.gif)
लेखकःहिमालय बराल
कृषिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुहरु आयात गर्दा नेपालमा क्वारेन्टाईन टेष्ट हुन्छ,विषादी परिक्षण नाकामा हुदैन थियो,विषादी परिक्षण आन्तरिक रुपमा हुन्थ्यो ,वाहय सामाग्रीमा नाका प्रवेशमा अनिवार्य थिएन । क्वारेन्टाइनमा रोग किराको मात्र परिक्षण हुन्छ । हाल सरकारले आयातित वस्तुहरुमा विषादी परिक्षण लागु गर्ने निर्णय गरर्यौ तर प्राविधिक कारणले हाल निर्णय स्थगित भएको छ तर यस विचमा विषादी परिक्षण गर्ने मेशिनरी जडान गर्ने तथा कर्मचारीहरु लाई तालिम दिने काम भईरहेको छ,यसमा प्राविधिक तयारी नपुगेकै हो । साग सव्जि,फलफुल,फुड सप्लिमेन्टरी,पेय पदार्थ, लगायत खाद्य सामाग्री आयात गर्दा आयातित गर्ने देशले अनिवार्य रुपमा विषादीको मात्रा परिक्षण गर्नु पर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो विगत समय देखी नै शुरु हुने काम किन भएन? अहिले आएर सरकारले राम्रै काम शुरु गरेको छ । यसको सवैले स्वागत गरौ,यत्तिको चासो हरेक कुरामा हामीले गरेको भए हामी धेरै विकशित हुने थियौ ।नागरिकका यि आवाजहरु लाई सरकारले धन्यवाद दिनु पर्छ,हाम्रो देशको लोकतन्त्र,राष्ट्रियता,विकास तथा स्वाधिनताका लागी यस्ता जनआवाजहरु आईरहुन ।
कृषिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुहरु आयात गर्दा नेपालमा क्वारेन्टाईन टेष्ट हुन्छ,विषादी परिक्षण नाकामा हुदैन थियो,विषादी परिक्षण आन्तरिक रुपमा हुन्थ्यो ,वाहय सामाग्रीमा नाका प्रवेशमा अनिवार्य थिएन । क्वारेन्टाइनमा रोग किराको मात्र परिक्षण हुन्छ । हाल सरकारले आयातित वस्तुहरुमा विषादी परिक्षण लागु गर्ने निर्णय गरर्यौ तर प्राविधिक कारणले हाल निर्णय स्थगित भएको छ तर यस विचमा विषादी परिक्षण गर्ने मेशिनरी जडान गर्ने तथा कर्मचारीहरु लाई तालिम दिने काम भईरहेको छ,यसमा प्राविधिक तयारी नपुगेकै हो । साग सव्जि,फलफुल,फुड सप्लिमेन्टरी,पेय पदार्थ, लगायत खाद्य सामाग्री आयात गर्दा आयातित गर्ने देशले अनिवार्य रुपमा विषादीको मात्रा परिक्षण गर्नु पर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो विगत समय देखी नै शुरु हुने काम किन भएन? अहिले आएर सरकारले राम्रै काम शुरु गरेको छ । यसको सवैले स्वागत गरौ,यत्तिको चासो हरेक कुरामा हामीले गरेको भए हामी धेरै विकशित हुने थियौ ।नागरिकका यि आवाजहरु लाई सरकारले धन्यवाद दिनु पर्छ,हाम्रो देशको लोकतन्त्र,राष्ट्रियता,विकास तथा स्वाधिनताका लागी यस्ता जनआवाजहरु आईरहुन ।
हामी २१ औ शताव्दिमा छौ सुचना तथा संचार प्रविधिको विकास सगै घर परिवार देखी नै जनचेतना वढेर गएको छ । नागरिकहरुको जनचेतना सगै सरकारले आफना काम अगाडी वढाउदै लानु पर्छ,सरकार वलियो भएकाले जनअपेक्षा वढी देखिएका छन । वि.स.२०४८ सालमा पनि वहुमतको सरकार गठन हुदा जनताका सरकार सग आशा धेरै थियो । २०१५ सालको निर्वाचन पश्चात गठन भएको दुई तिहाई को सरकार सग झन धेरै अपेक्षा थियो ,सरकार सँग नागरिकहरुले अपेक्षाहरु राख्नु भनेको विश्वास धेरै गर्नु हो । यो सरकारले गर्न सक्छ भनेर नै जनताका माग धेरै आउछन । घरमा पनि वावु आमा सक्षम छन भने छोराछोरीहरुले धेरै कुराको अपेक्षा राख्दछन । यस वाट कत्ति पनि सरकार आत्तिनु हुदैन । हात्ति लम्के जस्तै सरकार लम्किरहनु पर्छ एक दिन गन्तव्यमा पुगिन्छ । तर सरकारले आफना निर्णय क्षमतामा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । खासगरी सरकारको माथिल्लो तह वाट नीतिगत निर्णय हुने भएकोले यस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त विकल्पहरुको विकास गरौ,सार्वजनिक नीतिका सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरौ,सर्वप्रथम