चन्द्रागिरीसंग स्पष्टीकरण सरकारले माग्यो—कसूर गरे एक लाख सम्म जरिवाना हुने

काठमाण्डौ जेष्ठ १३ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वातावरण विभागले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसो गर्नुको कारण सोधेको हो ।

चन्द्रागिरीको जवाफ अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । चन्द्रागिरीले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै संरचना निर्माण गरेकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुसार कारबाही गर्न वातावरण विभागले दुई साता अघि मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा विभागले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई ख्याल नगरिएको उल्लेख छ । वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरित कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तत्कालिन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरीको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । चन्द्रागिरीले त्यसबिपरित भालेश्वरमा कंक्रिट संरचना खडा गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरीका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भएरनभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।