शिव भट्टराई,मोरङ चैत २५ गते । रातो तारा डट कम,मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाले राहत सामग्री बितरण गरेको छ। अति बिपन्न परिवार २ हजार ५ सय रहेको छ। ग्रामथानमा वडा न. ७ मा एक हजार २ सय ६ रहेको छ भने बिपन्न घर ३ सय ६७ बिपन्नले पाउने भएको छ।
हामी पुग्यौ सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को धोबियारेमा यहाँ एकजाना ब्यक्तिले हामीलाई भिड्यो नखिच्नु भनेर रोक लगाएको थियो । राहत बितरण गर्ने भन्दा हेर्नेको भिड बढि देख्न देखिन्थ्यो । राहत समाग्री भने अति बिपन्नले पाउने हो ।
तर यहाँ एक जना स्थानीय महिला सुमित्रा सहनी जो राहत लिन आउनु भएको थियो। जसको ७ कठा जग्गा र एक तले पक्कि घर छ। उहाँका श्रीमान माछा बेच्छन भने आफू बजारमा डुनट बेची जीवन धान्दै आउनुहुन्छ। अहिले बजार बन्दले गर्दा दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो छ । वहाँलाई समाजले रोक लगाएको थियो कि राहत पाउदैन भनेर तर झगडा गरेर लडेर पाएको भन्दै आफ्नो धारणा राख्नु भयो।
गाउँपालिकाले कस्तो ब्यक्तीलाई राहत बितरण गर्दै छ भनी हामी सोही वडाका बिपत ब्यबस्थापन समितिका सदस्य बद्री नारायण बिश्वास सङ्ग बुझ्दा दैनिकि ज्याला बन्द भएको, कुनै आम्दानीको श्रोत नभएको, आज कमायो आजै खायौ जस्ता बिपन्नलाई बितरण गरेको बताउनुभयो। बिपन्न परिवारलाई १० केजि चामल १ प्याकेट नुन, एक प्याकेट दाल र एक प्याकेट तेल बितरण गरेको जानकारी दिनु भयो ।
राहत बिपन्नले पाउनु पर्छ, राहतको नाममा सहि ब्यक्तीले राहत पाउनुपर्छ। हामी जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ कि राहत हुने खाने बर्गले पाउने हो कि दैनिकी गुजारा गर्नेले ? कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा राहतकै नाममा बादबिबाद पनि नबढेको होइन । आइतबार सुन्दरहरैंचा वडा नं. ३ मा राहतकै कार्यक्रममा बिबाद बढेको थियो। यो बिपतको घडिमा हामीले कोरोना सङ्ग पनि जुध्नु पर्नेछ भने अर्को तिर भोकमरी संग ।
कोइ पनि नछुटुन भनेर राहत बितरण कार्यक्रमा आफै सरिक भएर ग्रामथान गाउँपालिका -७ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार माझी अहोरात्र खटिरहेको छ। जनप्रतिनिधिको १ महिनाको तलब काटेर भए पनि सहयोग गर्ने कार्यमा वहाँ तलिन्न छन। राहतको बारेमा सरकारको मापदण्ड अनुसार सर्वदलीय बैठक बसेर पार्टी प्रतिनिधिको ब्यक्ती बसेर, युवा तथा टोलको प्रतिनिधि बसेर लगत संकलन गरि राहत बितरण गरेको बताउनु भयो।
राहतको नाम बेचेर गाउँ घरमा नक्कली बिपन्न भनेर घुस पैठ गर्ने देखि साबधान हुनु पर्छ। र राहतको नाममा बिकृती फैलाउनु पनि हुदैन। यदि घरमै चामल दाल हुनेले ठगी गरि राहत पाएका छन भने सरकारले यसमा कस्तो कारबाही बढाउने त ?? वास्तविक राहत कर्ताले राहत पाओस भोककै कोहि नमरुन। यसमा बिपत ब्यबस्थापन समिति र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
Post a Comment