त सार्वजनिक नीति मार्फत सरकारले राखेको उदेश्य के हो स्पष्ट पारौ,नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरुको पहिचान गरौ,नया कानुन निर्माण गर्ने,पुरानो कानुनमा परिवर्तन र संशोधन गर्ने या वजेट मार्फत लागु गर्ने यसको पनि पहिचान गर्नु पर्छ,नीति निर्माण गर्दा पुरानो नीति,प्रचलित ऐन कानुनको पर्याप्त अध्ययन गरौ, उचित विकल्पको छनौट गरेर मात्र हुदैन नेपालको सन्र्दभमा कार्यान्वयनयोग्य विकल्प छनौट गर्नु पर्छ । जस्तो गुठी विधेयक उचित थियो,वर्षौ देखी गुठी अन्र्तगतका जग्गा जोत्ने मोहीहरु र जोताहा किसानहरुको अधिकार स्थापित गर्ने,कुतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने,मिचिएका जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने जस्ता असल उदेश्यहरु पक्कै यसमा थिए , तर अहिले कार्यान्वयनयोग्य भएन यसमा सरकारको अध्ययन पुगेन २०७४ सालमा जारी भएको देवानी सँहिता कानुनमा गुठी सम्वन्धि प्रावधानलाई हेरौ त यो ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्रमा सवै गुठीहरु पुनः दर्ता हुनु पर्छ,निजी तथा सार्वजनिक गरी दुई किसिमको गुठीको व्यवस्था प्रष्ट गर्दै,गुठीका संस्थापकले लिएको उदेश्य पुरा गर्नु गुठियारहरुको कर्तव्य हुने ,समुदायिक हित,सामाजिक हित तथा सार्वजनिक हित वाहेक गुठीको चल अचल सम्पत्ति प्रयोग गर्न नसकिने जस्ता प्रावधानहरु छन यसका केही शर्तहरु छन यसलाई समाएर सरकार अगाडी वढेमा सरकार यसमा सफल हुन्छ ,गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकार समेत लाई दिएको छ , प्रदेश वाईज गुठी व्यवस्थापन गरौ ,एउटा आधारभुत कानुन संघ सरकारले वनाईदिने त्यसको आधारमा प्रदेशहरुलेकानुन वनाएर लागु गर्ने छन । एक मुष्ट काम गर्न सकिएन भने त्यसलाई टुक्रा पारेर गरौ । हाम्रा उपल्ला पदहरुमा आसीन पदाधिकारीहरुको विचको समन्वय,सहकार्य नभएका कारण् ाले समेत सरकारी कामकाजहरु अडकिएका छन । प्रदेश सरकारले पुर्ण एक्सनमा काम गर्न सकेका छैनन तर केन्द्रिय मानसिकता प्रदेश सरकारमै कार्यरत कर्मचारीहरुमा पनि देखिन्छ,सवै जना माथि नै हेर्छऊ । विषादि परिक्षण पनि प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउनु पर्दछ,अव काठमाण्डौले सवै चिज हेर्न नसक्ने रहेछ यसको लागी कानुनी वातावरण काठमाण्डौले खोल्दिनु पर्छ । आयात निर्यात तथा अन्तर प्रदेश व्यापार संघीय सरकारको भएपनि परिक्षण प्रयोगशालाको संचालन प्रदेश सरकारलाई दिन सकिन्छ ।
विषादिको विषय अव अदालत पुगेको छ , एउटा कानुनको विद्यार्थी अनि वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत भएको नाताले म भन्छु सम्मानित अदालतले विषादि परिक्षण लाई अनिवार्य गर्ने छ र सरकारको नाममा निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्ने छ अनि यो सधैका लागी लागु भएर जाने छ पछाडी चाही फर्किने छैन । यो लेख तयार पार्दै गर्दा आदेश जारी भईसकेको छ । खाद्यान्न सामाग्री चाहे नेपालमै उत्पादन होस चाहे विदेश वाट आओस विषादी परिक्षण अनिवार्य हुन्छ,रोग किरा तथा विषादी परिक्षण वाट पास भएको लाई टेस्टेट भनेर मात्र विक्रीको लागी अनुमति दिने हो,हाम्रा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५,फौजदारी संहिता २०७४ तथा नेपालको संविधान २०७२का मौलिक हकहरुले पनि गुणस्तरिय वस्तु र सेवालाई जोड दिएको छ ,यि कानुनहरुले जे भनेको छ , हामीले त्यही गर्ने हो ,भारत मात्र हैन,चीन,भुटान,युरोप,वगंलादेश लगायत जहा वाट खाद्य सामाग्री ल्याए पनि परिक्षण गरेर मात्र ल्याउने हो ।
