कामविहीन भए जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख

{फायल फोटो}

काठमाण्डौं,पुस २४ गते । रातो तारा डट कम,संघीयता अनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको काम अहिले स्थानीय तहले गर्न सक्ने गरि सरकारले अधिकार दिए पनि जिल्ला समन्वय समितिहरु सरकारले खारेजै गर्नु पर्ने धारणाहरु राख्न थाले जनतालेक छन ।

जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भनिए पनि काम जनताले देख्ने खाल्को भने रहेनछ । त्यसैले देशैभरीका तराइ वा पहाडी क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने हाल काम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

डेढ वर्षअघि निर्वाचन हुँदा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका देवी भट्टराईले बाटो, धारासँगै अन्य विकासका काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । उहाँजस्तै सवैजसो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले पहाडमा भन्दा तराइमा धेरै विकासका वाचा गरेका थिए ।

तर अहिलेसम्म पनि कुनै भूमिका नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव यादव सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले जसरी भोट हालेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख बनाए त्यो अनुसारको भूमीका नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

संविधानको धारा एक सय ७५ बमोजिम जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न, विकासनिर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न र अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । तर प्रदेश सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा समस्या भयो भन्नुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुली ।

७७ जिल्लामा गरी जिल्ला समन्वय प्रमुख र उपप्रमुखको सङ्ख्या १ सय ५४ छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दास भने ऐन बनाउनका लागि महासंघले मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले अधिकार दिए पनि सङ्घ र प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाउँदा, प्रमुख र उपप्रमुख काम विहीन भएकाले कि सरकार स्थानिय बिकास मन्त्रालय ,प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिहरु खारेजै गर्नु पर्यो कि त अधिकार दिनु पर्यो ।