गाईघाट चैत्र ८ गते । रातो तारा डट कम,आन्तरीक ठेक्का व्यवस्थाबाट जिल्ला समन्वय समितिमा जम्मा भएको एक करोड भन्दा बढी रकम स्थानीय विकास मंत्रालयबाट बाडफडको कार्यविधि नआउदा एक वर्षदेखि बाडफाड हुन सकेको छैन । .तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले लगाउँदै आएको आन्तरीक ठेक्का व्यवस्था (ढुंगा, गिटी र बालुवा पशुजन्य, वनजन्य व्यावसाय) बाट समन्वय समितिको राजस्व कोषमा १ करोड २० लाख जम्मा छ ।
मंन्त्रालयले स्थानीय तहमा उक्त रकम बाडफाडको कार्य विधि नपठाउँदा लामो समयदेखि उक्त रकम कोषमै थन्किएको छ । आम्दानी भएको राजस्वको वाडफाडपछि पठाउने भनि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयले २०७४ बैशाखमै सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्रचार गरेको थियो । तर पत्रचार गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा राजस्व वापत जम्मा भएको रकम अझै स्थानीय तहमा बाडफाड हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका सभापति खड्ग परियारले मंत्रालयबाट कुनैअख्तियारी नभएको कारण ठेक्का व्यवस्थाबाट उठेको करोडौ रकम स्थानीय तहमा बाडफाड हुन नसकेको बताए । ‘गत असारमा ठेक्का मार्फत जम्मा भएको रकम अझै कोषमा जम्मा छ ।
कुनै तहमा के कति रकम बाडफाड गर्ने भन्ने बारे अझै कार्यविधि आएको छैन।.’ सभापति परियारले भने,. त्यसैले राजस्व उठेको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।’उनले एक वर्षदेखि कोषको रकम वाडफाड हुन नसक्दा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा समेत असर पर्न गएको बताए ।
उनले बाडफाडको कार्यविधि पठाएर तत्काल उक्त रकम स्थानीय तहमा बाडफाड गरिनु पर्ने बताए । उनले अझै बाडफाड कार्यविधि नआएपनि आन्तरीक आय असुली कार्यको जन शक्ति परिचालन अनुगमन कार्य र विज्ञापन प्रकाशन गर्दा खर्च भएको रकम भुक्तानीको लागि मंत्रालयमा पत्रचार गरिएको परियारले बताए ।
समन्वय समितिका लेखापाल श्याम सुन्दासले आन्तरीक ठेक्का व्यवस्था गर्दा जनशक्ति परिचालन अनुगमन र विज्ञापन खर्च र कार्यालयको २ वटा गाडी मर्मत संभारको लागि करिब !! लाख ४) हजार आवश्यक रहेकोले उक्त रकम व्यवस्थाको लागि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयसँग माग गरिएको बताए । समन्वय समितिले बैठकबाट निर्णयगरि मंत्रालयसँग अति आवश्यक रकम माग
गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मंन्त्रालयले स्थानीय तहमा उक्त रकम बाडफाडको कार्य विधि नपठाउँदा लामो समयदेखि उक्त रकम कोषमै थन्किएको छ । आम्दानी भएको राजस्वको वाडफाडपछि पठाउने भनि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयले २०७४ बैशाखमै सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्रचार गरेको थियो । तर पत्रचार गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा राजस्व वापत जम्मा भएको रकम अझै स्थानीय तहमा बाडफाड हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका सभापति खड्ग परियारले मंत्रालयबाट कुनैअख्तियारी नभएको कारण ठेक्का व्यवस्थाबाट उठेको करोडौ रकम स्थानीय तहमा बाडफाड हुन नसकेको बताए । ‘गत असारमा ठेक्का मार्फत जम्मा भएको रकम अझै कोषमा जम्मा छ ।
कुनै तहमा के कति रकम बाडफाड गर्ने भन्ने बारे अझै कार्यविधि आएको छैन।.’ सभापति परियारले भने,. त्यसैले राजस्व उठेको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।’उनले एक वर्षदेखि कोषको रकम वाडफाड हुन नसक्दा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा समेत असर पर्न गएको बताए ।
उनले बाडफाडको कार्यविधि पठाएर तत्काल उक्त रकम स्थानीय तहमा बाडफाड गरिनु पर्ने बताए । उनले अझै बाडफाड कार्यविधि नआएपनि आन्तरीक आय असुली कार्यको जन शक्ति परिचालन अनुगमन कार्य र विज्ञापन प्रकाशन गर्दा खर्च भएको रकम भुक्तानीको लागि मंत्रालयमा पत्रचार गरिएको परियारले बताए ।
समन्वय समितिका लेखापाल श्याम सुन्दासले आन्तरीक ठेक्का व्यवस्था गर्दा जनशक्ति परिचालन अनुगमन र विज्ञापन खर्च र कार्यालयको २ वटा गाडी मर्मत संभारको लागि करिब !! लाख ४) हजार आवश्यक रहेकोले उक्त रकम व्यवस्थाको लागि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयसँग माग गरिएको बताए । समन्वय समितिले बैठकबाट निर्णयगरि मंत्रालयसँग अति आवश्यक रकम माग
गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
Post a Comment