विराटनगर, मंसिर १६ गते । रातो तारा डट कम, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिने कम्पनीलाई ५ लाख ७५ हजार भुक्तानी दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले फैसला गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेम सञ्जेलको एकल इजलासले १० मंसिरमा प्रमुख प्राबिधिक सुजय पाललाई पारिश्रमिक बापतको ५ लाख ७५ हजार ७ सय ८४ रुपैया क्षतिपुर्ति दिन रेन्बो ईन्क प्रालिका नाममा फैसला गरेको हो ।
विराटनगरमा केन्द्रिय कार्यालय भै सुनसरीको सोनापुरमा कारखाना रहेको रेन्बो ईंक प्राली उद्योग पाँच बर्ष अघि बन्द भएको थियो ।
तर उद्योग बन्द भएपनि आन्तरिक कामकालागि भन्दै प्रमुख प्राबिधिक भारतीय नागरिक सुजय पाललाई कम्पनीले काममा लगाउदै आएकोथियो । तर काम गर्दै जाँदा व्यवस्थापन पक्षले कबोल अनुसारको पारिश्रमिक दिन अटेर गरेको थियो ।
तर उद्योग बन्द भएपनि आन्तरिक कामकालागि भन्दै प्रमुख प्राबिधिक भारतीय नागरिक सुजय पाललाई कम्पनीले काममा लगाउदै आएकोथियो । तर काम गर्दै जाँदा व्यवस्थापन पक्षले कबोल अनुसारको पारिश्रमिक दिन अटेर गरेको थियो ।
त्यसपछि पारिश्रमिक दिलाइपाउँन माग गर्दै प्राविधिक पालले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पहिलो पटक जेठ २०७५ मा निवेदन दिएका थिए । श्रमले पटक पटक तारेख दिएपनि व्यवस्थापकले बुझन आलटाल गरेका थिए।
पछिल्लो पटक मंसिर २०७५ मा पनि तारेख बुझन आलटाल गरेपछि श्रम ऐन अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक दिने फैसला गर्न आफु बाध्य भएको बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए।
पछिल्लो पटक मंसिर २०७५ मा पनि तारेख बुझन आलटाल गरेपछि श्रम ऐन अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक दिने फैसला गर्न आफु बाध्य भएको बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए।
श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार श्रम कार्यालयले गरेको फैसला रोजगार दातालाई गलत लागेमा ३५ दिन भित्र श्रम अदालतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । अटेर गरेमा पुन कार्यालयले परिश्रमिक सहित दोव्वर जरीवना पनि असुल गर्न सक्नेछ ।
त्यसलाई पनि अटेर गरेमा कम्पनीको चलअचल सम्पत्ती समेत रोक्का गराउन सक्नेछ । नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि पारिश्रमिक माग गर्दै निवेदन गर्न आउनेहरु बढ्न थालेको बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए ।
उनका अनुसार नक्कली जलबिद्युत्त आयोजना खोलेर कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिएको, सरकारले सेण्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात कम्पनीले दिनुपर्ने सेवा सुबिधा नदिएको, उद्योगमा काम गर्दा अङ्गभङ्ग भएपनि क्षतिपुर्ति नदिएको भन्ने मजदुर कर्मचारीदेखी ठूला उद्योगले बर्षौदेखी दिनुपर्ने सेवा सुबिधा नदिएको भन्ने समेत छन् ।
त्यसलाई पनि अटेर गरेमा कम्पनीको चलअचल सम्पत्ती समेत रोक्का गराउन सक्नेछ । नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि पारिश्रमिक माग गर्दै निवेदन गर्न आउनेहरु बढ्न थालेको बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए ।
उनका अनुसार नक्कली जलबिद्युत्त आयोजना खोलेर कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिएको, सरकारले सेण्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात कम्पनीले दिनुपर्ने सेवा सुबिधा नदिएको, उद्योगमा काम गर्दा अङ्गभङ्ग भएपनि क्षतिपुर्ति नदिएको भन्ने मजदुर कर्मचारीदेखी ठूला उद्योगले बर्षौदेखी दिनुपर्ने सेवा सुबिधा नदिएको भन्ने समेत छन् ।
Post a Comment