यसमा उत्पादन भएको देशमा समेत परिक्षण गरेको सर्टिफिकेट राख्न लगाउने अनि यहा फेरी परिक्षण गर्ने हामीले परिक्षण अनिवार्य गर्ने वित्तिकै स्वयं निर्यात गर्ने देशले रोग,किरा,विषादी लगायतको परिक्षण अनिवार्य गर्ने छ अनि सिस्टममा आई हाल्छ,हामी पहिलो फेजमा छौ त्यसैले हरेक विषयमा सिस्टम वसाउन गारो भएको हो । उत्पादन गर्ने देशका जनता पनि त त्यही वस्तुका उपभोक्ता हुन अनि किन त्यो देशले विरोध गर्छ,हाम्रा आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताहरुले समेत टेस्टेट वस्तु र सेवाको मात्र आयात निर्यात गर्ने छन । यस लेखकलाई जानकारीमा आए अनुसार कुनै उत्पादनमा अन्य तत्वहरुको अनुपातमा ३५प्रतिशत सम्म विषादीको इनहिविसन मात्रा भएमा कम हानिकारक हुने तर यसलाई १ दिन पानीमा डुवाएर राम्ररी पखालेर प्रयोग गरेमा खान योग्य हुन्छ तर हामी त्यसो गर्दनौ । मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुहरु आयात गर्ने लाई मात्र होइन विक्री गर्ने लाई पनि कार्वाही हुन्छ ,कानुन अनुसार कार्वाही गरौ त यो नियन्त्रण भएर जान्छ ,हामीमा काम गर्न इच्छा शक्ति हुनु परयो,यो सवै कुरा लागु हुदै जान्छ ।
हामी वलियो हौ त हामीलाई कसैले दवाव दिनै सक्दैन,भारतले पनि हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन २१ औ शताव्दीका सचेत नेपाली नागरिकहरुको भावनालाई कदर गरेर हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले आफनो कुटनितिलाई अघि वढाउन उपयुक्त हुन्छ ,कुनै दल विशेष,कुनै शक्ति केन्द्र विशेषलाई मात्र उचाल्ने पछार्ने कामले ति छिमेकी मुलुकहरु लाई समेत राम्रो गर्दैन,हिजोको कुटनीति अव फेल खाईसकेको छ,सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीहरुले आफनो आत्मासम्मान,समान व्यवहार,स्वाधिन कुटनीति तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति खोज्दछन,आधा पेट खाएर पनि हिजो नेपालीहरुले आत्मासम्मानको लडाई लडे,नाकावन्दी सामुन्ने कहिल्ये झुकेनन यस कारण कसैले पनि चाहे आन्तरिक पक्ष होस चाहे वाहय पक्ष होस नेपाली नागरिकहरु लाई झुकाउने प्रयास नगर्नु होला तपाई गलत हुनु हुने छ ।
जहा सम्म नेपालको कर्मचारी प्रशासन छ ,हिजोका आफना गल्तिहरुका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । निजामती प्रशासन माथि अहिले चारै तर्फ वाट प्रहार भईरहेको छ । स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार तिन वटै सरकार वाट कर्मचारी प्रशासन माथि प्रहार भईरहेको छ,नागरिक समाजवाट त हुने नै भयो । खास गरी निजामती सेवाका तल्ला पदहरुमा योग्यताको प्रयोग गर्ने भन्दा पनि जिवन यापनका लागी सेवा प्रवेश गर्ने वर्ग वढी भया,े शैक्षिक योग्यता भन्दा चाकरी चाप्लुसीका आधारमा वढुवा हुने परिपाटीले त्यही पदका अधिकाशं माथि जाने वृति भयो,विशेषज्ञ व्याक्तिहरु कमै मात्र प्रवेश भयो ,जस्तै संस्कृत पढेको व्याक्ति योजना अधिकृत,लेखा नपढेको व्याक्ति लेखा अधिकृत,कर नपढेको व्याक्ति कर अधिकृत हुने प्रावधान भएपछि कसरी रिजल्ट ओरिन्टेट कर्मचारी प्रशासन भयो ,पढेको भन्दा पनि घोकेको जनशक्ति निजामति प्रशासनमा गयो । अहिले पनि अर्थशास्त्र,गणित विषय लिएको व्याक्ति लेखा अधिकृत हुन सक्छ,लेखा लिएको चार्टड एकाउन्ट पढेको विद्यार्थि लाई लेखा अधिकृतमा आर्कषर्ण गर्न सकिएको छैन ।अनि जे सुकै विषय पढेको व्याक्ति प्रशासनमा आउछ जसले तालिमको भरमा मात्र जागिर खाएको हुन्छ कति त जागिर खाए पछि अध्ययन गर्न थाल्दछन । अग्रेजीमा भाषण लेख्न लगाउनु होस अनि आफै कम्प्युटरमा वसेर काम गर्ने भन्नु होस अधिकाशं कर्मचारी फेल खान्छन ,पछिल्ला पुस्ताले भने लोक सेवा आयोगको पाठयक्रमको कारणले अग्रजी र कम्प्युटर जानेका छन र जान्दैछन अनि कसरी परिणाममुखी कर्मचारी प्रशासन पाउनु हुन्छ र ?