बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा गरी ५१ हजार ४ सय ९० सहयोगी कार्यकर्ताले ९ लाख ७७ हजार ३ सय ६५ बालबालिकालाई मासिक रु ६ हजारमा पढाइ रहेका छन् के यो सरकारले गरे श्रम स्वसण होइन ?

काठमाण्डौ भाद्र ३ गते । रातो तारा डट कम,देशमा तीन तहको सरकार बनेपछि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले पाएका छन् । कानुनले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अनुगमन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको अधिकार दिएको छ ।

तर, विद्यालयमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारी स्थानीय र केन्द्र सरकारको शक्तिको लडाँइमा चेपुवामा परेका छन् । मूलुकभरका सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, लेखापाल, माली, भण्डार लगाएत ३३ हजार कर्मचारी काम गरिरहका छन् । बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा गरी ५१ हजार ४ सय ९० सहयोगी कार्यकर्ताले ९ लाख ७७ हजार ३ सय ६५ बालबालिकालाई पढाइ रहेका छन् ।

 न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा शिक्षा मन्त्री गीरीराजमणी पोखरेलले यो वर्षको विषयमा बजेटमा समावेश नगरेपनि आगामी बजेटमा यो विषय समावेश गर्नका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै यो विषयमा केहि गर्न नसक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि गम्भिर छलफलमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारका अनुसार सर्वोच्च अदालतले छ महिनाभित्र सेवा ऐन बनाएर कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसककोले अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिने तयारी भइरहेकोे छ । तर, विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई कर्मचारी अधिकार केन्दसरकारसँग हुँदा त्यसको घानमा सामुदायिक विद्यालय तहका कर्मचारी परेका छन् ।