प्रदेश कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका के ?, छलफल तथा अन्तरकृया कार्याक्रम सम्पन्न

बिराटनगर,चैत २२ गते । रातो तारा डट कम,प्रदेश नम्वर १ को जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आज बिराटनगरमा प्रदेश कानुनमा जिल्ला समन्वय समिति संम्वन्धि,छलफल तथा अन्तरकृया कार्याक्रमको आयोजाना गरिएको थियो ।

कार्याक्रमका प्रमुख अतिथि तथा १ नम्वर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले छलफल तथा अन्तरकृया कार्याक्रममा सहभागिहरुलाई सम्वोधन गर्दै,अहिले कानुन बनाउने क्रममा प्रदेश सरकार लागि रहेको र सबैको सुइावहरु अपरिहार्य भएको हुदा संबिधानमा नै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई राख्ने कुरा उल्लेख भएको बताउनु भयो ।

अहिले संबिधान कार्यन्वायनको पक्षमा देश अगि बढेकाले जिल्ला समन्वय समितिहरुको क्षेत्र अधिकार भुमिका के हुने भन्ने कुरा अन्योैलमा भए पनि सबैलाई प्रदेशले कानुन बनाउदा समेट्ने बताउनु भयो ।

नेपालको संबिधान, स्थानिय सरकार संन्चालन ऐन २०७४, स्थानिय स्वायत शासन ऐन २०५५,र चैत्र २८ गते बाट खारेजीमा परेका कार्यालयहरुको समेत चर्चा गर्दै राईले जिल्ला समन्वय समितिहरुको काम अनुगमन गर्ने भनिएकोछ, तर के कसरी गर्ने त्यो पनि अन्योल भएकाले सेवा सुबिधा तपाईहरुको माग प्रति कार्याक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण भएकोछ भन्नु भयो ।

जिल्ला समन्य समितिहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले के कसरी सगैलिएर जान सकिन्छ त्यो बारेमा केन्द्रिय सरकार संग पनि कुरा चलाई राखिएको समेत बताउनु भएकोछ ।

कार्याक्रममा बिभिन्न वक्ताहरुले आफना राय सुइाावहरु राख्नु भएको थियो, भने जिल्ला समन्वय समिति मोरंङ अध्यक्ष नरेस पोखरेलले सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै जिल्ला समन्य समितिहरु पनि अधिकार पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै,आफना भनाइहरु राख्नु भएको थियो ।

कार्याक्रमको सभापतित्व जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ १ नम्वर प्रदेश कार्यसमिति अध्यक्ष,बबी चाम्लीङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।