आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानूनअनुसार कारबाही हुने आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पहिलो हुने निर्वा्चित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय÷क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था
छ ।
दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले रु १५ हजार जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे रु १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
आयोगले आजै निर्वाचनको क्रममा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ ।
Post a Comment