पहिरोको जोखिमले उदयपुरका ताप्ली, लिम्चुङबुङ र रौतामाई गाउँपालिकाका दुई दर्जन भन्दा बढी बस्ती स्तान्तरण भइ सके

श्याम राई,गाइघाट असोज १६ गते । रातो तारा डट कम, बिकासका नाममा स्थानीय तहले जथाभावी सडक खन्नाले पहिरो जाने क्रम बढेको छ । पहिरोका कारण उदयपुरका ताप्ली, लिम्चुङबुङ र रौतामाई गाउँपालिकाका दुई दर्जन भन्दा बढी बस्ती स्तान्तरण भइ सकेका छन । कतिपय बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन । 

स्थानीय तहले भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण र इन्जिनियरिङ सर्बे बिनै जथाभावी सडक खन्दा यस्तो समस्या आएको हो । जिल्लामा पहिरो नगएका डाँडापाखा भेटिन छाडेका छन । सानाठूला पहिरो गएको जुनसुकै डाँडामा पनि देखिन्छ । पहिरोकै कारण बर्सेनी जनधनको क्षति हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । 

रौतामाई गाउँपालिकाको आँपटारस्थित पोखरी बजार, ताप्ली गाउँपालिकाको रूपाटारस्थित कुमलटार बजार, रौतामाई गाउँपालिकाको पुवारे भञ्ज्याङ, कटारी नगपालिकको लिम्पाटारस्थित बतासे लगायत दर्जन भन्दा बढी ग्रामिण बजार समेत पहिरोको जोखिममा परेका छन । जथाभावी सडक खन्ने, ढुंगा माटो उत्खन्न गर्ने र रूख बिरुवा मास्नक्रम बढेकोले पहाडि भेगमा  पहिरो को जोखिम बढेको हो । 

जथाभाबी सडक खन्ने, ढुगा, गिट्टीको उत्खन्न, जंगल बिनाशसँगै प्राकृतिक विपदले गर्दा पहाडमा पहिरो जाने क्रमम बढेको छ,’ रौतागाउँपालिका– १ कृष्ण खड्काले बताए   ‘सडक निर्माणका लागि भन्दै वन जंगलको विनाश हुँदा भू क्षय बढेको छ । विकासका नाममा पहाडै मासेर खनिएका सडकले पनि पहिरोको जोखिम बढेको उनले बताए ।

पहिरोले पाखाभित्ताका गाउँबस्ती मात्र होइन व्यवस्थित तरिकाले बनाइएका कतिपय खानेपानी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र अन्य भौतिक संरचना समेत उच्च जोखिममा परेका छन । आन्तरिक श्रोत व्यवस्थापन भन्दै स्थानीय तहले जथाभावी प्राकृतिक श्रोत उत्खन्नका लागि ठेक्का लगाउने प्रबृतीले गर्दा समेत यस्ता समस्या आएका हो । 

चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षणका नाममा जथाभाबी हरिया रूख काटेर वन विनाश गरि रहेका छन  । एक अर्काको देखा सेखी गर्दै स्थानीय राजस्व संकलनका नाममा खोला नालाबाट जथाभावी चुरे दोहन हुने गरेको छ । आन्तरिक आय बृद्धिका लागि जथाभावी ढुगा गिट्टी बालुवा, जंगल र अन्य प्राकृतिक श्रोत ठेक्का लगाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कमिशनमा काम गर्ने भएपछि अनुगमन नहुने स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्कदार, आफैं स्काइभेटर, डोजर र टिपरका मालिक छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार भएपछि गाउँगाउँमा हुने बिकास निर्माण मापदण्ड अनुरुप भए नभएको बारे प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले बिनियोजन गरेको बिकास बजेट मध्ये ६० प्रतिशत सडक निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ ।

बाटो निर्माणको काममा स्थानिय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण र इन्जिनियरिङ सर्बे बिनै बाटो खन्ने काम तिव्र रुपमा हुनुले पनि पहाडी भेगमा पहिरो ले बर्षेनी ठूलो क्षति पु¥याउदै आइरहको छ ।