अनि आफनो परिवार धान्न,जिन्दगी गुजारा चलाउन सरकारी रोजगारी गर्ने तर आफनो क्षमता योग्यता गौण हुने भएपछि कसरी त्यो कर्मचारीले आत्मासम्मानका साथ जागीर खान्छ ?,काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्दै दिनभरी अडडा रुग्ने कर्मचारीहरु पनि छन अनि कसरी सुशासन कायम हुन सक्छ र ? उच्च योग्यता भएका उम्मेदवारहरु लाई सरकारी जागिरमा ल्याउनु पर्दछ । सम्वन्धित विषय पढेकाहरु लाई मात्र राईट मेन इन,राईट प्लेसमा जागीर दिनु पर्दछ । स्नाकोत्तर अर्थात मास्टर डिग्री गरेका उम्मेदवार लाई मात्र अधिकृत तहमा भर्ना गर्नु पर्दछ ।
जहा सम्म नेपालको कर्मचारी प्रशासन छ ,हिजोका आफना गल्तिहरुका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । निजामती प्रशासन माथि अहिले चारै तर्फ वाट प्रहार भईरहेको छ । स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार तिन वटै सरकार वाट कर्मचारी प्रशासन माथि प्रहार भईरहेको छ,नागरिक समाजवाट त हुने नै भयो । खास गरी निजामती सेवाका तल्ला पदहरुमा योग्यताको प्रयोग गर्ने भन्दा पनि जिवन यापनका लागी सेवा प्रवेश गर्ने वर्ग वढी भया,े शैक्षिक योग्यता भन्दा चाकरी चाप्लुसीका आधारमा वढुवा हुने परिपाटीले त्यही पदका अधिकाशं माथि जाने वृति भयो,विशेषज्ञ व्याक्तिहरु कमै मात्र प्रवेश भयो ,जस्तै संस्कृत पढेको व्याक्ति योजना अधिकृत,लेखा नपढेको व्याक्ति लेखा अधिकृत,कर नपढेको व्याक्ति कर अधिकृत हुने प्रावधान भएपछि कसरी रिजल्ट ओरिन्टेट कर्मचारी प्रशासन भयो ,पढेको भन्दा पनि घोकेको जनशक्ति निजामति प्रशासनमा गयो । अहिले पनि अर्थशास्त्र,गणित विषय लिएको व्याक्ति लेखा अधिकृत हुन सक्छ,लेखा लिएको चार्टड एकाउन्ट पढेको विद्यार्थि लाई लेखा अधिकृतमा आर्कषर्ण गर्न सकिएको छैन ।अनि जे सुकै विषय पढेको व्याक्ति प्रशासनमा आउछ जसले तालिमको भरमा मात्र जागिर खाएको हुन्छ कति त जागिर खाए पछि अध्ययन गर्न थाल्दछन । अग्रेजीमा भाषण लेख्न लगाउनु होस अनि आफै कम्प्युटरमा वसेर काम गर्ने भन्नु होस अधिकाशं कर्मचारी फेल खान्छन ,पछिल्ला पुस्ताले भने लोक सेवा आयोगको पाठयक्रमको कारणले अग्रजी र कम्प्युटर जानेका छन र जान्दैछन अनि कसरी परिणाममुखी कर्मचारी प्रशासन पाउनु हुन्छ र ?अनि आफनो परिवार धान्न,जिन्दगी गुजारा चलाउन सरकारी रोजगारी गर्ने तर आफनो क्षमता योग्यता गौण हुने भएपछि कसरी त्यो कर्मचारीले आत्मासम्मानका साथ जागीर खान्छ ?,काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्दै दिनभरी अडडा रुग्ने कर्मचारीहरु पनि छन अनि कसरी सुशासन कायम हुन सक्छ र ? उच्च योग्यता भएका उम्मेदवारहरु लाई सरकारी जागिरमा ल्याउनु पर्दछ । सम्वन्धित विषय पढेकाहरु लाई मात्र राईट मेन इन,राईट प्लेसमा जागीर दिनु पर्दछ । स्नाकोत्तर अर्थात मास्टर डिग्री गरेका उम्मेदवार लाई मात्र अधिकृत तहमा भर्ना गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा कर्मचारी प्रशासनको जग कमजोर छ,त्यसैले यस माथि थोरै मात्र प्रहार हुदा यो हल्लिन्छ र यसले आपनो अभिभावकत्व खोज्दछ यो आफनै खुटटामा उभिन सकेको छैन कहिले राजनैतिक नेतृत्वको आड कहिले ट्रेड युनियनको भरोसा यसले खोज्दछ । यसकारण यस लेखकले सुझाव गरेको हो २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु लाई क्रमश प्याकेज वनाएर पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत,दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत गर्दै अवकाश गरौ नया योग्यता भएकाहरु लाई जागिरमा प्रवेश गराऊ अहिलेको जनशक्ति वाट सामान्य प्रशासन धानिएला तर मुलुकको विकास र सवृद्धि सम्भव छैन । मेलम्ची आयोजना देखी राष्टिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थिती हेरौ त दुःख लाग्दो छ ,कर छलीका प्रकरण हेरौ त झन दुःख लाग्दो छ,विनियोजन तर्फ होस या राजस्व तर्फ सन्तोष गर्ने ठाऊ नै छैन यस कारण पुरानो कर्मचारी संयन्त्र लाई विदाई गर्नेैै पर्छ अहिलकोे कर्मचारी प्रशासनमा भएको मानसिकता ले विकास प्रशासन चल्दैन ।
