अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली, २०७५ यहाबाट हेर्न सकिन्छ

काठमाडौ चैत १८ गते । रातो तारा डट कम,अखिल नेपाल फुटवल संघमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आबश्यक देखिएकोले एन्फाको बिधानको धारा ३६ (१२) ले दिएको दिएको अधिकार प्रयोग गरि कार्यसमितिको बैठकको निर्णयले साधारण सभाबाट अनुमोदन पश्चात लागु हुने गरी देहाय बमोजिमको अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली पारित  पारित गरेको कुरा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको 

थियो । यसको पुरा बिबरण यहाँबाट सजिलै हेर्न सक्नु हुनेछ ।  

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:-
(क)यस नियमावलीको नाम “अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली, २०७५” रहनेछ ।
(ख)यो नियमावली साधारण सभाबाट अनुमोदन भए पछि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.परिभाषा:- बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ः
(क)“परिषद” भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सम्झनु पर्दछ ।
(ख)“संघ” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ग)“फिफा” भन्नाले बिश्व फुटवल महासंघ ९ँभमभचबतष्यल या क्ष्लतभचलबतष्यलब िँययतदबिि मभ ब्ककयअष्बतष्यल० सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “ए.एफ.सी.” भन्नाले एसियाली फुटवल महासंघ ९ब्कष्बल ँययतदबिि ऋयलाभमभचबतष्यल० लाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “साफ” ९क्ब्ँँ० भन्नाले दक्षिण एसियाली फुटवल महासंघ ९क्यगतज ब्कष्बल ँययतदबिि ँभमभचबतष्यल० लाई सम्झनु पर्दछ ।
(च) “कंग्रेस” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघको सर्बोच्च निकायलाई सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “कार्यसमिति” भन्नाले एन्फाको कार्यकारी निकायलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ज) “ब्ककयअष्बतष्यल ँययतदबिि” भन्नाले खेलको नियम बमोजिम आयोजना गरिएको तथा फिफाद्धारा नियन्त्रित आबद्ध फुटवल खेल सम्झनु पर्दछ ।

(झ) “पदाधिकारीहरु” भन्नाले एन्फा कार्यसमिति, एन्फा कार्यसमितिले आफ्नो पदावधि भित्र मनोनित गरेको महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक महासचिव, सहायक कोषाध्यक्ष, मानार्थ पदवीहरु, मनोनित सदस्य र बिभिन्न स्थायी समितिका सदस्यहरु, प्रदेश तथा जिल्ला संघका बिभिन्न समितिका सदस्यहरुलाई जनाउँछ ।
(ञ) “लिग” संघ अन्र्तगत गठन हुने समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ट) “उपसमिति” भन्नाले संघ अन्तर्गत गठित बिभिन्न उपसमितिहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ठ) “अध्यक्ष” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ड) “बरिष्ठ उपाध्यक्ष” अखिल नेपाल फुटवल संघका बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ढ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका उपाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ण) “महासचिव” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका महासचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।

(त) “सहायक महासचिव” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका सहायक महासचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
(थ) “कोषाध्यक्ष” भन्नाले भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(द) “सदस्य ” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका कार्यसमितिको सदस्य सम्झनु पर्दछ ।
(ध) “जिल्ला संघ” भन्नाले यस बिधान बमोजिम बिभिन्न जिल्लाहरुमा गठन हुने एन्फा अन्तर्गतकोे जिल्ला फुटबल संघलाई सम्झनु पर्दछ ।

