.gif)
छैन । रकम असुलीसँगै न्यायलयबाट दोषि ठहरिएका व्यक्ति समेत सार्वजनिक रुपमा हिडडुल गरिरहदा पिडितहरुले आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अदालतले मुद्दा फैसला गर्ने तर कार्यान्यनमा ढिला सुस्ती हुनुले आम नागरिकको अदालत प्रतिको विश्वास गुम्दै गईरहेको छ ।
अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएका व्यक्ति सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी बन्ने गरेकाछन् । अदालतले विभिन्न समयमा गरेको ढण्ड जरिवाना वापतको झण्डै १४ करोड ८२ लाख ११ हजार ८२६ रुपैया अझै असुली हुन नसकेको जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा नारायण कार्कीले बताए ।
त्यसैगरि जेल भुक्तानको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । अपराध पुष्टि भएर अदालतले जेल सजाय तोकेको अपराधीले १ हजार ४ सय ९१ वर्ष ५ महिना ३ दिन जेल सजाय भुक्तान गर्न बाकी रहेको जिल्ला न्यायधिस तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले बताए । उनले फैसलाको अवस्था भयावह देखिएकोले जिल्ला अदालतले कार्यान्यनमा तिब्रता दिन यो वर्ष फैसला कार्यान्यन वर्ष घोषणागरि कारवाही प्रकृया अघि
बढाई सकेको बताए ।
‘विगतमा भएको सबै फैसलाको कार्यान्वयन नहुने यस्तो अब हुनै सक्दैन । अब कार्यान्वयन तिब्र गतिमा हुन्छ । यदि त्यस्तो हुन सकेन भने फैसला कागजी रुपमा मात्र हुन सिमित हुन्छ ।’ शर्माले भने ।
उनले विगतको वर्षमा अदालतले फैसला गरेको मुद्दा अदालतले नै कार्यवाही गर्नु पर्छ भनेर स्वामीत्व लिदा समस्या आएको बताए । सर्वच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको छ । जसले काम कार्यवाहीलाई तिब्रता दिई सकेको छ ।’ उनलेभने ।
स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्ने सम्मको कारवाही अगाडी बढाउन सके फैसला कार्यान्वयन गर्न मद्धत पुग्ने अदालतका स्रेस्तेदार राज कुमार आचार्यले बताए ।
Post a Comment