बिराटनगर । रातो तारा डट कम,उद्योग-व्यवसायीका समस्या र समाधानका लागि सरकारबाट अपेक्षाका साथै वैकको चर्काे र वढ्दो वैंक व्याजदर एवं विमा कम्पनिको अघोषित सिण्डिकेट प्रथाको विरुद्धमा उद्योग संगठन र मोरंग व्यापार संघको नेतृत्वका साथै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतको सहभागितामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएको ज्ञापन पत्र एवं प्रधानमन्त्रीज्यूसंग पटक पटक भएको भेटघाट प्रस्तुती छलफल पश्चात र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नीजि क्षेेेेत्रका प्रतिनिधि समेतलाई सम्मिलित गरी गठन भएको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा वुझाई सकिएको छ।
सकेको यतिका समय सम्म उद्योग÷व्यवसाय क्षेेत्रका कुनैपनि समस्या समाधानका लागि पहल नहुनुमा उद्योग संगठन मोरंग तथा मोरंग व्यापार संघका साथै सम्पूर्ण उद्योगी÷व्यवसायीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र वैकमा गर्भनरज्यूलाई वैक तथा विमा कम्पनीको समस्या समाधानका लागि दिनु भएको निर्देशन केवल निर्देशन मै सिमित रहनु, उद्योगी÷व्यवसायीको अपेक्षा अनुरुप देखिने गरी कुनै परिणाम नआउनाले नीजि क्ष्ँेत्र हतोत्साहित र मर्माहित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को वजेटले केहि सकारात्मक प्रक्षेपण गरेपनि उद्योग व्यवसायको हक हितका साथै आम उपभोक्ताको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव पर्ने प्रावधानहरु थपिनाले थप अन्यौल र समस्या वढाएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन अन्तर्गत मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ढुवानी सेवा अनुसुचि १ बाट हटाई दुवानी भाडामा समेत १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थाले महंगी वढनुका साथै निर्माणाधिन परियोजनाहरुको लागतमा समेत मूल्यबृद्धि हुने तर्फ संगठन र संघ ध्यान आकृष्ट गराउदै ढुवानि सेवामा मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा भएको संशोधनको अर्को एक ब्यवस्थामा बस्तु तथा सेवा आपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले समेत मुल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत कटाइ दाखिला गर्नुपर्ने ब्यवस्थाले सानोतिनो उद्योग ब्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थालई थप झन्झट सिर्जना गरी कार्यान्वयन गर्न समेत असहज हुने तर्फ ध्यान आकृष्ट गराउदै साविक वमोजिम व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
उद्योग व्यवसाय संचालनमा इन्धनको रुपमा डिजल प्रयोग गर्नु अनिवार्य नै छ तर जारी आर्थिक ऐनले उद्योगले प्रयोग गरेको डिजलमा खरिद मुल्य अभिवृद्धि कर र बिक्री मुल्य अभिवृद्धि करमा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा लागत मूल्य बढ्न गइ आमउपभोक्ता समेत मारमा पर्ने हुदा साबिकको ब्यवस्था यथावत कायम गर्न दुवै संस्था अनुरोध गर्दछ ।
त्यसैगरी नया व्यवस्था अनुरुप प्यान नम्वर नभएका श्रमिकलाई ज्याला दिएर तलव पारिश्रमिक शिर्षकमा राखेमा त्यसलाई व्यय नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले उद्योग÷व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना मात्र नभई श्रमिक स्वयंलाई झन्झट हुने भएकाले यो व्यवस्था सच्याउन नीजि क्षेेत्र अनुरोध गर्दछ ।
वैदेशिक वस्तुहरुसंग प्रतिष्पर्धा गर्दै, विभिन्न समस्याका वावजुद जसोतसो संचालनमा रहेका उद्योग÷व्यवसाय क्षेेत्र लाई प्रकृयागत जटिलताका साथै वंैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अन्य व्ययभार थप गरिदिदा रुग्ण भई क्रमश वन्द भएमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल प्रभाव पर्न जाने तर्फ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौं ।
अतः वैंक व्याज तथा विमा कम्पनीहरुका साथै अन्य समस्याहरुलाई तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत समाधान गर्न उद्योग संगठन मोरंग र मोरंग व्यापार संघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ अन्यथा वाध्य भई २०७६ श्रावण देखी वर्गीय हितका लागी दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न वाध्य हुने जानकारी गराउदछौ ।
नविन रिजाल - कार्यवहाक अध्यक्ष मोरङ व्यापार संघ भीम घिमिरे - उद्योग संगठन मोरंग
२०७६ असार १० गते, मंंगलवार
विराटनगर