(न) “कर्मचारी” भन्नाले पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गर्न एन्फाद्धारा नियुक्त प्रशिक्षक, प्राबिधिक, मेडिकल एवं प्रशासकिय व्यक्तिहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(प) “आर्थिक बर्ष” भन्नाले श्रावण १ गते देखि आषाढ मसान्तसम्मको अवधिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(फ) “अधिकारप्राप्त व्यक्ति” भन्नाले संघको कार्यसमितीले तोकेको संघको सम्बन्धीत व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ब) “खेलाडी” भन्नाले एन्फासंग आबद्ध फुटवल खेलाडीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(भ) “बिधान” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघको बिधानलाई सम्झनु पर्दछ ।
(म) “प्रदेश संघ” भन्नाले यस बिधान बमोजिम प्रदेशस्तरमा गठन हुने एन्फा अन्तर्गतको प्रदेश संघलाई सम्झनु पर्दछ ।

(य) “ताके वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले कार्यसमिति समय समयको बैठकको निर्णय वा कार्यसमितिले बनाएको कार्यबिधि वा निर्देशिकामा उल्लेख भएको कुरालाई सम्झनु पर्दछ ।
परिच्छेद–२
कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण
३. कोष तथा खाता व्यवस्था ः–
  (क) संघको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ जसमा देहायबमोजिमको रकम जम्मा हुनेछ ः
(१) नेपाल सरकार, परिषद वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्रदान गरेको रकम ।
(२) स्वदेशी वा बिदेशी ब्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चन्दा, उपहार वा सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम ।

(३) संघको चल अचल सम्पत्ति लगायलको प्रयोग तथा बिक्री बितरणबाट प्राप्त भएको रकम ।
(४) प्रायोजकहरुबाट प्राप्त हुने रकम ।
(५) बिभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा प्राप्त हुन आउने सबै प्रकारका रकम ।
(६) एन्फाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका बिभिन्न बजार प्रवद्र्र्धनका माध्यामबाट प्राप्त आम्दानीहरु,
(७) सदस्यहरुको बार्षिक ग्राहक शुल्क,
(८) अधिकारप्राप्त निकायबाट लगाईएको जरिवाना र
(९) एन्फाका उद्देश्यहरु बमोजिमका अन्य अनुदान शुल्क तथा रकमहरु आदी ।

(ख) ए.एफ.सी. तथा फिफाबाट प्राप्त हुने रकम छु्टृाछुटृै बंैक खातामा राखिनेछ ।
(ग) माथि उल्लेखित खाता बाहेक आवश्यक पर्ने खाता कार्यसमितिको निर्णयअनुसार खोलिने छ ।
(घ) सानो नगदी कोष – कार्यालयको दैनिक कार्य संचालनको लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरे अनुसार लेखा शाखाको कर्मचारीको जिम्मामा रहने गरी सानो नगदी कोषको रुपमा राख्न सकिनेछ ।
(ङ) कोषको खाता संचालन ः संघको कोष रहने खाता संघको केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको बैकमा रहने छ र खाताको सञ्चालन संघको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सन्चालन गरिने छ ।
(च) संघको लेखा दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा राखिने छ ।
४. आर्थिक काम र कर्तव्य –
(क) संघ अन्तर्गत रहने आर्थिक समितिले संघको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न कोषको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी बार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) तयार गरी कार्यसमितिमा पेस गर्नेछ ।

(ख) यसरी तयार भएको बार्षिक बजेट संघको बिधानको धारा २५ (च) बमोजिम पारित हुनुपर्नेछ ।
(ग) पारित बजेटको खर्च शीर्षकको अधिनमा रही खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यसमितिले मिलाउनेछ ।
(घ) राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु, बैठक तथा गोष्ठीहरुमा भाग लिने तथा आयोजना गर्ने विषयहरु आंकलन गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अपवादको रुपमा शुुरुमै आंकलन गर्न नसकिने त्यस्ता कार्यक्रमा भाग लिन वा कार्यक्रम गर्न निश्चित रकम भैपरी आउने शीर्षकमा राखी अध्यक्षको स्वीकृतिले खर्च गर्न सकिनेछ ।

(ङ) कुनै कारणवश स्वीकृत बार्षिक बजेटको एउटा शीर्षकमा रहेको रकम अपर्याप्त भयो र अन्य शीर्षकमा बचत हुने देखिएमा उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशतमा नबढने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । बजेट पारित हुंदा खर्च शीर्षक नै नभएको शीर्षकमा भने रकमान्तर गरिनेछैन ।

