काठमाण्डौ मंसिर ६ गते। रातो तारा डट कम,दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको हो ।
तर एनसेलले बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप व्याज जोडिनेछ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ ।
यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राख्नुभएको छ । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।
Post a Comment