सात सय ४७ स्थानीय तहको मात्रै लेखा परिक्षण भयो

काठमाण्डौ जेष्ठ १६ गते । रातो तारा डट कम,मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये यसवर्ष सात सय ४७ स्थानीय तहले मात्र लेखापरीक्षण गराएको पाइएको छ । गएको वर्ष लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका सात सय ४७ स्थानीय तहको २४ अर्ब बढी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । महालेखा परिक्षकको छपन्नांै वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सात सय ४७ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छन् । 

तर सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङ्गको बुङ्गल नगरपालिकाले गरि ६ स्थानीय तहले एक अर्ब ६७ करोड ५० लाखसमेत आय–व्ययको लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरिक्षक बिष्णुप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । 

सात सय ४७ स्थानीय तहले पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ३७ हजारको लेखापरिक्षण गराउँदा नियमित बेरुजु फछर््र्यौट गर्नुपर्ने १४ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ५८ हजार र पेस्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने ६ अर्ब ६० करोड ४० लाख ४८ हजार बाँकी छ । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, कर्मचारी अभावले यस्तो भएको बताउनुहुन्छ । 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले काम भएको र कागजी प्रक्रिया नमिलेको मात्र छुट्याउने भएकाले बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्न अर्को निकायको खाँचो रहेको पुर्व सचिव खेमराज नेपालले बताउनुभयो । गत वर्ष सातसय ३८ स्थानीय तहको १४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख ५९ हजार बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष समायोजनबाट १० लाख ४५ हजार थप र सम्परीक्षणबाट दुइ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख ५७ हजार फछ्र्यौट भई ११ अर्ब ८५ करोड ८ लाख ४७ हजारमा यो वर्ष सात सय ४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट थप २४ अर्ब १४ करोड १५ लाख ७४ हजारसमेत ३५ अर्ब ९९ करोड २४ लाख २१ हजार अद्यावधिक बेरुजू रहेको छ ।