(च) बिभिन्न समितिहरुले कार्यक्रमको बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक समितिबाट अनुमोदन वा सिफारिस हुनुपर्ने ।
५. पेस्की तथा पेस्की फर्छौट ः–
(क) कुनै कामको सिलसिलामा कामको प्रकृित हेरी र उक्त कामको लागि आवश्यक हुने कूल रकमको एक तिहाइबाट नबढ्ने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अध्यक्ष वा महासचिवको निर्देशनमा पेस्की रकम उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।

(ख) यसरी पेस्की निकासा भएको खण्डमा कार्य सम्पन्न भएको मितिले एक महिना भित्र पेस्की फर्छाैट गर्नु पेस्की लिने व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(ग) तोकिएको अवधिभित्र पेस्की फर्छाैट नगरेमा नयां पेस्की रकम दिईने छैन  । पेश्की फर्छौट नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई असुुलउपर गर्न कारवाही अघि बढाइने तथा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
६. आन्तरिक तथा अन्तिम अनुपालक –
(क) आन्तरिक लेखापरीक्षण ः संघको आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित रुपमा लेखापरीक्षण तथा अनुपालन समिति ९ब्गमष्त बलम ऋयmउष्बिलअभ ऋयmmष्ततभभ० बाट हुनेछ । यस समितिले त्रैमासिक रुपमा आप्mनो प्रतिवेदन अध्यक्ष समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त प्रतिवेदन छलफलको लागि अध्यक्षले कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको बार्षिक प्रतिवेदन अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै पेस गर्नु लेखापरीक्षण तथा अनुपालन समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(ख) अन्तिम लेखापरीक्षणः कोषाध्यक्षले पेस गरेको बार्षिक आर्थिक विवरण र सोको पुष्टि हुने कागजातहरुको एन्फाको साधारण सभाद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकले एन्फाको उद्देश्य, बार्षिक कार्ययोजना र प्रत्यायोजित अधिकार समेतलाई दृष्टिगत गरि सर्वमान्य आर्थिक सिद्घान्तका आधारमा परिक्षण गरी अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । अध्यक्षले उक्त प्रतिवेदनलाई छलफलको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षकको नियुक्ति एक बर्षको लागि हुनेछ र साधारण सभाले आवश्यक ठानेमा अर्काे एक बर्षको लागि नविकरण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३
दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था
७. बैठक भत्ता र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता ः–
(क) कार्यसमिति र संघको बिधान बमोजिम बन्ने स्थायी समिति तथा अन्य समिति र उपसमितिका सदस्यहरुले पाउने बैठक भत्ता आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(ख) स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन हुने बैठक, सेमिनार, गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन जाँदा पदाधिकारी, खेलाडी, व्यवस्थापक, कर्मचारी र निर्णायकहरुलाई उपलब्ध गराईने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा निर्णायक भत्ता लगायत अन्य सुविधाहरु नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको रकममा नबढ्ने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ । बिदेश यात्रा गर्दा लाग्ने भिसा शुल्कमा भने यो नियम लागु हुने छैन ।

