शिव भट्टराई,मोरङ जेठ २९ गते । रातो तारा डट कम, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं. १ ले यातायात मजदूरहरुका लागि सरकारले आवश्यक राहत उपलब्ध नगराए आगामी श्रावण १ गतेबाट प्रदेश भरीका साना ठूला सबै सार्वजनिक यातायातका चाबी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं. १ ले सरकारले यातायात मजदूरहरुका लागि आवश्यक राहत प्याकेज नल्याएमा सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनका प्रमुख अतिथि सार्वजनिक यातायात महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र घिमिरेले कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएकाले मजदूरहरु समस्या रहेको बताए ।
उनले भने, ‘बैँकले फोन गरेर किस्ता तिर्नका लागि दबाब दिईरहेको छ, हामी मरौँ कि बाँचौ बैँकलाई मतलब छैन ।’ यातायातबाट कमाएर तिर्नुपर्ने भएपनि बैँकले तत्काल ब्याज बुझाउनका लागि दबाब दिईरहेको छ ।
अबका दिनमा मजदूरहरुलाई आवश्यक राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नरहेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं. १ का महासचिव रमेश खत्रीले अहिले यातायात व्यवसायीको अवस्था धरासयी बनेकाले सरकारले आवश्यक प्याकेज र पुर्नउत्थान गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ३ देखि ५ लाख रुपैँया ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । अहिले बन्दका कारण किस्ता रकम चुक्ता हुने अन्तिम बर्षमा लकडाउन अवधि भरीको किस्ता चुक्ता गर्नका लागि एकबर्ष समय थप गरी बिना ब्याजमा बिना हर्जना किस्ता तिर्ने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।’
उनले बुधबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विज्ञप्ती पनि हस्तान्तरण गरिएको बताए । सवारी दुर्घटनाबाट घाईते भएका मानिसहरुलाई र यातायात मजदूरहरुलाई उपचार गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लगानीमा सुविधा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय ट्रमा हस्पिटल निर्माण गरिनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
देशैभरी चार लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेको र ३५ लाख बढी मजदूर रहेकाले उनीहरुको हितमा सरकारले काम गर्न नसकेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष महेन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश १ मा मात्रै २० हजार बढी सार्वजनिक यातायात रहेको र एक लाख बढी मानिसहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघठन प्रदेश १ का महासचिव राजेन्द्र ढुंगेलले मजदूरहरुको लागि सरकारले आवश्यक प्याकेज नल्याएकाले मजदूरहरु समस्यामा रहेको बताए । मजदूरहरुलाई राज्यले तल्लो दर्जामा राखेको उनको गुनासो थियो ।
Post a Comment