मोरङमा मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग संचालन- कारवाही गर्ने निकाय नै बेखबर !

काठमाडौ,जेठ १ गते । रातो तारा डट कम,मोरङको मिक्लाजुङ आसपासका क्षेत्रमा भोैगोलिक क्षेत्रको
अध्यापन नै नगरि २३ वटा क्रसर सन्चालन गर्न  दिएकोछ, ती मध्ये १३ वटा जतिले मात्र नियाम पुर्‍याउन प्रयास गरेका भए पनि अरू सबै मापदण्ड बिपरित सन्चालन भइरहेका छन।

नेपाल सरकारले तयार पारेको मापदण्ड मिचेर संचालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरुले ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरे दोहन गर्दै आएपनि नियन्त्रणको दायित्व लिएको निकाय भने मौन बसेको छ ।

कानूनी मपदण्ड मिचेर उद्योग संचालन गरेपछि त्यस्ता क्रसर उद्योगहरुबाट हुने अवैध कृयाकलाप तथा मापदण्डले गर्न नहुने भनि व्याख्या गरेका सबै कानुनी बुँदाको उल्लंघन गर्ने गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखिएको १ नम्बर का सासद कुशल लिम्बूले रातो तारा
 लाइ जानकारी गराएका छन ।

नियाम बिपरित संचालनमा रहेका यी क्रसर उद्योगहरुले कानूनी प्रकृया र मापदण्ड पुरा नगरी जथाभावी स्रोत उत्खनन् र विक्री वितरण गरेको भन्दै त्यस क्षेत्रका जनताहरू बिरोध गर्दै आएका छन ।

मापदण्ड विपरित संचालन भएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग मोरङको लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकाको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स हो । रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता भएको यो उद्योग चारकोशे झाडी भित्रै संचालन भइरहेको छ । मोरङ खोलानालामा एकछत्र राज गर्दै आएका व्यवसायि भीम पौडेलले अहिले त्यो उद्योग संचालन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै शारदा प्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको बेलवारी नगरपालिकाको एनएआइ एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, कृष्ण बहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा संचालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इण्डष्ट्रिज, गोविन्द प्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भई मिक्लाजुङ नगरपालिकामा संचालनमा रहेको  पूर्वेली क्रसर उद्योग कानूनी प्रकृया मिचेर संचालन भइरहेका छन् । ति उद्योगले धमाधम उत्खनन् र बिक्री वितरणको काम गरिरहेको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तत्परता स्थानीय प्रशासनले देखाएको छैन ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा रहेको शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा , स्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलवारीको माधव एग्रिगेट एण्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योगले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । ति मध्ये केही उद्योग बन्द रहेका छन् । बाँकी बर्षौदेखि नियम मिचेर संचालन भइनै रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको क्रसर संचालन मापदण्डले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट दुई किलो मिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश उद्योगहरु चुरे र वन क्षेत्रमै संचालन गरिएको छ । नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणकालागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको बेला चुरेलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी चुरेको फेदैमा ठुलाठुला क्रसर चलिरहँदा स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छैन ।

त्यस्तै ध्वनी प्रदुषण र धुलो नियन्त्रण गर्नु पर्ने मापदण्ड मिचिएको छ भने वस्ती क्षेत्रमा उद्योग राख्न नपाइने व्यवस्था अधिकांश उद्योगबाट उल्लंघन भएको छ । खोला क्षेत्र भन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि ९० प्रतिशत उद्योग खोला भित्रै राखिएको छ ।

खोलामा स्काभेटर आदि मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको भएपनि उद्योगहरुले दर्जनौं स्काभेटर खोला भित्रै राखेर ढुंगागिटी निकाली रहेका छन् । यस्तो कार्य तुरुन्तैै रोक्न प्रदेश सरकार सगं नताले  माग गरेका छन।