(ग) अन्य निकायद्वारा आयोजित प्रतियोगिताहरु संचालन बापत रेफ्रीहरुले आयोजक संस्थाको नियमानुसार सुविधा पाउने नै हुंदा सो बापत संघले कुनै आर्थिक दायित्व बहन गर्ने छैन ।
(घ) स्थानीय आयोजकहरुको हकमा स्वयम् आयोजक समितिले निर्णय गरेबमोजिमका खानपिन, आवास तथा यातायात बापतको रकम उपलव्ध गराइनेछ ।
(ङ) संघको दैनिक काम वा अति आवश्यक कामको सिलसिलामा संघ वा कुनै तहका पदाधिकारी वा प्राविधिकलाई यातायात, इन्धन, घरभाडा लगायतका सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार आर्थिक कार्यविधिमा भएकोे व्यवस्था भन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(च) संघका कुनै तहका कर्मचारीहरु वा प्राविधिकहरुलाई यातायात, इन्धन, घरभाडा, विदा बापतको सुविधा, औषधी उपचार र बिमा बापतको रकम नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधिमा भएकोे व्यवस्था भन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(छ) संघको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई तथा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिहरुलाई संघको कार्यसमितिको बैठक, सभा र संघले तोकेको बिशेष काम कारवाहीको सिलसिलामा भ्रमण भत्ता, हवाई भाडा र दैनिक भत्ता कार्यसमितिले निर्णय गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ज) संघले तोकेको कर्मचारी, प्रशिक्षक, म्याच अफिसियल (रेफी्र, रेफी्र एसेसर, म्याच कमिस्नर र निरीक्षक) प्राविधिकहरुलाई संघको बिशेष काम (प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, बैठक, सेमिनार र निरीक्षण) को लागि संघले तोकेको बिशेष काम कारवाहीको सिलसिलामा आवागमनको भ्रमण भाडा र दैनिक भत्ता आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे वमोजिम गरिनेछ ।

(झ) अखिल नेपाल फुटवल संघको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताहरु संचालन गर्न उपत्यका बाहिर जान आउन पर्ने भएमा फिफा रेफ्रीहरु, रेफी्र एसेसर, म्याच कमिस्नर र निरीक्षकहरुलाई आवागमनको हवाई भाडा तथा राष्ट्रिय रेफी्रहरुलाई सुविधायुक्त बस भाडा र खाना (थ्रि मिल) बस्न (खेल संचालन हुने मिति भन्दा एक दिन अघि र एक दिन पछि) लगायत प्रत्येक म्याच संचालन गरे बापत चार जनालाई आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ ।

(ञ) अखिल नेपाल फुटवल संघको आयोजनामा आयोजित महिला तथा पुरुष विद्यालय र एन्फाद्वारा स्वीकृत प्राप्त सवै प्रतियोगिताहरुमा सम्बन्धीत सहभागी खेलाडीहरुलाई सम्बन्धीत जिल्लाको सदरमुकाम देखि आयोजना स्थलसम्मको मात्र चलन चल्तीको बसभाडा र आफ्नो खेल हुने दिन भन्दा एक दिन अघि र एक दिन पछिसम्मको दैनिक भत्ता बापत आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम प्रदान गरिनेछ ।
(ट) यस परिच्छेद–३ मा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवा सुविधा, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारण सभाले अनुमोदन गरे वमोजिम कार्यविधिमा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

परिच्छेद– ४
जिन्सी सम्पतिको जिम्मा र अन्य व्यवस्था
८. जिन्सी सम्पत्ति ः–
(क) संघको जुनसुकै चलअचल सम्पत्ती महासचिवले तोकेको जिन्सी प्रमुखको जिम्मामा रहने छ ।
(ख) जिन्सी प्रमुखले कार्यालयमा भएका सामान र जुनसुकै प्रकारवाट प्राप्त हुन आएको सामानको मूल्य समेत खुल्ने गरी लगत तयार गरि राख्नुपर्नेछ ।
(ग) जिन्सी सामानको प्रयोग माग फारम भरी महासचिव वा निजले तोकेको अधिकारीवाट स्वीकृत गराएर मात्र गर्नु पर्नेछ । खर्च नहुने मालसामान फिर्ता भएमा पुनः लगतमा राख्ने र खर्च हुने सामानको हकमा खर्च लेखी लगतबाट घटाउन पर्नेछ ।

