रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई सचेत गराए

बिराटनगर चैत १७ गते । रातो तारा डट कम,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाइराख्ने खेलमा नलाग्न पत्रकारलाई सचेत गराएका छन् । आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले पत्रकारले अदालत र सरकार तथा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व गराउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, अदालतबाट धमाधम छुट्ने भइरहेको छ नि भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने ‘के तपाईंहरु मुलुकलाई सधै द्वन्द्वमा नै फसाई राख्ने रु तपाईहरुको सधै भूमिका त्यही हो ? अदालत र सरकारबीचमा झगडा लाउने, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीचमा झगडा लाउने ? भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सुझावसमेत दिए । उनले अदालतले आफनो ढंगबाट काम गर्ने सरकारले आफनो ढंगबाट काम गर्ने बताए । ‘अदालतले पुरै प्रमाण नपुगे छाड्ने, त्यो कानुनी कुरा हो, सरकारले राजनीति नीति, कानून बमोजिम र संविधानबमोजिम काम गर्ने हो, तर थुन्ने छोड्ने कुरा अदालतको दृष्टिमा केही पुगेन भने छोडी दिन्छ ।’ उनले अदालत र सरकारबीचको अन्तरविरोध नदेखाउन समेत पत्रकारलाई भने ।

उनले अदालत स्वतन्त्र रहने र त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्य चलेको भन्दै सञ्चालन अदालत र सरकार एउटै नभएको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानी काडमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेकोे लगानी सम्मेलन पूर्ण सफल भएको बताए । सम्मेलनबाट विश्व बैंकसहित विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरुबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि उनले बताए । तर मुलुक विकासको गतिमा अघि बढेको हेर्न नचाहनेहरुले भने सम्मेलनबारे अनर्गल प्रचार गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी सम्मेलनसम्मको समयलाई आधार बर्षकोरुपमा लिएको बताउदै त्यसपछि विकास वर्ष सुरु हुने बताए ।

कांग्रेसले भाग खोज्यो :-
अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भागवन्डा खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकार भाग नदिएका कारण कांग्रेस सरकारमाथि खनिएको पनि दावी गरे ।

उनले भने ‘औचित्य र गुण दोषको आधारण मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, भागबन्डा गर्नुहुँदैन भन्नेमा म छु’ उनले भने ।
सरकारले निर्वाचन आयोगका प्रमु्ख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका दिनेश थपलिया पनि आफनो पार्टीको नभएको
बताए । कांग्रेसका कारण नै सरकारले गर्ने संवैधानिक अंगहरुमा गरिने नियुक्तिमा अहिले पनि सरकारले प्रयाप्त ठाँउहरु छाडेको जानकारी दिए ।