बाल सङ्गठनमा अनुगमन-जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न निर्देशन

 (फायलफोटो)
काठमाडौँ,असोज १९ गते । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल सङ्गठनलाई संरक्षित बालबालिकाको हेरचाह तथा कानूनी प्रक्रियालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालसहितको टोलीले आज गरेको निरीक्षणमा संस्थाले बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग गरेको सम्झौता कानून विपरीत भएको फेला परेको थियो ।

सभापति पालले आगामी विसं २०९६ मा ३८ वर्ष पूरा भई समाप्त हुने सम्झौता किन पुनः विसं २०७२ मा ३८ वर्षका लागि म्याद थप गरियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । विद्यालयले पहिलो सम्झौताको म्याद समाप्त नभई गैरकानूनीरुपमा दोस्रो पटक सम्झौता गरेको थियो ।

संस्थाको चलअचल सम्पत्तिलाई कुशल नेतृत्वका माध्यमबाट सदुपयोग गरेमा संस्थालाई आवश्यक बजेट कमी नहुने बताउँदै सभापति पालले संस्थाको नेतृत्व क्षमतावान् भएमा संस्थाको उन्नति र प्रगति हुन कसैले छेक्न सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले ‘सडक बालबालिका मुक्त देश’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले संस्थागत कुनै पनि कार्य गर्दा नेपालको प्रचलित कानूनलाई मध्यनजर गरी अघि बढ्न र विगतमा भएका गल्ती एवं कमजोरीलाई सच्याइ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।

सो क्रममा समितिका सदस्य तथा सांसद खेमप्रसाद लोहनीले संस्थाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै बालगृह भएका वातावरण प्रदूषणले स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संस्थाका महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले आफू नयाँ भएकाले कार्यसमितिमा छलफल गरी विद्यालयसँगको सम्झौताका विषयमा निणर्य लिने प्रतिक्रिया दिनुभयो । आगामी दिनमा मानव, बालबालिका बेचबिखनका विरुद्ध एक अभियान सञ्चालनको तयारी गरी रहेकोसमेत जानकारी गराउँदै उहाँले संस्थाले राष्ट्रियस्तरका धेरै योजना बनाए तापनि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अभाव भएको बताउनुभयो ।

परिवारविहीन भएका बालबालिकालाई संरक्षणको मुख्य भूमिकामा रहेको उक्त सङ्गठनले हाल ४०६ जना रहेका छन् । जसमा ‘क’ वर्गका ३२ जना बालबालिका रहेका छन् । संस्थामा २७ जना दूध खाने रहेका छन् भने अन्य सामान्य अवस्थाका बालबालिका रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

बालबालिकाको उपचारका लागि नेपाल सरकारले एक जना डाक्टरको व्यवस्था गरेको छ भने दुई जना परीचारिका निजीरुपमा दाताको सहयोगमा राखिएको बताइएको छ । संस्थामा हाल ७५ जना कर्मचारी रहेको महासचिव श्रेष्ठले जनाकारी दिनुभयो । एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त संस्थाले ३६ महीनापछिका बालबालिकालाई शिक्षाको जनस्तर वृद्धि गर्न दाताको सहयोगमा ७० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको र अन्य बाँकी ३० प्रतिशत विद्यार्थीले नै गर्नुपर्ने बताएको छ ।

संस्थाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रुपमा बालबालिका अदालति प्रक्रिया पूरा गरी देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई दिने गरेकोसमेत जानकारी गराइएको छ । ९तस्बीर उपलब्ध छ०