९. जिन्सीको निरीक्षण र लिलामी ः–
(क) जिन्सी मालसामानहरुको बर्षको एकपटक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न लगाउने जिम्मेवारी महासचिवको हुनेछ । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने र प्रयोगमा ल्याउन नसकिने भएबाट लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सामानहरुको फेहरिस्त उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख) संघले गठन गरेको समितिले लिलाम गर्नु पर्ने सामानहरु नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा भएको प्रकृया पुरा गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
१०. बरबुझारथ –
संघको नगद, जिन्सी मालसामान, आम्दानी र स्रेस्ताको जिम्मा लिने कर्मचारी वा पदाधिकारी कुनै कारणवश सो कामबाट अलग हुँदा निजको बरबुझारथ गर्ने कर्तव्य हुनेछ  र बुझ्नेले पनि तुरुन्त बुझिदिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद – ५
कार्यालयको कार्य गर्ने गराउने सम्बन्धमा
११. निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार ः
(क) पूर्वाधार सुपरीवेक्षण ः– संघ मातहत वा यसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा कार्यालय प्रयोजनको सामग्रीको स्तरीकरण, मर्मत सम्भारको निम्ति निरन्तर सुपरीवेक्षण गरी प्राथमिकता क्रम अनुसार आवश्यकता पहिचानको काम पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिबाट हुनेछ । समितिले त्रैमासिक रुपमा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन कार्यसमिति समक्ष वुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदन अनुरुप खरिद समिति र मुल्यांकन समितिबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाई सिफारिस अनुरुप खरिद व्यवस्थापनको काम सचिवालयले गर्नेछ ।

(ख) संयुक्त वैठकः– पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार कार्य एवं यसका लागि खरिद कार्य गर्दा प्रयोजन अनुसार ठेक्का वा अमानत प्रक्रिया गर्न सचिवालयले आर्थिक समितिको संयोजकको अनिवार्य उपस्थितिमा हरेक महिना पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समिति, खरिद समिति र मूल्यांकन समितिको बैठक राखी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसको अनुमोदन कार्यसमितिबाट हुनुपर्नेछ ।

(ग) ठेक्का निर्धारणः पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खरिद समिति, मूल्यांकन समिति सहित बस्ने संयुक्त बैठकले प्रयोजनको प्रकृति र मितव्ययितालाई ध्यानमा राखी निर्माण तथा खरिद ठेक्काको निर्धारण गर्नेछ । खरिद समितिको आव्हान बमोजिम सूचिकृत हुने फर्महरुबाट दिईने ठेक्काको प्रक्रियालाई सम्बन्धित कार्यविधिले स्पष्ट पार्नेछ ।

(घ) अमानतमा खरिदः– संयुक्त बैठकले अमानतमा खरिद निर्माण कार्य गर्नूपर्ने सम्भावनाका बिषयलाई समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । तर बिशेष परिस्थितिमा तत्काल खरिद गर्नूपर्ने भएमा रु.१,००,०००÷– (एक लाख) सम्मको निर्माणकार्य, खरिद सचिवालयले गर्न सक्नेछ । त्यसको अनुमोदन संयुक्त बैठकबाट गराई कार्यसमितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । निर्माण कार्य खरिदको हकमा सकेसम्म १०,०००,००÷– (दस लाख) रुपैया भन्दा माथीको एकिकृत ठेक्का निर्धारण गर्ने हरेक ठेक्कामा कम्तिमा पाँच सूचीकृत फर्मबाट दर्ता हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ठेक्काको डुप्लीकेसन हुन नदिने जिम्मेवारी संयुक्त बैठकको रहनेछ ।

(ङ) पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिः अखिल नेपाल फुटबल संघले पारदर्शी र जवाफदेही रुपमा आर्थिक प्रणाली लागु गर्ने उद्वेश्य अनुरुप यसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण मर्मत, सम्भार एवं स्तरीकरणमा साथै कार्यालयको प्रयोजनका मर्मत सम्भार निम्ति कार्यसमितिलाई निरन्तर परामर्श प्रदान गर्न पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिमा एक संयोजक, एक उपसंयोजक सहित बढिमा ३ सदस्य रहनेछन् । उक्त समिति खरीद व्यवस्थापन, ठेक्का निर्धारण प्रक्रियामा निर्णायक भुमिका रहने संयुक्त बैठकमा खरिद समिति र मूल्यांकन समितिसंगै सहभागी रहनेछ । समितिले हरेक ३ महिनामा एक पटक पेस गर्ने सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संयूक्त बैठक बस्नेछ । बैठकको अध्यक्षता पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिका संयोजकबाट हुनेछ ।