देश विकास अस्थिर सरकारको कारण होला भनेर नेपालीजनले स्थिर सरकार वनायौ,नेपाली जनताको कत्ति ठुलो आश छ यो सरकार सँग तर नीतिगत,संगठनात्मक तथा प्रशासकिय व्यवस्था,प्रक्रियागत तथा कार्यान्वयनगत जतापनि सरकार संचालनमा समस्या सिर्जना भएको छ । सरकार दुई तिहाईको तर आर्कमक तवरले समस्या सगँ जुदनु पर्नेमा रक्षात्मक अवस्थामा रहे जस्तो देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासन तथा सरकार दुवै रक्षात्मक अवस्थामा रहदा विकास प्रशासनमा गतिहिनता उत्पन्न हुन्छ । सरकार संचालनमा गतिशिलता ल्याउन केहि सुझावहरु पेश गर्दछु ।
१.उच्च क्षमताका विषयगत सल्लाहकारहरु मन्त्रालयहरुमा नियुक्ति गर्ने सार्वजनिक मामिलाहरुमा निर्णय गर्दा उनिहरु लाई संलग्न गराउने ।
२.सरकारी कतिपय निर्णयहरु गोप्य राख्ने फेस वुके हल्ला नवनाउने ।
३.मन्त्रालयका सवै विषयहरु मन्त्रिज्युहरुले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने कर्मचारीहरुको मात्र भर नपर्ने,विषय विज्ञहरु सगँ परामर्श लिने हतारमा निर्णय नगर्ने ।
४.वाहिरी काम भन्दा विभागिय काममा समय दिने ।
५.साना कामहरु लाई पनि गहन रुपमा लिने किनकी सरकार माथि चारै तर्फ वाट प्रहार भईरहेको छ , सजक हुदै जवाफ दिने ।
६.मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुको संख्या कटौती गर्ने,प्रदेश सरकारहरुले गर्न सक्ने काम कर्मचारी सहित हस्तानन्तरण गर्ने ।
७सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार.केन्द्रमा अहिले भएका दरवन्दी आधा घटाउने,वोर्ड,समिति,केन्द्रहरु कटौती गरी कर्मचारी सहित प्रदेश सरकारहरु लाई हस्तानन्तरण गर्ने ।अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सुझाव सहित यसका सिफारिसहरु लागु गर्न यो सरकार पछि हटनु हुदैन ।
८.केन्द्रका विभाग र मन्त्रालयहरु आधा कटौती गरी प्रदेश सरकारहरु लाई काम र कर्मचारीहरु ह्स्तानान्तरण गर्ने ।
९,ठुला तथा मझौला विकास निर्माणहरु आयोजना तथा परियोजना निर्माण गरी सम्पन्न गराउने । मन्त्रालयहरुका अनावश्यक शाखा,महाशाखाहरु,ईकाईहरु खारेज गर्ने ।
१०.स्थानिय सरकारहरुको प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता वढाउने ।
११.धेरै मेहनतका साथ नेपाल र भारत विच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरु अध्ययन गरी त्यसमा संशोधन,परिमाजर्न तथा नया संन्धि सम्झौता गर्ने विषय समेत पहिचान गरी प्रतिवेदन तथा सिफारिस गर्न गठित ईपिजी(विज्ञ समुह) समुहको प्रतिवेदन वुझी कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल तथा भारत दुवै सरकारलाई कुटनैतिक दवाव दिने ,यसै सरकारले यो लागु गर्न सक्नु पर्दछ किन सवै चुपचाप वुझन सकिएन । धेरै समय भयो यसमा दुवै देशका नागरिकहरु लाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन ।यसमा नागरिक समाज पनि केहि थाहा नभए जस्तो चुपचाप देख्दा छक्क लाग्छ ।
१२.केन्द्रय प्रशासनलाई डाउन साईजिङ गर्ने, स्थानिय सरकारको प्रशासन लाई विग साईजिङ गर्ने,प्रदेश कर्मचारी प्रशासन लाई मिडल साईजिङ गर्ने हो यस तर्फ सरकार अगाडी वढदा हुन्छ । विकास प्रशासन र नियमित प्रशासनका धेरै कार्यहरु कर्मचारी सहित तल हस्तानान्तरण गर्नु पर्दछ ।
१३.विकास निर्माणका कार्यहरु प्रोजेक्ट वेसमा लाने मन्त्रालय सानो वनाउने भरसक विभागहरु खारेज गर्ने, विभागका केही कार्यहरु मन्त्रालयमा सार्ने अन्य कार्यहरु प्रदेश तिर लैजाने ।
