२३ वटा संगठन किरात प्रदेशको पक्षमा - १ नम्बर प्रदेशसभा र सरकारलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाए

अर्जुन जम्नेली राई-मोरङ  चैत  १५ गते । रातो तारा डट कम,
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समिति लगायतको २३ वटा सामदायिक संगठनले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्न माग गर्दै आज (सुक्रबार) प्रदेश सरकर र सभामुख लगायतलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

किरात कुनै एउटा जाति नभएर इतिहास, भूगोल र सभ्यता भएको भन्दै साझा पहिचानको रुपमा प्रदेशको नाम किरात नराखिए गम्भीर भूलहने चेतावनी दिइएका छन् । प्रदेश १ को अधिकांश जनताको भावना साझा पहिचानको आधारमा किरातहनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा दावि गरिएको छ । प्रदेश सभामा नाम र स्थायी राजधानी बारे छलफल चल्न लाग्दा यायोक्खाको संयोजनमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

भावना विपरित नाम राखेमा उत्पीडित जनताले संयुक्त रुपमा विशिष्ट प्रकारको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख छ । देश पुनः आन्दोलनमा गए प्रदेश सभा, सरकार र नेताहरुले लिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्र १ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बो लिम्बू, प्रदेशका सभासद प्रदिपकुमार भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतलाई बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राई, कार्यवाहक महासचिव भीम राई, ताजपुपरिया समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष गंगाराम ताजपुरिया, रोङ सेजुम ठिको अध्यक्ष वीरबहादुर लाप्चा, तोक्पेगोला समाज सेवा समिति अक्यक्ष मिङ्मा कामी शेर्पा, राजवंशी सेवा समाजका कम्लर राजवंशी, गन्गाई सेवा समाजको शुरेससिंह राजवंशी, माझीको गुन्जमान माझी, नेपाल मगर संघको सारदा थापा मगर,  नेवाः देय दवुका वेदेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका २३ वटा संस्थाहरुको प्रतिनिधिले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

समुदायगत संस्थाहरुले आफ्नो छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । नेपालको इतिहासको लामो काल खण्डसम्म अस्तित्वमा रहेको वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भूगोलहरुको एककृत स्वरुप नै हालको १ नं प्रदेश भएको संयुक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र वर्तमान संविधानको भावना (मर्म) अनुसार यस प्रदेशको नाम प्राचीन इतिहास, सभ्यता, संस्कृती र ऐतिहासिक भूगोलीक पहिचानको संरक्षण तथा सम्मानको निम्ति प्रदेश तहमा किरात प्रदेश राखिनु पर्ने उल्लेख छ । किरात सि¨ो नेपाल राष्ट्रको प्राचीन इतिहास, भूगोल, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएकोले कसैको विमति नरहेको दावी गरिएको छ ।

प्रदेशको नामको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सशांक कोइराला, शुभासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी लगायतसग पटक पटक कुरा भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

देशका बुद्धिजिवी, विश्लेशक प्रा.डा. युवाराज संग्रोला, प्रा.डा. टंक न्यौपाने लगायतले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने तर्क राखिरहेको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट किरातको माग आइरहेको बताए । भण्डारीले २५ लाख हस्ताक्षर बुझेको समेत सम्झना गर्दै सकेसम्म सर्वसहमतीको आधारमा नाम राखिने बताए ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमामिला मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले आफू व्यक्तिगत रुपमा किरातकै पक्षमा रहेको बताए ।

संविधान संशोधन नभएसम्म प्रदेशको नाम किरात नै उपयुक्त हुने आफ्नो बुझाइ रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान राई, तिलकप्रसाद राई, सचिवहरु अर्जुन राई, मात्रिका राई, कृष्ण राई लगायतको केन्द्रीय टोली रहेको थियो ।

संयुक्त ज्ञापन पत्र प्रदेश सभाको ९३ जनै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत बुझाएको यायोक्खा केन्द्रीय कार्यवाहक महासचिव भीम राईले बताए । यायोक्खाले किरात प्रदेश नभए विशिष्ट खालको आन्दोलन गर्ने बताउदै आएको छ ।