(च) कार्यालयमा खप्ने सामान तथा पुर्वाधारको मर्मत सम्भार गराउन पर्दा सम्बन्धित कर्मचारीबाट त्यस्ता सामानहरुको विवरण लिई लागत अनुमानको आधारमा बढिमा रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्मको मर्मत सम्भार महासचिवले सोझै गराउन सक्नेछ । सो भन्दा बढि रु. १०,००,०००।– (दश लाख) सम्मको काम कम्तिमा तीन ओटा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त गरी सबभन्दा कम मुल्य उल्लेख गर्ने फर्म तथा कम्पनीबाट गराउनु पर्नेछ । सो भन्दा बढी जतिसुकै रकमको मर्मत सम्भार गराउँदा बोलपत्रको माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ ।
१२. निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी व्यवस्था –
संघको निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी कार्य देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ ः
(क) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको कार्य बजेटको परिधीभित्र रही अमानत वा ठेक्काको माध्यमबाट गराउन सकिनेछ । ठेक्काको माध्यमबाट गर्न नसकिने यथेष्ट प्रमाण नभई रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा बढीको निर्माण कार्य अमानतबाट गराइनेछैन ।
(ख) स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको निर्माण कार्य ठेक्काबाट गराउँदा र अन्य खरिद गर्नुपर्दा देहाय

बमोजिम गर्नुपर्नेछः–
(१) रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्मको काम दरभाउपत्र नलिई सोझै गर्न सकिनेछ ।
(२) रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा बढी रु. १०,००,०००।– (दश लाख) सम्मको कार्य कम्तीमा तीनवटा सिलबन्दी दरभाउपत्र (कोटेसन) प्राप्त गरी सबभन्दा कम रकम उल्लेख गर्ने फर्म वा कम्पनीबाट गराउनु पर्नेछ । यसरी गरिएको निर्माण वा खरिद कार्य काम सम्पन्न भएको लगत्तै बस्ने कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउन पर्नेछ ।

(३) रु. १०,००,०००।– (दश लाख) भन्दा बढीको काम कम्तिमा ५ प्रतिस्पर्धा हुने गरी सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन पर्नेछ । बोलपत्रको लागि सूचनाको अबधि नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा उल्लेख भए अनुरुप हुनेछ ।
(४) रु. १०,००,०००।– (दश लाख) भन्दा बढीको खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न क्रमशः खरिद समिति र निर्माण समितिको गठन गरिनेछ ।

(५) बोलपत्र माग गरिएकोमा बोलपत्र नगरी वा अन्य कुनै कारणवश अमानतको माध्यमबाट निर्माण कार्य गराउनुपर्ने भएमा संघको स्वीकृती लिएर स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम निर्माण कार्य निर्माण समितिले गर्न सक्नेछ । अमानतबाट निर्माण कार्य गराउनु पर्दा त्यस्तो निर्माण कार्यको खण्ड खण्ड गरी ठेक्कामा दिन वा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालाको ठेक्कामा दिन सकिनेछ ।

(६) यो नियम बमोजिम निर्माण सम्बन्धी लागत अनुमान तयार गर्दा वा ठेक्कापटृाको लागि मुख्य मुख्य मालसामानको दरभाउ यकिन गर्दा निर्माणस्थल नजिकै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा स्थानीय प्रशासनले तोकेको दरभाउलाई आधार मान्नुपर्दछ । यस्ता आधार उपलब्ध हुन नसक्ने अबस्थामा संघको कार्यकारी समितिले तोकेको आधारलाई मान्न सकिनेछ ।
(७) बोलपत्र आव्हान गर्दा रु. ३०,००,०००।– (तीस लाख) सम्मको लागत अनुमानको अंक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिनेछ ।

