.gif)
विराटनगर,भदौ १२ गते । रातो तारा डट कम, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि फौजदारी नियमन मान्य नहुने मोरङका पत्रकाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आज आयोजना गरेको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता र स्वतन्त्र पत्रकारिताबारे छलफल गर्दै मोरङका पत्रकारहरुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि फौजदारी नियमन मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
पत्रकारितालाई नियमन गर्ने अन्य विभिन्न कानुनहरु भएको र पत्रकारिता जधन्य अपराध नभएकोले फौजदारी संहिताबाट नियमन गर्नु निन्दनिय भएको पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिका महासचिव विवेक गौतमले बताए । उनले भदौ १ देखि लागू भएको देवानी र फौजदारी मुकुकी सहिताले संबिधानको प्रस्तावना , नागरिक अधिकार,सूचनाको हक , सञ्चार र स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु आपत्ती जनक हो भने ।
पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश लम्साललले पत्रकारिता केबल पत्रकारकालागि नभै देश र जनताकालागि गरिने भएकोले उनीहरुलाई फौजदारी काुननले नियमन गर्नु संबिधानमा लेखिएको पूर्ण स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हुने बताए । उनले जधन्य अपराधकालागि लगाइने फौजदारी कानुन पत्रकारितामाथि लगाउँदा लोकतन्त्र कुण्ठित हुने भयको सूरुआत भएको चर्चा गरे । अग्रज पत्रकार शिवबहादुर कार्कीले पत्रकारिताको मर्मलाई जोगाउन अंकुश लगाउने गलत कानुनहरु खारेज हुनुपर्ने र त्यसकालागि पत्रकारहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
फोटो पत्रकार सघका केन्द्रीय सदस्य वेदराज पौडेलले फौजदारी संहिताले गर्दा खोजी पत्रकारिता भयभीत अवस्थामा आइरहेको छ भने प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र अधिकारीले कडा कानुन ल्याएर समाजलाई नियमन गर्नु आवश्यक भएपनि पत्रकारितालाई नै अंकुश लगाउने गरि कानुन आउनु दुखद हो भने ।
पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व सभापति दिपक दहालले पत्रकार र अपराधीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर नियमन गर्नुले अगामी दिनमा पत्रकारिता झन संकट पूर्ण बन्दै गएको अभाष भएको बताए । पत्रकार महासंघ मोरङका सल्लाहकार महेन्द्र बिष्टले केहीले गरेको गल्तिकै कारण सिँगो पत्रकारितालाईनै अंकुश लगाउने गरि कानुन ल्याउनु चाँही गलत हो भने । अर्का सल्लाहकार विक्रिम निरौलाले मुलुकी संहिताले भ्रष्टाचार मुक्त्त र शुशासनयुक्त्त समाज निर्माणकालागि लागिपरेका पत्रकाहरुलाई सेल्फसेन्सरशिपमा जान बाध्य पारेको प्रस्ट पारे । प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष मिनकुमार नवोदितले पत्रकारहरुसँग छलफल नै नगरि आएको फौजदारी र देवानी संहिता समयमै शंसोधन गराउन पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अनलाइन मिडिया समुहका अध्यक्ष तेजेन्द्र बहादुर भण्डारीले सबै फोैजदारी र देवानी संहिता र बिधुतिय कानुनले सन्चार कर्मीका अधिकारमा अंकुश लगाको भन्न मिल्दैन, कानुन त चाहियो नि ? के मिलेकोछैन सो कुरा सच्चाउदा रामो हुने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्देशनमा फौजदारी र देवानी संहिताको प्रतिकुल कानुनहरु शंसोधन गराउनकालागि भएको उक्त्त छलफलमा फौजदारी संहिता मात्र नभएर संघिय सँसदमा पेस भएको गोपनियताको हक सम्बन्धि बिधेयकले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीहरुको स्वच्छचारीता बढाउने निश्चित भएको निष्कर्ष पत्रकारहरुको थियो । लागू भएको फौजदारी र देवानी संहिताले सबिधान अनुसार प्रेस स्वतन्त्रतामा सन्तुलन हुन नसकेकाले आपत्तिजक दाफाहरु शंसोधन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन । उनीहरुले पत्रकारितालाई आवश्कता अनुसार अलग्गै प्रेस कानुनबाट नियमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
Post a Comment