(फायलफोटो)
काठमाडौ साउन ११ गते । रातो तारा डट कम,
ताप्लेजुङ-कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटका कारण विषयगत कार्यालयका सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति विवरण पेश गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सुनिल आचार्यले न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसारका काम गर्न कठिन भएको र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि भ्याइनभ्याइ विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
सीमित बजेट हुँदा कामले पूर्णता नपाउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महमद हारिज आलमको गुनासो थियो । बजेट सीमित हुने तर काम चौतर्फी गर्नु पर्दा लक्षित कामले पूर्णता नपाएको उहाँको भनाइ थियोे ।
आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनुमा पनि कर्मचारीको अभाव, निर्माण पक्षको लापर्बाही र समयमा बजेट निकासा नहुनु प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले बताएका थिए । कतिपय आयोजना नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न ढिलाइ हुने गरेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
आव २०७४÷०७५ मा रू एक अर्ब ४० करोड ३५ लाख १४ हजार कूल बजेटमध्ये ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३०० फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौ साउन ११ गते । रातो तारा डट कम,
ताप्लेजुङ-कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटका कारण विषयगत कार्यालयका सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति विवरण पेश गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सुनिल आचार्यले न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसारका काम गर्न कठिन भएको र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि भ्याइनभ्याइ विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
सीमित बजेट हुँदा कामले पूर्णता नपाउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महमद हारिज आलमको गुनासो थियो । बजेट सीमित हुने तर काम चौतर्फी गर्नु पर्दा लक्षित कामले पूर्णता नपाएको उहाँको भनाइ थियोे ।
आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनुमा पनि कर्मचारीको अभाव, निर्माण पक्षको लापर्बाही र समयमा बजेट निकासा नहुनु प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले बताएका थिए । कतिपय आयोजना नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न ढिलाइ हुने गरेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
आव २०७४÷०७५ मा रू एक अर्ब ४० करोड ३५ लाख १४ हजार कूल बजेटमध्ये ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३०० फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
Post a Comment