(८) रु. १,००,००००।– (दश लाख) सम्मको लागत अनुमान बेलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ । सो भन्दा बढी रकमको लागत अनुमानको बोलपत्र निर्माण समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
(९) बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा काम गर्ने कार्यतालिका र ठेक्कापटृाका शर्तहरु तोक्दा सम्बन्धित अधिकारीले यथासम्भव मितव्ययिता र कार्यक्रम अनुसार काम सम्पन्न हुने गरी तोक्नपर्नेछ ।
(१०) समयको लामो अन्तराल वा निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता जस्ता प्राविधिक कठिनाईका कारणले स्वीकृत लागत अनुमानको अंक बढ्न गएको खण्डमा पनि थप रकम, सुविधा तथा सहुलियत ठेकेदार कम्पनी वा फर्मलाई दिइनेछैन ।

(ग) निर्माण सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि देहायबमोजिम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ ः
(१) स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको कार्य सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र दश लाखसम्मको कार्य भए अध्यक्षले र सो भन्दा बढीको भए निर्माण समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संघमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
(२) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नु अगावै संघले तोकिदिएको बिशेषज्ञ वा बिशेषज्ञ समूहद्वारा अनिवार्य रुपमा जाँचपास गराइएको हुनुपर्नेछ ।

(३) संघसंग आबद्ध कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट दिएको निर्देशन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए सो को समेत परिपालन गरेको हुनु पर्दछ ।
(४) फिफा र ए. एफ. सी. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताहरु र मैत्रिपूर्ण खेलहरुमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा प्रतियोगिताको लागि लाग्ने खर्च सोही शीर्षकबाट खर्च गरी कार्यसमितिद्वारा पारित गरिनु पर्नेछ ।
१३. बिदेशी सहायतामा सम्झौता वा नियम बमोजिम गर्ने ः
यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अखिल नेपाल फुटवल संघ र फिफा वा ए.एफ.सी. वा साफ वा बिदेशी सरकार वा बिदेशी सरकारको स्वामित्व भएको संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता वा सो निकायले निर्देशित गरेको नियम बमोजिम प्राबिधिक सेवा लिंदा वा निर्माण, मर्मत, सुधार, खरिद तथा अन्य कार्य गर्दा सोही सम्झौता वा सो निकायले निर्देशित गरेको नियम बमोजिम गरिनेछ।

परिच्छेद– ६
कल्याणकोष, कार्यक्रम तथा क्लबका लागि आर्थिक सहयोग तथा नगद पुरस्कार
१४. कल्याण कोष ः
(क) संघले आफुसंग आवद्ध खेलाडीहरु (महिला तथा पुरुष), प्रशिक्षकहरु÷रेफ्रीहरु सबैको हितका लागि समय समयमा आवश्यक र उचित पुरस्कारका साथै वर्तमान राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने खेलाडीहरुलाई कार्यसमितिले तोकेअनुसार मासिक भत्ता स्वरुप आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(ख) संघको कार्यक्रमको दौरानमा बिमा नगरेका कुनै पनि खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य कुनै व्यक्ति घाईते वा गम्भिर रुपमा बिरामी पर्न गएमा स्वास्थ्य उपचारका लागि संघको कार्यसमितिको निर्णयअनुसार औचित्यपूर्ण ढंगबाट आर्थिक उपचार खर्च ब्यहोर्न सक्नेछ ।

