.gif)
काठमाण्डौ माघ ७ गते । रातो तारा डट कम,नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन तथा गैर सरकारी संस्था महासंघको संय७३घढसक्त आयोजनामा मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनको सभाहलमा स७त्रगयतसचना प्रविधि विधेयक र नागरिकको सावल विषयमा अन्तरिक्रया आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा तीनै संस्था लगायत सहभागी नारिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको स७त्रगयतसचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई क७३घढसण्ठित पार्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा यी संस्थाहरु लगायत नागरिक समाजको सक्रिय भ७त्रगयतसमिका रहेको बताउँदै अहिले आइरहेका विभिन्न विधेयकहरुले लोकतन्त्रको म७त्रगयतसल अवधारणामाथि प्रहार गरेको बताउन७३घढस भयो । उहाँले स७त्रगयतसचना
प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले नागरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई क७३घढसष्ठित गर्ने बताउँदै तिनलाई सच्च्याउन७३घढस पर्ने र नसच्चियसम्म पत्रकार महासंघ पछाडी नहट्ने बताउन७३घढस भयो ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर ७नतसेष्ठले सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउन७३घढस पर्नेमा जोड दिन७३घढस भयो । उहाँले कान७त्रगयतसन आवश्यक छ भन्दैमा नागरिको अधिकार कटौती ह७३घढसने कान७त्रगयतसन मान्य नह७३घढसने पनि बताउन७३घढस भयो ।
विधेयकमा सरकारले स७त्रगयतसचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा त्यो संविधानको धारा १२८ ले न्याय निरुपणको अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिएकाले सो प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेको बताउन७३घढस भयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले अहिले सरकारले लगातार विभिन्न विधेयकहरु ल्याएर नागरिकको अधिकार क७३घढसण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्प७त्रगयतसर्ण नागरिक समाज त्यसकोविरुद्ध एकज७३घढसट ह७३घढसन७३घढस पर्ने धारण व्यक्त गन७३घढर्सभयो ।
उहाँले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए मात्र लोकतन्त्र बलियो ह७३घढसने भन्दै यो आन्दोलन जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएकाले जनताको जीत ह७३घढसने बताउन७३घढस भयो । कार्यक्रममा स७त्रगयतसचना प्रविधि विधेयकमाथि टिप्पणी राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विप७३घढसल पोेख्रेलले सरकारले स७त्रगयतसचना प्रविधि अदालत गठन गर्न खोज्न७३घढस सैद्धान्तिक रुपमा नै त्र७३घढसटिप७त्रगयतसर्ण रहेको बताउन७३घढस भयो ।
त्यसैगरी नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लिलापणी पौडेलले लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएका विधेयकहरु जनताको आवाजलाई बन्द गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका देखिएको बताउन७३घढस भयो । त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद स७३घढसवेदीले सरकारले विगतका आन्दोलनमा साथै लडेका नागरिक शक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको बताउन७३घढस भयो ।
कार्यक्रममा साम७३घढसदायीक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सबै क्षेत्रमा ल्याइँदै गरेका कान७त्रगयतसनहरु नियन्त्रणम७३घढसखी देखिएकाले त्यसका विरुद्ध एकज७३घढसट भएर लाग्न७३घढसपर्ने र त्यसका लागि पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता संस्थाहरुले नेतृत्व लिन७३घढस पर्ने बताउन७३घढस भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो विधेयकले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स७त्रगयतसचनाको अधिकार, गोपनियताको अधिकार लगायतमाथि प्रहार गरेकाले यसमा संशोधन ह७३घढसन७३घढसपर्ने माग राख्न७३घढस भएको थियो ।
Post a Comment