने काम रोकिएको छ ।
मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड गुरुयोजना स्वीकृत भएको छैन । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको खाका दुईपटक मन्त्रालयमा पेस भइसकेको
छ । फ्रिक्वेन्सी पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन । टीभी ह्वाइट स्पेसको फ्रिक्वेन्सी पनि निर्धारण हुन सकेको छैन ।

यसैगरी सात सय र दुई हजार ६ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य स्वीकृत नहुँदा सेवाप्रदायकलाई बोलकबोलमा फ्रिक्वेन्सी दिने काम पनि रोकिएको छ । अन्नपुण पोष्टबाट