१४पुनःओ एण्ड एम गरेर कर्मचारी संख्या घटाउदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरु लाई प्रदेश तथा स्थानिय तर्फ व्यवस्थापन गर्ने ।
१५.संघीय निजामती सेवा ऐनमा दुर्गम वस्दा सेवा अवधिको नम्वर दिने व्यवस्था हटाउने, वढुवाको नम्वर पाउनको लागी मात्र कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर सरुवा भई जाने अनि वढुवा भएपछि डुमै राजा भन्दै भाग्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित नगर्ने ।संघीय सेवाको कर्मचारी सदरमुकाम वेस हुने हुदा विकशित हुदै जादा अविकशित र दुर्गम नरहने ।
१६,सेवामा प्रवेशको उमेर १८ देखी ३० वर्ष मात्र राख्ने उमेर हद गजेटेडलाई ६० नन गजेटेडलाई ५५राख्ने पेन्सनको व्यवस्था खारेज गर्ने, उपदानको व्यवस्था गर्ने । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाई व्यवस्थित गर्दै लगे पछि नोकरी तर्फ वाट पेन्सन नदिने ,अहिले कै सेवा सुविदा लाई आर्कषक वनाउने । अव धेरै भविष्य नहेरौ । सामाजिक सुरक्षा वाट आम नागरिकहरु ले नै लाभ लिने भएपछि पेन्सन आवश्यक नहुने,विश्वका धेरै देशहरुमा पेन्सनको सटटा उपदानको व्यवस्था आईरहेको छ ।
१७.प्रदेश भित्रका स्थानिय तहहरुमा रिक्त रहेका दरवन्दी जोडेर प्रदेश वाईज समावेशी सख्या गणना हुने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगमा पठाउने ।
१८.प्रदेश सेवा भित्र वाट नै स्थानिय सेवाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरु नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । माथि वाट पाहुनाको रुपमा आउने व्यवस्था तुरुन्त वन्द गर्ने । स्थानियको कर्मचारी प्रशासन प्रदेश मातहत ल्याई यि दुई विचमा एकरुपता कायम गर्ने ।
१९.नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी वल समेत लाई मोडेलको रुपमा विकास गर्न महत्वपुर्ण आयोजनाहरु निर्माण गर्न दिने । अहिले भईरहेको काम जस्तै अन्य कार्यहरु पनि जिम्मा दिने ।
२०.केन्द्र सरकारले मात्रै होईन प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकार विच समेत आफनै निर्माण कम्पनिहरु गठन गर्ने यसमा जनताको शेयर पनि लगानी गर्ने र गुणस्तरिय कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुने गरी यस्ता कम्पनिहरु लाई जिम्मा दिने । जस्तै जल विद्युत आयोजनाहरु,ठुला तथा मझौला सडकहरु,पुलहरु,खानेपानी आयोजनाहरु,सिचाई आयोजनाहरु यस्ता आयोजनाहरुले ठेक्का वोलकवोल गरेर पनि काम गर्न सक्ने ,सरकारले निर्णय गरेर दिन सक्ने ,लागत अनुमान भन्दा कममा कार्य सम्पन्न भएमा रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्ने ।नेपालमा अहिलेका केही वाहेक निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता कमजोर पाईएकोले सरकारी र नागरिकको लगानीमा निर्माण कम्पनि संस्थापन गर्न अनिवार्य छ ।
१.उच्च क्षमताका विषयगत सल्लाहकारहरु मन्त्रालयहरुमा नियुक्ति गर्ने सार्वजनिक मामिलाहरुमा निर्णय गर्दा उनिहरु लाई संलग्न गराउने ।
२.सरकारी कतिपय निर्णयहरु गोप्य राख्ने फेस वुके हल्ला नवनाउने ।
३.मन्त्रालयका सवै विषयहरु मन्त्रिज्युहरुले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने कर्मचारीहरुको मात्र भर नपर्ने,विषय विज्ञहरु सगँ परामर्श लिने हतारमा निर्णय नगर्ने ।
४.वाहिरी काम भन्दा विभागिय काममा समय दिने ।
५.साना कामहरु लाई पनि गहन रुपमा लिने किनकी सरकार माथि चारै तर्फ वाट प्रहार भईरहेको छ , सजक हुदै जवाफ दिने ।
६.मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुको संख्या कटौती गर्ने,प्रदेश सरकारहरुले गर्न सक्ने काम कर्मचारी सहित हस्तानन्तरण गर्ने ।
७सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार.केन्द्रमा अहिले भएका दरवन्दी आधा घटाउने,वोर्ड,समिति,केन्द्रहरु कटौती गरी कर्मचारी सहित प्रदेश सरकारहरु लाई हस्तानन्तरण गर्ने ।अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सुझाव सहित यसका सिफारिसहरु लागु गर्न यो सरकार पछि हटनु हुदैन ।
८.केन्द्रका विभाग र मन्त्रालयहरु आधा कटौती गरी प्रदेश सरकारहरु लाई काम र कर्मचारीहरु ह्स्तानान्तरण गर्ने ।
९,ठुला तथा मझौला विकास निर्माणहरु आयोजना तथा परियोजना निर्माण गरी सम्पन्न गराउने । मन्त्रालयहरुका अनावश्यक शाखा,महाशाखाहरु,ईकाईहरु खारेज गर्ने ।
१०.स्थानिय सरकारहरुको प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता वढाउने ।
११.धेरै मेहनतका साथ नेपाल र भारत विच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरु अध्ययन गरी त्यसमा संशोधन,परिमाजर्न तथा नया संन्धि सम्झौता गर्ने विषय समेत पहिचान गरी प्रतिवेदन तथा सिफारिस गर्न गठित ईपिजी(विज्ञ समुह) समुहको प्रतिवेदन वुझी कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल तथा भारत दुवै सरकारलाई कुटनैतिक दवाव दिने ,यसै सरकारले यो लागु गर्न सक्नु पर्दछ किन सवै चुपचाप वुझन सकिएन । धेरै समय भयो यसमा दुवै देशका नागरिकहरु लाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन ।यसमा नागरिक समाज पनि केहि थाहा नभए जस्तो चुपचाप देख्दा छक्क लाग्छ ।
१२.केन्द्रय प्रशासनलाई डाउन साईजिङ गर्ने, स्थानिय सरकारको प्रशासन लाई विग साईजिङ गर्ने,प्रदेश कर्मचारी प्रशासन लाई मिडल साईजिङ गर्ने हो यस तर्फ सरकार अगाडी वढदा हुन्छ । विकास प्रशासन र नियमित प्रशासनका धेरै कार्यहरु कर्मचारी सहित तल हस्तानान्तरण गर्नु पर्दछ ।
१३.विकास निर्माणका कार्यहरु प्रोजेक्ट वेसमा लाने मन्त्रालय सानो वनाउने भरसक विभागहरु खारेज गर्ने, विभागका केही कार्यहरु मन्त्रालयमा सार्ने अन्य कार्यहरु प्रदेश तिर लैजाने ।
१४पुनःओ एण्ड एम गरेर कर्मचारी संख्या घटाउदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरु लाई प्रदेश तथा स्थानिय तर्फ व्यवस्थापन गर्ने ।
१५.संघीय निजामती सेवा ऐनमा दुर्गम वस्दा सेवा अवधिको नम्वर दिने व्यवस्था हटाउने, वढुवाको नम्वर पाउनको लागी मात्र कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर सरुवा भई जाने अनि वढुवा भएपछि डुमै राजा भन्दै भाग्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित नगर्ने ।संघीय सेवाको कर्मचारी सदरमुकाम वेस हुने हुदा विकशित हुदै जादा अविकशित र दुर्गम नरहने ।
१६,सेवामा प्रवेशको उमेर १८ देखी ३० वर्ष मात्र राख्ने उमेर हद गजेटेडलाई ६० नन गजेटेडलाई ५५राख्ने पेन्सनको व्यवस्था खारेज गर्ने, उपदानको व्यवस्था गर्ने । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाई व्यवस्थित गर्दै लगे पछि नोकरी तर्फ वाट पेन्सन नदिने ,अहिले कै सेवा सुविदा लाई आर्कषक वनाउने । अव धेरै भविष्य नहेरौ । सामाजिक सुरक्षा वाट आम नागरिकहरु ले नै लाभ लिने भएपछि पेन्सन आवश्यक नहुने,विश्वका धेरै देशहरुमा पेन्सनको सटटा उपदानको व्यवस्था आईरहेको छ ।
१७.प्रदेश भित्रका स्थानिय तहहरुमा रिक्त रहेका दरवन्दी जोडेर प्रदेश वाईज समावेशी सख्या गणना हुने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगमा पठाउने ।
१८.प्रदेश सेवा भित्र वाट नै स्थानिय सेवाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरु नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । माथि वाट पाहुनाको रुपमा आउने व्यवस्था तुरुन्त वन्द गर्ने । स्थानियको कर्मचारी प्रशासन प्रदेश मातहत ल्याई यि दुई विचमा एकरुपता कायम गर्ने ।