१५. अनुदान तथा आर्थिक सहयोग ः
क्लव तथा प्रदेश÷जिल्ला संघहरुले बर्षभरी संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको बिवरण संघको बार्षिक बजेट बन्नु अगावै संघलाई उपलब्ध गराउनपर्नेछ र संघले प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको औचित्य, तुलनात्मक महत्व र आप्mनो कोषको अबस्थालाई समेत मध्यनजर गरि उपयुक्त कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा समावेश गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बार्षिक रुपमा आंकलन नहुने पटके कार्यक्रमहरु क्लव तथा प्रदेश÷जिल्ला संघ आफैले स्रोत परिचालन गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्का लागि देहायको नीति अवलम्बन गरिनेछ ः
(क) संघ अन्तर्गत गठित प्रदेश÷जिल्ला र क्लबहरुलाई फुटवल खेलको बिकास र विस्तारका लागि संघले आप्mनो कोषको आवश्यकता हेरी जिन्सी सामानहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
(ख) बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुका लागि व्यवस्था गरिएको रकम प्रदेश÷जिल्ला संघहरुमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(ग) माथी उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि सहयोग आवश्यकता र औचित्य हेरी प्रदेश÷जिल्ला संघ र क्लबहरुलाई कार्यसमितिले निर्णायानुसार साधारण सभाले अनुमोदन गरे बमोजिम हुनेछ तर त्यस्तो सहयोगको लागि स्वीकृत बजेटमा भने अनिवार्य रुपमा रकमको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
(घ) कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई दिईने सुविधा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ
(ङ) कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्य तथा अन्य समिति, उपसमिति, कार्यदल वा प्राविधिक वा विशेषज्ञलाई कुनै काममा लगाउनु पर्दा तिनीहरुलाई दिईने सुविधा अध्यक्षसंग परामर्श गरी महासचिवले टिप्पणी उठाई अध्यक्षले सदर गरे बमोजिम हुनेछ । महासचिवले यसको जानकारी निर्णय गरे पश्चात लगत्तै बस्ने कार्यसमितिको बैठकमा गराउनु पर्नेछ ।

(च) यसबाहेक अधिराज्यभित्र सञ्चालन हुने फुटवल खेलको बिकासका कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्दा आबश्यकताको अध्ययन गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
१६. नगद पुरस्कार ः
कुनै बिशेष अवस्थामा नगद पुरस्कार दिनुपरेको खण्डमा पुरस्कार समितिले सिफारिस गरे बमोजिम संघको कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
१७. बिमा व्यवस्था ः
संघले कोषको अवस्था हेरी क्रमशः संघका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको बिमाको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
१८. फुटबल खेलमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

१९. कार्यसमितिको निर्णायानुसार निश्चित रकमको छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।  कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्नु परेमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
२०. अन्य ः– संघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिइने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । तर यसरी प्रदान गरिने सुविधा नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारीलाई प्रदान गरेको भन्दा बढी हुनेछैन ।

परिच्छेद–७
बिबिध
२१. अन्य संस्थाहरुको आर्थिक प्रणालीको परिपालन ः यस नियमावलीमा उल्लेखित कुनै प्रावधानहरु फिफा तथा ए. एफ. सी. को आर्थिक प्रशासन नियमावली वा खरिद निर्देशिका ९एचयअगचझभलत ःबलगब०ि वा आर्थिक प्रणालीसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म यस नियमावलीका प्रावधानहरु निष्क्रिय हुनेछन् ।
२२. कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्दा आर्थिक समितिका संयोजकसंग परामर्श लिई कार्यसमितिले आर्थिक नियमावलीमा स्पष्ट नखुलेका खर्चहरुलाई कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।

२३. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः– कुनै पदाधिकारीले यस नियमावलीको प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्यावाट कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अधिकार बिधानको अधिनमा रही कार्यसमितिलाई हुनेछ ।
२४. नियमावलीको संशोधन ः– यो नियमावलीको संसोधन कार्यसमितिले समयानुकूल गर्नेछ र  साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनेछ ।
२५. खारेजी र बचाऊ – यस नियमावली लागु हुन पूर्व संघद्धारा भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । समाप्त