पारिवारिक यातना न्यूनिकरण हुन सकेन

(फाएल फोटो)


उदयपुर,जेष्ठ ७ गते । रातो तारा डट कम,
राज्य पंक्षबाट हुने यातना न्युनिकरण भएपनि घरपारिवारबाट हुने यातना अझै कम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरले सोमबार उदयपुरको गाईघाटमा आयोजना गरेको यातनाविरुद्धको अधिकार सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो बताइएको हो ।

पारिवारिक पंक्षबाट हुने यातनामा कमी नहुनु पनि राज्य पंक्षकै कमजोरी भएको सहभागीहरुका भनाई रहेको छ । लालमोहर लागेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्वेवारी राज्य पंक्षकै संम्बेदनशीलताको कमी भएको हुँदा कानुन कार्यान्वयन नहुँदा यातनाका घटना अझ चर्किदा रुपले  बढेको उनीहरुका ठम्याई छ ।

 सहभागिहरुले शारिरीक यातना कमी भएपनि मानसिक यातना भने अधिक रहेको  समेत बताए । ‘कुटपिट गर्नु मात्रै यातना हैन्, मानसिकरुपमा कमजोर तथा दबाबमा राख्नु ,तड्पाउनु पनि  यातना हो । त्यसैले मानसिकरुपमा कमजोर बनाउनेहरुलाई सोही प्रकारको दण्डित गर्नु पर्छ,’ सहभागि भएका एक जेष्ठ नागरिक खिला घिमिरले बताए ।  जेष्ठ नागरिकहरु शारिरीकभन्दा पनि मानसिक यातनाबाट प्रताडित भएको गुनासो उनले दुख पोखे ।

सहभागिहरुले जिल्लामा यातना सम्बन्धी भएका प्रतिनिधि मुलक घटनाका बिषयमा समेत छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुकुमार कार्कीले यातना सतप्रशित छदै छैन् भन्ने अबश्था नरहेको बताए । उनले कुनै कुनै तवरबाट यातनाका घटना भईरहेको गुनासो तथा उजुरी आउने गरेको बताए ।

राज्य पंक्षबाट यातना हुन नदिन आफुहरु सम्बेनशिल रहेको बताउँदै प्रजिअ कार्कीले काुननी कारवाही गर्ने निकायहरु जिल्ला प्रहरी, जिल्ला वनका हिरासत कक्ष र जिल्ला कारगारको जेललाई स्रोतले भ्याएसम्म सुधार गर्ने पंक्षमा रहेको बताए ।

गाउँघरमा अझैपनि शारिरीक र मानसिक यातनाहरु रहिरहेकोले त्यसलाई न्युनिकरण गर्न राष्ट्रि मानवअधिकार आयोग जस्ता निकायहरु स्थानीय सरकार र तिनका जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा पुग्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज भट्टले यातनाका घटना हुन नदिन प्रहरी प्रशासन जिम्वेवार र सम्बेदनशिल रहेको बताए ।

 महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख निर्मला    कार्कीले छिटफुटरुपमा परिवारबाट यातना पाएका भन्ने गुनासाहरु कार्यालयमा आएउने गरेको बताईन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि सन १९८४ डिसेम्बरमा पारित गरी सन १९८७ जुन २६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो भने नेपाल १९९१ मे १४ मा पंक्षराष्ट्र भई महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो । कार्यक्रम आयोगका मानवअधिकार अधिकृत रेखा दत्तको अध्यक्षतामा भएको थियो ।