१९.नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी वल समेत लाई मोडेलको रुपमा विकास गर्न महत्वपुर्ण आयोजनाहरु निर्माण गर्न दिने । अहिले भईरहेको काम जस्तै अन्य कार्यहरु पनि जिम्मा दिने ।
२०.केन्द्र सरकारले मात्रै होईन प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकार विच समेत आफनै निर्माण कम्पनिहरु गठन गर्ने यसमा जनताको शेयर पनि लगानी गर्ने र गुणस्तरिय कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुने गरी यस्ता कम्पनिहरु लाई जिम्मा दिने । जस्तै जल विद्युत आयोजनाहरु,ठुला तथा मझौला सडकहरु,पुलहरु,खानेपानी आयोजनाहरु,सिचाई आयोजनाहरु यस्ता आयोजनाहरुले ठेक्का वोलकवोल गरेर पनि काम गर्न सक्ने ,सरकारले निर्णय गरेर दिन सक्ने ,लागत अनुमान भन्दा कममा कार्य सम्पन्न भएमा रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्ने ।नेपालमा अहिलेका केही वाहेक निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता कमजोर पाईएकोले सरकारी र नागरिकको लगानीमा निर्माण कम्पनि संस्थापन गर्न अनिवार्य छ ।
२१,न्याय सेवा तर्फ उच्च अदालतहरुमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधिशमा जस्तो परिक्षा लिने व्यवस्था गर्ने । कानुनमा समेत स्नातक र स्नाकोत्तर भएका प्रशासन सेवाका अनुभवी कर्मचारीहरु लाई न्याय सेवा तर्फ न्याय समुह,सरकारी वकिल समुह तथा कानुन समुहमा सेवा परिवर्तन गरी आउने वाटो खुल्ला गर्ने ,अन्तर सेवा परिवर्तन गरी न्याय सेवा तर्फ कर्मचारी सख्या वढाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
२२,कानुनमा स्नातक भएका मध्ये वाट कमसेकम १जना प्रहरी निरिक्षक प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरुमा राख्ने उहाँहरु लाई मुद्धा तथा अनुसन्धान शाखाहरुमा पदस्थापन गर्ने जसले गर्दा सरकारवादी मुद्धाहरु व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस ।
२२,कानुनमा स्नातक भएका मध्ये वाट कमसेकम १जना प्रहरी निरिक्षक प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरुमा राख्ने उहाँहरु लाई मुद्धा तथा अनुसन्धान शाखाहरुमा पदस्थापन गर्ने जसले गर्दा सरकारवादी मुद्धाहरु व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस ।
अन्तमा हामी ढुक्क हऊ नेपाल सरकारले विषादी परिक्षण लाई निकट केही महिना पछि नियमित गर्ने छ ,केही समय तयारीलाई लागेको हो, सरकारलाई नोपेन नोगेन भएको छ,जनअपेक्षा सम्वोधन गर्न कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तनको खाचो छ ।अहिलेको कर्मचारी प्रशासन विकाश प्रशासन मैत्री छैन ,त्यसैले २० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई उमेर हद नहेरी ससम्मान फेज वाईज अवकाश गर्ने योजना ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ ।उच्च योग्यता र क्षमता भएका उम्मेदवार लाई प्रदेश र स्थानियमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वाट, सघीय सेवामा संघीय लोक सेवा आयोग मार्फत नियुक्ति गरी सरकारी सेवामा ल्याउनु पर्दछ । अप्राविधिक सामान्य प्रशासन तर्फका भन्दा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरु वढी नियुक्ति गर्नु पर्छ । विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकास हाम्रो जनप्रशासनको लक्ष्य हुनुपर्छ ।केन्द्रिय प्रशासनलाई पातलो,प्रदेश प्रशासनलाई भरिलो तथा स्थानिय प्रशासनलाई झरिलो वनाउनु पर्दछ ।
लेखकः अधिवक्ता,विश्लेषक तथा वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुनुहुन्छ ।
Post a Comment