उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले विभिन्न माग राख्दै संयूक्त प्रेश बिज्ञप्ती प्रकाशन गरे

बिराटनगर जेठ २२ गते । रातो तारा डट कम,विगतमा विभिन्न वाधा व्यवधानका कारण कतिपय उद्योग÷ व्यवसायहरु रुग्ण भई वन्द भएपनि देशमा स्थायी सरकारको गठन पश्चात् स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षण भई राजश्व र रोजगारीको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका नयाँ उद्योगहरु थपिने क्रममा रहेको अवस्थामा उद्योग÷व्यवसाय क्षेेेेत्रका विद्यमान अवसर,समस्या सुझाव र अपेक्षाका सम्वन्धमा नीजि क्षेेेेत्रमस उत्साह एवं आशाको पलाएको थियो ।

मुल्य अभिवृद्धि कर सम्वन्धमा:-

१.वैंकको वढदो व्याजदर,बिमा सिण्डिकेट पद्धती लगायत अन्य समस्याका बांकी रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट भएको आ.ब. २०७६।०७७ को वजेट भाषण मार्फत मिति २०७६÷२÷१५ गते जारी गरिएको आर्थिक ऐन अन्तर्गत मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ढुवानी सेवा अनुसुचि १ बाट हटाई दुवानी भाडामा  समेत १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थाले उपभोग्य बस्तु तथा मालसामानमा मूल्यबृद्धि हुने कुरामा संघ तथा संगठनको ध्यानआकर्षण भएको छ । यस व्यवस्थाले आम उपमभोक्ता सर्व साधारण मुल्य वृद्धिको दोहोरो भारमा पर्ने निश्चित छ, विभिन्न करका दर तथा कच्चा पदार्थ आयतमा भएको मुल्य वृद्धि न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा लगायतका विभिन्न खर्चले लागत वृद्धि भै वस्तुको मुल्य त्यसै पनि बढिरहेको अवस्थामा एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा सामान ढुवानि सेवामा समेत मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्नाले थप मुल्य वृद्धि भइ अन्तःत आम उपभोक्ता र यस्को मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने भएको हुदा यस्मा सरकारले पुर्नविचार गरी ढुवानी सेवामा मुल्य अभिवृद्धि कर हटाउन जोडदार माग गर्दछौ ।

२.मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा भएको संशोधनको अर्को एक ब्यवस्थामा बस्तु तथा सेवा आपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले समेत मु.अ.कर रकम को ५० प्रतिशत कटाइ दाखिला गरि दिनु पर्ने ब्यवस्थाले समेत सानोतिनो उद्योग ब्यवसाय गर्ने दातृवाल संस्थालई झन्झट र कार्यान्वयन गर्न समेत असहज देखिएको हुदा यसतर्फ पनि अबिलम्ब जारी भएको ब्यवस्थामा सुधारको लागि जोडदार माग गर्दछौ ।

३.देशमा प्रर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था अझै छैन,लोडसेडीङ ट्रिपिङमा समस्याले ग्रस्त उद्योग व्यवसाय संचालनमा इन्धनको रुपमा डिजल प्रयोग गर्नु अनिवार्य नै छ तर जारी आर्थिक ऐनले उद्योगले प्रयोग गरेको डिजलमा खरिद मुल्य अभिवृद्धि कर बिक्री मु.अ.करमा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा लागत मूल्य बढ्न गइ आम उपभोक्ता नै मारमा पर्ने हुदा साबिकको ब्यवस्था यथावत कायम हुन जोडदार माग गर्दछौ ।

४.बिना तयारी स्थायी लेखा नम्वर नलिएका र नभएका सानो तिनो काम गर्ने कामदार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ज्याला पारिश्रमिक खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था आफैमा विरोधाभास छ, यस्ले उद्योग धन्दा व्यवसाय तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुने निविर्वाद छ। यस तर्फ बिचार गरी देशभरका रोजगार गर्ने सम्पुर्ण नेपालीलाई सरकारले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्वर लिन समय दिएर मात्र यो केहि सम्भव देखिएको भन्दै मोरङ व्यापार संघ-उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट अध्यक्ष दोय 
  पवन शारडा-भीम घिमिरे प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशन गरी यस व्यवस्थालाई अविलम्व सच्चाउन माग गरेकाछन।